११ साउन २०८३, सोमबार
संघीय संसद्का सांसद तथा पदाधिकारीहरूलाई स्वकीय सचिव (सुविधा) दिने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले सोमबार विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतका नाममा लिखित जवाफ माग गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को गत असार ३० गतेको बैठकले संघीय संसदका सदस्यहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णय बमोजिम गत साउन ४ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना समेत प्रकाशित गरिएको थियो ।
सरकारको उक्त निर्णय र राजपत्रको सूचना बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए ।
सोही रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले विपक्षीहरूका नाममा लिखित जवाफ माग्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।
निवेदकले सरकारी निर्णय र राजपत्रको सूचनालाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेशको समेत माग गरेका थिए । यद्यपि, अदालतले हाललाई अन्तरिम आदेश जारी गर्न भने अस्वीकार गरेको छ ।
