वालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले शनिबार एक सय दिनका उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ । 

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सरकारका उपलब्धि सार्वजनिक गरे । 

मन्त्री पोखरेलले विभिन्न क्षेत्रका नीति, कार्यक्रम र कार्यान्वयनको प्रगतिबारे जानकारी दिए । 

उनका अनुसार यस अवधिमा सरकारले ८९ हजार १९४ दशमलव ४४ हजार मेट्रिकटन अनुदानित रासायनिक मल बिक्रीवितरण गरेको भने राहदानी घरदैलोमा पुर्‍याउने कार्यको थालनी गरेको छ । 

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत सो परिमाणको अनुदानित रासायनिक मल बिक्री वितरण गरिएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए । 

मन्त्री पोखरेलका अनुसार २०८२ चैतदेखि हालसम्म कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडबाट ५३ हजार ७१६ दशमलव ४५ मेट्रिकटन र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनबाट ३५ हजार ४७८ दशमलव १० मेट्रिकटन अनुदानित रासायनिक मल बिक्री वितरण गरिएको छ ।     
     
सरकारले रासायनिक मल वितरक कम्पनीहरूलाई गरिने रकम निकासा व्यवस्थित, वस्तुपरक र व्यावहारिक गराउन अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन (दोस्रो संशोधन कार्यविधि),२०८३ समेत जारी गरिएको छ । 

यसैगरी, सरकारी सेवा घरघर भन्ने अभियानलाई मूर्त रूप दिइ हुम्ला र भोजपुरबाहेक सबै जिल्लामा राहदानी घरदैलोमा पुर्‍याउने कार्यको थालनी गरेको मन्त्री पोरखेलले बताए । 

हालसम्म दुई लाख ६ हजार ३३० थान राहदानी हुलाकमार्फत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म ढुवानी गरिएको छ भने सम्बन्धित कार्यालयले पाँच हजार ७२८ थान राहदानी सेवाग्राहीको घरदैलोमा पुर्‍याइसकेको छ ।

सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउन फ्रन्ट डेस्कमा काम गर्ने करिब ५०० कर्मचारीलाई नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट तालिम दिइएको सरकारले जनाएको छ । 

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता हुने कम्पनीहरूको स्थायी लेखा नम्बर र सोको प्रमाणपत्र सोही कार्यालयको साथै १२० स्थानीय तहबाट स्थायी लेखा नम्बरसहित करदाता सेवा प्राप्त गर्न सक्ने प्रबन्ध गरिएको विवरणमा जनाइएको छ ।

सरकारले छपाइ गर्न बाँकी सवारीचालक अनुमतिपत्र हालसम्म २३ लाख ७५ हजार १८१ थान छपाइ सम्पन्न भएको र यही असार मसान्तसम्म २९ लाख थान छपाइ सकिने सार्वजनिक विवरणमा जनाइएको छ ।

यसैगरी, सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट क्रमशः एकद्वार प्रणालीबाट सेवा प्रवाह गर्न गठन गरिएको कार्यदलबाट प्राप्त सुझावबमोजिम हाल ३२ वटै जिल्लामा एकद्वार सेवा प्रणाली कार्यान्वयनका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ ।     

मन्त्री पोखरेलले सार्वजनिक गरेको पहिलो बुँदामा संघीय मन्त्रालयको संख्या कटौतीको विषय समावेश गरिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को चुनावी बाचापत्र उल्लेख भएबमोजिम मन्त्रालयको संख्या घटाएर १८ कायम गरिएको मन्त्री पोखरेलले बताए ।

उनले मन्त्रालयको संख्या घटाएसँगै वार्षिक करिब २० अर्ब राज्य कोषमा बचत हुने अनुमान गरिएको बताए । 

यसैगरी उनले अन्य संरचना खारेजी र समायोजन आदिबाट खर्च कटौती गरी कार्यक्षमता बढाउने जनाउँदै राजनीतिक दल निकट ट्रेड युनियन, विद्यार्थी संगठन खारेजीलगायतका सुधारात्मक कार्यबाट सकारात्मक सन्देश गएको दाबी गरे । 

हेर्नहोस् पूर्णपाठ :