मिटरब्याजपीडित र सरकारबीच ९ बुँदे सहमति भएको छ । सहमतिसँगै विगत ९ दिनदेखि जारी मिटरब्याजविरुद्धको आन्दोलन स्थगित भएको छ।

गत असार २५ गते जनकपुरको त्रितियागाछीबाट शुरू भएको ‘पैदल न्याय मार्च’ बाराको निजगढ पुगेपछि असार ३२ गते गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र पीडित प्रतिनिधिबीच काठमाडौंमा वार्ता टोली गठन गर्ने सहमति भएको थियो।

सोही सहमति बमोजिम हिजो (बिहीबार) नै काठमाडौं आएको पीडित पक्षको वार्ता टोली र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटा नेतृत्वको सरकारी टोलीबीच भएको वार्ताले सहमति जुटाएको हो।

सहमतिपत्रमा सरकारी वार्ता टोलीकातर्फबाट सचिव सापकोटा र पीडित पक्षका तर्फबाट अवधेश कुशवाहाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सहमतिअनुसार सरकारले मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराध मान्दै यो कूप्रथाको पूर्ण उन्मूलन भएको घोषणा गर्न आगामी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानेछ, जसबाट सम्पूर्ण फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिनुवा पास र बाध्यकारी चेकहरू स्वतः अवैध र खारेज हुनेछन्।

सहमति अनुसार गृह मन्त्रालयले ३ महिनाभित्र विशेष विधेयकको मस्यौदा तयार गरी मिटरब्याज नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्नेछ, जसमा मुद्दा हेर्न छुट्टै न्यायाधीकरण, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता र उचित क्षतिपूर्तिको ग्यारेन्टी गरिनेछ।

यस्तै, सहमतिअनुसार वडा कार्यालयमा लेनदेन प्रमाणीकरण गर्दा रकमको वैधानिक स्रोत र बैंक कारोबारको प्रमाण अनिवार्य गरिनुका साथै आपराधिक लाभ वा भ्रष्टाचारको रकम मिटरब्याजमा लगाउनेहरूमाथि कडा कारबाहीको व्यवस्था गरिनेछ।

यस्तो छ सहमतिपत्र :