सरकारले सङ्घीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ अन्तर्गतको अनुसूची संशोधन गर्दै सांसदलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने बाटो खुलाएको छ।

सोमबार प्रकाशित नेपाल राजपत्रमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार ऐनको अनुसूची–२ मा हेरफेर गरिएको जनाएको हो।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार सांसदहरूले स्वकीय सचिव राख्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। हालै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसबारे निर्णय गरेको थियो ।