नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाएको ३ प्रतिशत समता कर लागू नगर्ने निर्णयको स्वागत गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै थापाले उक्त व्यवस्था प्रारम्भदेखि नै अनुपयुक्त रहेको भन्दै कांग्रेसले यसको विरोध गर्दै आएको बताएका छन् । निजी अस्पताल र विद्यालय रोज्ने सबै नागरिक सम्पन्न नभई धेरैका लागि त्यो बाध्यता भएको उनको भनाइ छ।

थापाले निजी क्षेत्रलाई देशको शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीको अभिन्न साझेदार उल्लेख गर्दै सेवा प्रवाहमै अतिरिक्त करको भार थप्ने नीतिले समस्या समाधान नगर्ने बताए। उनका अनुसार समता शुल्क समानताको नीति नभई असमानता बढाउने व्यवस्था थियो।

सरकारले आर्थिक तथा सामाजिक यथार्थलाई स्वीकार गर्दै उक्त व्यवस्था खारेज गरेको भन्दै उनले निर्णयलाई सही कदम भनेका छन् ।

साथै उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानूनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया समयमै पूरा गर्न पनि आग्रह गरेका छन्।

थापाले सरकारलाई बिजुलीमा लगाइएको भ्याटलगायत अन्य अव्यावहारिक कर तथा नीतिगत त्रुटिहरू पनि सच्याएर आमनागरिकको मर्मअनुसार निर्णय गर्न आग्रह गरेका छन्।​

यस्तो छ उनको स्टाटस :

सरकारको निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर लागू नगर्ने निर्णयको स्वागत छ। यो व्यवस्था अनुपयुक्त भएको कुरा हामीले प्रारम्भबाट नै उठाउँदै आएका थियौं।

निजी अस्पताल र विद्यालय रोज्ने सबै नागरिक सम्पन्न हुँदैनन्। धेरैका लागि त्यो कुनै विलासिता होइन, बाध्यता हो।

निजी क्षेत्र पनि देशको शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीको अभिन्न साझेदार हो। सेवा प्रवाहमै अतिरिक्त शुल्क वा करको भार थप्ने नीतिले कहिल्यै पनि समस्याको समाधान गर्दैन।

त्यसैले समता शुल्क लागू गर्नु समानताको नीति थिएन, बरु असमानतालाई अझ बढावा दिने व्यवस्था थियो।

सरकारले यही आर्थिक र सामाजिक यथार्थलाई स्वीकार गर्दै उक्त व्यवस्था खारेज गरेको छ। यो निर्णय सही छ। उक्त निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया पनि रीतपूर्वक पूरा होस्।

साथै, सरकारले बिजुलीमा लगाइएको भ्याटजस्ता अन्य अव्यावहारिक कर तथा नीतिगत त्रुटिहरू पनि सच्याउँदै आमनागरिकको मर्म बुझोस्।