२६ असार २०८३, शुक्रबार
सरकारले होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका सुकुम्बासी परिवारलाई स्थान खाली गर्न दिएको दोस्रो समयसीमा शुक्रबार (असार १९) सकिन लाग्दा नागार्जुन नगरपालिका–इचङ्गुनारायणस्थित होल्डिङ सेन्टरमा बसोबास गरिरहेका परिवार अन्योल र त्रासमा परेका छन् ।
सरकारले शुरूमा असार १२ भित्र होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, बस्नका लागि कोठा खोज्न पर्याप्त समय नभएको गुनासो आएपछि उक्त समयसीमा असार १९ सम्म थपिएको थियो । थपिएको म्याद पनि सकिन लाग्दा त्यहाँ आश्रय लिइरहेका ४८ परिवारमध्ये हालसम्म कसैले पनि अपार्टमेन्ट खाली नगरेको जनाइएको छ ।
सरकारले प्रत्येक परिवारलाई २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएर आफ्नै व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेको भए पनि प्रभावित परिवारहरूले स्थायी विकल्पबिना स्थान नछाड्ने अडान लिएका छन् ।
उनीहरूका अनुसार आफूहरूलाई 'सुकुम्बासी' भन्नेबित्तिकै अधिकांश घरधनीले कोठा भाडामा दिन अस्वीकार गर्ने गरेका छन् । संविधानले प्रत्याभूत गरेको आवाससम्बन्धी मौलिक हक सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व भएकाले दीर्घकालीन समाधान हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
दुई महिनादेखि होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएका गोपाल सुनारले दिनरात कोठा खोज्दा पनि डेरा नपाएको बताए । परिवारसहित अब कहाँ जाने भन्ने चिन्ता रहेको उल्लेख गर्दै उनले वास्तविक सुकुम्बासी र नक्कली दाबी गर्ने व्यक्तिलाई छुट्याएर न्यायोचित व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।
शान्तिनगरबाट विस्थापित भएर यहाँ आएका सनकुमार खनालले पनि स्थायी विकल्प नदिएसम्म आफूहरू होल्डिङ सेन्टर नछाड्ने बताए । ठूलो परिवार भएका कारण बजारमा कोठा पाउन थप कठिनाइ भएको उनको भनाइ छ । बस्ती हटाइएपछि सुरक्षित आवासको अपेक्षासहित यहाँ आएको भए पनि फेरि विस्थापनको अवस्था सिर्जना भएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
७५ वर्षीया सानुमाया मगरले आफ्नो परिवारको अवस्था अत्यन्तै कठिन रहेको बताइन् । उनी स्वयं बिरामी रहेको, श्रीमान् ओछ्यानमा रहेको तथा दुई सन्तान पनि स्वास्थ्य समस्याबाट ग्रस्त रहेको उनले सुनाइन् । परिवारको गुजारा जेठो छोराको दैनिक ज्यालादारी आम्दानीमा निर्भर रहेको भन्दै उनले दीर्घकालीन व्यवस्थापनको माग गरिन् ।
यता, प्रभावित परिवारहरूले २५ हजार रुपैयाँको एकमुष्ट सहयोगले आवासको दीर्घकालीन समस्या समाधान नहुने बताएका छन् । उनीहरूले वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरी स्थायी तथा सम्मानजनक आवास व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
सरकारका तर्फबाट म्याद सकिएपछि के कदम चालिने भन्नेबारे भने औपचारिक जानकारी सार्वजनिक भएको छैन ।
भिडियो सामग्री :
