मधेस प्रदेश सरकारको मन्त्रालय संख्या घटाएर नौ वटा कायम गर्न उच्चस्तरीय कार्यदलले सिफारिस गरेको छ।

अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित मन्त्रालयको संख्या तथा कार्यविभाजन पुनरावलोकन उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सिफारिस कार्यदलले बिहीबार मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै यस्तो सुझाव दिएको हो।

कार्यदलले प्रदेश सरकारको प्रशासनलाई थप चुस्त, मितव्ययी, उत्तरदायी र नतिजामुखी बनाउन हालको संरचनाबाट मन्त्रालय संख्या घटाएर नौ वटा कायम गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

प्रतिवेदनमा मन्त्रालयबीच देखिएको कार्यगत दोहोरोपन हटाउने, प्रशासनिक खर्च घटाउने, सेवा प्रवाहलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउने तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालय संख्या घटाउन सिफारिस गरिएको छ।

कार्यदलका अनुसार प्रदेश सरकारको संगठनलाई ‘राइटसाइजिङ’ गर्दै सीमित स्रोतसाधनलाई विकास निर्माणमा केन्द्रित गर्न मन्त्रालय संख्या घटाउनु आवश्यक छ। यसबाट प्रशासनिक दक्षता वृद्धि, नीतिगत समन्वय सुदृढीकरण, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, एकल बिन्दुबाट सेवा प्रवाह तथा डिजिटल शासन विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

मधेस प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या र कार्यविभाजन पुनरावलोकन गर्न २०८२ जेठ १९ गते उक्त कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदललाई विद्यमान मन्त्रालयको कार्यप्रकृति, जिम्मेवारी र कार्यबोझको अध्ययन–विश्लेषण गरी गाभ्न मिल्ने वा पुनःसंरचना गर्नुपर्ने मन्त्रालयको पहिचान गर्ने तथा संशोधित कार्यविभाजनको मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।