लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको अमेरिका–भारत द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता आगामी ३ देखि ४ महिनाभित्रै हस्ताक्षर हुन सक्ने एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारीले बताएका छन्। आसियान विदेशमन्त्रीहरूको बैठकको साइडलाइनमा गोपनीयताको सर्तमा कुरा गर्दै ती अधिकारीले दुई देशबीचको वार्ता लगभग अन्तिम चरणमा पुगिसकेको र अब कागजी प्रक्रिया मात्र बाँकी रहेको जानकारी दिएका छन्।

वार्ताका अधिकांश विषयहरू टुंगिसकेको र हाल देखिएको मुख्य ढिलाइ दुवै देशका नसुल्झिएका द्विपक्षीय मुद्दाका कारण नभई वासिङ्टनले आफ्नो ‘सेक्सन ३०१’ व्यापार अनुसन्धानको प्रक्रिया पूरा गर्न बाँకీ रहेका कारण भएको ती अधिकारीले स्पष्ट पारेका छन्। 

यो कानुनले अनुचित व्यापार अभ्यासहरू समेट्छ र अमेरिकालाई महसुल (ट्यारिफ) लगाउने वा अन्य प्रतिशोधात्मक कदम चाल्ने अधिकार दिन्छ। साता वा दुई साताभित्र ६० वटा देशलाई समेट्ने एउटा ‘सेक्सन ३०१’ जाँच टुंगिने अपेक्षा गरिएको छ। 

उक्त अनुसन्धान पूरा भएपछि भारतलगायत अन्य देशहरूसँग पनि प्रगति देखिन सुरु हुने बताइएको छ। सम्झौता कहिलेसम्म निष्कर्षमा पुग्न सक्छ भन्ने प्रश्नमा उनले तीनदेखि चार महिनाभित्र सम्भव हुन सक्ने संकेत दिएका छन्।

बजार पहुँच विस्तार गर्न र व्यापारिक अवरोधहरू कम गर्दै आर्थिक सम्बन्धलाई गहिरो बनाउने उद्देश्यले वासिङ्टन र नयाँ दिल्लीले यो द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताको लागि लामो समयदेखि वार्ता गर्दै आएका छन्। 

यसैबीच, अमेरिकाले बलजफती श्रमबाट बनेका वस्तुहरूको व्यापार नियन्त्रण गर्न असफल भएको आरोप लगाउँदै भारतसहित दर्जनौँ देशहरूमाथि १२.५ प्रतिशतसम्मको नयाँ कर प्रस्ताव गरिसकेको छ।

अर्कोतर्फ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मंगलबार अमेरिकामा आयात हुने जेनेरिक औषधिहरूलाई आगामी अगस्ट १ देखि दुई वर्षसम्म करमुक्त राखिने घोषणा गरेका छन्। 

तर, त्यसको एक वर्षपछि त्यस्ता औषधिहरूमा १०० प्रतिशत र त्यसपछि २०० प्रतिशतसम्म कर लगाइनेछ, जसले भारतको ठूलो औषधि उद्योगलाई प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने देखिएको छ।

भारत जेनेरिक औषधिको सबैभन्दा ठूलो निर्यातक देश हो। सन् २०२५ मा भारतको कुल २५ अर्ब ८० करोड डलरको औषधि निर्यातमध्ये अमेरिकामा मात्र ९ अर्ब ७० करोड डलर (अर्थात् करिब ३८ प्रतिशत) हिस्सा रहेको छ, जसले गर्दा अमेरिकी नयाँ नीतिले भारतीय फार्मा क्षेत्रलाई गम्भीर असर पार्ने अनुमान गरिएको छ।