सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरित सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको दाबी गर्दै सम्पत्ति छानबिन आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ ।

आयोगका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारी र सदस्यहरू पुरुषोत्तम पराजुली, चण्डीराज ढकाल, गणेश के.सी. तथा प्रकाश लम्सालविरुद्ध अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले उक्त अवहेलना मुद्दा गराएका हुन् ।

यसअघि सम्पत्ति छानबिन आयोगको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै आयोग खारेजीको मागसहित डा. सिलवालले दुई वटा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले २०८३ साल असार २६ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

अदालतको उक्त आदेशको पृष्ठ ५ को बुँदा नम्बर ६ मा ‘प्रस्तुत रिट निवेदनको पूर्ण इजलासबाट अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेश गर्न बाध्य नपार्नु, पेश हुन आएको सम्पत्ति विवरण उपर छानबिन गर्ने कार्य यथास्थितिमा राख्नू र कसै उपर पनि कुनै पनि किसिमको कानूनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्नू नगराउनू...’ भनी स्पष्ट निर्देश गरिएको थियो ।

तर, अदालतको उक्त आदेश आएको केही दिनमै अर्थात् २०८३ साल असार २९ गते आयोगले एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

उक्त सूचनाले अदालतको आदेशको पूर्णतः अपव्याख्या गरेको, आदेशको गम्भीरता र भावनालाई अनदेखा गरी आफूखुसी र भ्रमपूर्ण व्याख्या गरेको दाबी रिट निवेदनमा गरिएको छ । अदालतको अन्तरिम आदेशविपरित आयोगको काम–कारबाहीलाई घुमाउरो शैलीमा यथावत राख्ने नियतले यस्तो कार्य गरिएको निवेदकको जिकिर छ ।

अधिवक्ता डा. सिलवालद्वारा दायर निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १२८ को उपधारा (४) तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ को उल्लंघन भएको उल्लेख छ ।

न्याय प्रशासन ऐनको दफा १७ मा अदालतको आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा वा न्याय सम्पादनमा अवरोध सिर्जना गरेमा अवहेलनामा कारबाही चलाउन सकिने र कसुरदार ठहरिएमा १ वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ । सोही कानूनी प्रावधान अनुसार आयोगका पदाधिकारीहरूलाई सजाय गर्न माग गरिएको छ ।

निवेदनमा विधिको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्तलाई जोड दिँदै विभिन्न न्यायिक नजीरहरू समेत प्रस्तुत गरिएको छ । 

‘मनोजकुमार भेटवालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग’ (नेकाप २०६८, नि.नं. ८५५८) को मुद्दामा प्रतिपादित ‘राज्यका हरेक अंग तथा पदाधिकारीहरूका कामकारबाही कानूनसम्मत हुनुपर्ने’ सिद्धान्त र ‘मनोजकुमार लालविरुद्ध ध्रुवप्रसाद शर्मा’ (२०८०) को मुद्दामा प्रतिपादित ‘अदालतको अवहेलनामा न्यायमा अवरोध मुख्य तत्व रहने’ व्याख्यालाई यसमा आधार बनाइएको छ ।

निवेदकले आयोगको वैधानिकता र कानूनी हैसियतमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको र अदालतले समेत यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिनुका साथै नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बारबाट एमिकस क्यूरी समेत माग गरेको अवस्थामा आयोगबाट यस्तो सूचना आउनु अदालतको ठाडो अवहेलना भएको ठहर गर्दै कारबाहीको माग गरिएको छ ।