केही वर्षअघि नेपालका नाम चलेका एक अधिकारकर्मीले कर्मचारी नीतिसम्बन्धी एक कार्यक्रममा भने ‘कर्मचारीतन्त्रको माध्यमबाट सत्ता नागरिकबाट अलग्गिन्छ । अहिलेसम्म यही कुराको पुष्टि भएको छ ।’ उनको भनाइ निजामती सेवाप्रति लक्षित थियो । यो स्तम्भकार पनि त्यस जमघटमा आफ्नै पेशा र वर्गविरुद्ध लक्षित यस्ता अभिव्यक्ति समेटेर प्रतिवेदन तयार गर्दैथियो ।
स्तम्भकारको कलम टक्क अडियो र मन सर्वत्र आलोचित सेवालाई आफ्नो जीवनवृत्ति बनाएकोमा धिक्कार्न थाल्यो – ‘के तेरा लागि वृत्तिचयनका अरू विकल्पहरू थिएनन् ?’ जनता र सरकारको सम्बन्ध सेतु निजामती सेवा हो भन्ने सिद्धान्त बुझेका र यहीअनुरूप काम गर्दै आएका कर्मचारीका लागि यो भनाइ निकै चुनौतीपूर्ण थियो, फेरि आफूले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अधिकारकर्मीबाट यस्तो आरोप आउँदा मन एकतमासले तमतम्याइलो पनि भएको थियो ।
यदि यो बुझाई र सिद्धान्त गलतै हो भने यसको विकल्पमा राज्यले अर्को संयन्त्रको आविष्कार किन गरेन ? यदि कर्मचारीतन्त्रकै आचरणका कारण यसो भनिएको हो भने यो पेशा अस्तित्वको गम्भीर सङ्कटमा छ र यसका अभ्यासकर्ताबाट आफूलाई परिमार्जन गर्नुपर्थ्यो र सहभागीहरूबाट पनि यसै अनुरूपको सुझाव आउनु उपयुक्त हुन्थ्यो । होइन भने कुनै पनि पेशा र संयन्त्रमाथि यसरी लाग्ने गरेका आरोप कम्तीमा बौद्धिक समाजबाट फेरि दोहोरिनु भएन ।
नेपालमा मात्र होइन, कर्मचारीतन्त्रले विश्वभरि नै आलोचना खेपिरहेको छ । राजनीतिक समाज यसको आलोचनामा पहिलो पङ्क्तिमा देखिँदै आएको छ । बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने कर्मचारीतन्त्र राजनीतिक कार्यकारिणीको स्थायी संयन्त्र हो ।
एकपटक कार्ल मार्क्सले भनेका थिए, ‘बुर्जुवा वर्गको समूल नष्टसँगै उसको सहयोगी नोकरशाही (उनीहरूले कर्मचारीतन्त्रलाई भन्ने शब्द) को पनि स्वतः अन्त हुन्छ ।’ केही नेताहरूले राज्यसत्तामाथि सरकारको नियन्त्रण हुने तर सरकारमाथि चाहिँ कर्मचारीतन्त्रको नियन्त्रण रहने गुनासो गरेका थिए । केही वर्षअघि अर्कान्ससका गभर्नर कर्मचारीतन्त्रमाथि व्यंग्य गर्दै खनिन पुगे, ‘यो (कर्मचारीतन्त्र) सातसय पौण्डको मिठाई हो जसलाई लात्ताले हान्न सकिन्छ, उसको बारेमा चिच्याउन र सराप्न पनि सकिन्छ तर यो कत्तिपनि हलचल गर्न अनिच्छुक छ’ ।
अकर्मण्य, अल्छी र अदक्ष त उसमाथि लाग्ने सनतानी आरोप हुँदै हो, अब प्रत्युत्पादक, इनर्सियाग्रस्त, परिवर्तन प्रतिरोधी (प्रतिगामी ?), जति दियो त्यसभन्दा बढी माग्ने, गलत प्रदर्शन गर्ने, अनिर्दिष्ट उद्देश्य राख्ने, प्राथमिकताबेगर नै काम गर्ने, काममा लजाउने र सुविधामा रमाउने, नगर्ने तर गरेझैं गर्ने, समयको महत्त्व नबुझ्ने र सार्वजनिक स्रोतको स्थायी नालाको रूपमा पनि यसलाई चित्रित गरिँदैछ ।
के उसोभए विल्सन र वेबरको सिद्धान्त र अनुसन्धान गलत थिए ? के उनीहरूले भनेझैं यो आदर्श संयन्त्र र क्रियाशील संविधान होइन ? यस्ता प्रश्नहरूबीच योग्य र क्षमतावान कर्मचारीहरू आफ्नै वृत्तिप्रतिको आलोचना, खप्कीका बावजुद यसलाई प्रेरणा र उत्साह मान्दै राष्ट्रसेवामार्फत अस्तित्व रक्षाको मार्ग खोजिरहेका छन् । उसलाई थाहा छ, सरकारी सिन्दूरको महिमा अब रहेन, स्थायी सरकारको प्रशंसा पनि अब छैन । तर पनि खोप्लो परेको पेटमा सकी नसकी राज्यइच्छा र मूल्यलाई संस्थागत गर्ने कार्यमा त्यही कर्मचारीवर्ग मुलुकको कुनाकन्दरामा सतत कार्यरत छ ।
बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने असहज अवस्था र आफ्नै पेशाको अस्तित्व स्खलन भएपनि दूरदराजसम्म राज्यको उपस्थिति उसैमार्फत हुँदै आएको छ । भोलि पनि उसैको दायित्व हो ।
तर पछिल्ला दिनमा शब्दमै भएपनि उ गर्वित हुन पुग्यो निवर्तमान प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकारी आवास छाड्ने क्रममा र निवर्तमान अर्थमन्त्रीले कर्मचारीसँग बिदा हुने क्रममा कर्मचारीको क्षमता र सहयोग पाएको अभिव्यक्तिबाट । शायद मानव स्वभाव पनि हो, प्रशंसा अन्तिम समयमा मात्र हुनेगर्छ ।
कर्मचारीका विषयमा सधैंजसो आलोचक रहँदै आएका भारतीय नेता सरदार वल्लभ भाई पटेलले भनेका थिए, ‘मैले जटिल अवस्थामा पनि उनीहरू (कर्मचारी) सँग काम गरेको छु, मैले उनीहरूसँग क्षमा माग्नु पर्छ उनीहरूको निष्ठा, भक्तिभाव र दत्तचित्तताका लागि जसलाई प्रतिस्थापन गर्न नै सकिँदैन ।’ त्यस्तै राजीव गान्धी, नेहरु र राजगोपालचारीहरूले पनि अन्ततिर मात्रै कर्मचारीको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेका थिए । बहुत कम राजनीतिज्ञहरू मात्र आफ्ना सहयोगी कर्मचारीप्रति सहृदयी देखिएका छन् ।
अल्पविकसित देशमा अहिले पनि स्थायी संयन्त्र (जसलाई स्थायी सरकार पनि भनिन्छ) प्रति राजनीतिक कार्यकारिणी ईर्ष्याभाव राख्ने गर्दछ । नेपालकै सन्दर्भमा भन्दा विगतमा पनि कर्मचारीतन्त्रको योगदान र क्षमताको प्रशंसा कहिले भएन, कर्मचारीका पीडा र दुःखलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता सूचीमा राख्ने काम पनि भएन । द्वन्द्वका क्रममा सयांै निजामती कर्मचारीले ज्यान गुमाउँदा पनि उसप्रति समवेदना र दुःख व्यक्त गरिएको छैन । बरू राजनीतिज्ञमा कर्मचारीलाई सहयोगीभन्दा प्रतिस्पर्धीका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति देखियो । परिणामतः प्रशासन निर्धाे र न्यून मनोबलमा अवतरित भयो ।
कर्मचारीको निष्पक्षता, निष्ठा, इमान्दारिता र वर्षौंको अनुभव मूल्याङ्कन भएन । आफ्ना नजिकका अनुचर वा ‘हाम्रो’ लाई ‘राम्रो’ भन्ने ज्याक्सोनियन संस्कृतिको विकास भयो र सेवाभित्र भावनात्मक विभाजनको बीजारोपण पनि हुन पुग्यो । समूह भावनासाथ काम गर्ने निजामती सेवा आफ्नै सहकर्मीप्रति अनुदार र पीडक देखियो । कर्मचारी निष्ठालाई विभाजित पारियो । यस सिलसिलाले राज्यको क्षमता र संस्थागत प्रणालीमा पनि ह्रास आएको छ ।
कर्मचारीतन्त्र कमजोर मनोबलमा हुनु भनेको सरकारी नीति र राज्यइच्छाको कमजोर व्यवस्थापन हो, कर्मचारीहरू विभाजित हुनु भनेको नागरिक सेवा वितरण र न्याय प्रणाली निष्पक्ष नहुनु पनि हो । समूह भावना कायम गर्न नसक्नु भनेको निर्णय निर्माण र कार्यक्रम कार्यान्वयन कमजोर हुनु पनि हो ।
यसले न कर्मचारी, न नेता वा राष्ट्र कसैलाई पनि हित गर्दैन । त्यसैले अहिलेको सिलसिला जारी रहेमा जनताको माग अनुरूपको क्षमता प्रणालीभित्र कसरी प्रवेश गराउने भन्ने चिन्ताबाट हामी सबै पिरोलिनुपर्दछ । राजनेताहरू त झनै पिरोलिनुपर्दछ ।लेखक मैनाली
इतिहास हेर्ने हो भने कर्मचारीतन्त्रप्रति प्राज्ञिक समाज प्रशंसक र राजनीतिक समाज आलोचक देखिँदै आएका थुप्रै दृष्टान्तहरू पाइन्छन् । (प्राज्ञिकबाट राजनीतिक नेतृत्वमा पुगेका वुड्रो विल्सन मात्र अपवाद थिए जसले जीवनभर कर्मचारीतन्त्रलाई व्यावसायिक र संस्थागत गराउन अथक योगदान गरेथे) यसो हुनुको पछि खास कारण पनि छन् । राजनीति र कर्मचारीतन्त्र पृथक वृत्ति प्रणाली पहिलो कारण हो ।
राजनीतिको वृत्ति प्रणाली आवधिक र कर्मचारीको स्थायी हुने हुँदा स्वाभाविक रूपमा ईर्ष्याभाव राखिएको हुनसक्छ । अर्को राजनीतिक समाज शक्तिमा पुग्नेबित्तिकै लोकप्रिय कार्यक्रम छिटोभन्दा छिटो पूरा गराउन चाहन्छ तर कर्मचारीतन्त्र प्रणाली, परम्परा र विधिप्रशासित संयन्त्र भएकाले यसलाई मान्नु प्रणाली विकास गर्नु र निरतरता दिनु आफ्नो धर्म र कर्म मान्दछ जसका आधारमा नै सामाजिक–शासकीय मूल्यलाई संस्थागत गर्न सकिन्छ ।
राजनीतिक प्रणाली तत्कालको लाभ हेर्छ भने कर्मचारीतन्त्र खास कामका सन्दर्भमा विस्तृत विश्लेषण गरी तत्कालीन र दीर्घकालीन लाभहानिको लेखाजोखा गर्दछ । राजनीतिज्ञहरू प्रायशः चुनावकेन्द्रित हुन्छन् भने कर्मचारी फराकिलो जनकेन्द्रित दृष्टिकोण राख्दछन् ।
कर्मचारीवर्गमा लामो अनुभव र पेशागत क्षमताका कारण आर्जित स्वायत्तता पनि छ, जुन कुरा राजनीतिक समाजमा पाउन सम्भव छैन । यी द्वैधाभासका कारण नै मुलुक चलाउने यी दुई वर्ग एकै नदीका झण्डै दुई किनार बन्ने गर्दछन् । यी यस्ता कारण हुन् जसले कर्मचारीप्रति राजनीतिक निर्देशक (पोलिटीकल बोस) मनोवैज्ञानिक रूपमा विषयान्तर हुने परिवेश निर्माण गर्दछ । परिणामतः राजनीतिक समाज आफू अनुचरको खोजीमा रहन्छ ।
स्वाभाविक छ, योग्य र इमान्दार छु भन्ने गर्वबोध गर्ने व्यक्तिभन्दा कम योग्य, कनिष्ठ र अनुचरहरू नै आफ्नो सहयोगी होलान् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न पुग्छ । सहयोगी छान्ने प्रवृत्ति पनि सापेक्षिक हुनेगर्दछ, प्रथम क्षमताका नेताले द्वितीय स्तरको सहयोगी, द्वितीय स्तरको नेताले चतुर्थ स्तरको सहयोगी साथ लिन्छ ।
यस स्थितिमा खोजिएको सहयोगी समूह प्रणाली विकासमा भन्दा क्षणिक लाभहानिको कोणबाट मात्र हरेक कार्यको मूल्याङ्कन गर्न पुग्दछ । त्यसैले हाम्रो प्रशासन जहिले पनि सम्झौतापरस्त भयो भन्ने विज्ञहरूको ठम्याइ ठीकै देखिएको छ ।
नेपालमा सरकार परिवर्तनको सङ्केत नै कर्मचारी अदलाबदलीबाट शुरु हन्छ । राजा महेन्द्रदेखि ज्ञानेन्द्रसम्म र पञ्चायत, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रसम्म सबैले अपनाएको तरिका नै प्रशासनलाई कब्जामा लिएपछि मात्र आफू शक्तिमा रहन सकिन्छ भन्ने हो । प्रत्येक सरकार पूर्ववर्ती सरकारसँग उठबस गरेका कर्मचारीसँग काम गर्न चाहँदैनन् ।
एउटै दलको सरकार भए पनि नेतृत्व फेरिनेबित्तिकै कर्मचारीतन्त्र चलाउनुका पछि यही मनोविज्ञानले काम गरेको हुनुपर्छ । निजामती सेवा साझा संयन्त्र हो र यसलाई संस्थागत हुन दिनुपर्दछ, पेशागत व्यावसायिकता र उसको आभ्यन्तरिक विवेकअनुसार काम गर्न दिनुपर्दछ भन्ने मान्यता विश्रृङ्खलित छ ।
भनिन्छ, राजनीति ‘पावर’ का लागि काम गर्छ कर्मचारीतन्त्र ‘पर्पोज’ का लागि । कर्मचारीतन्त्रको त्यो ‘पर्पोज’ पूरा गर्न राजनीतिको ‘पावर’ ले साथ दिनुपर्दछ । राजनीति इच्छामात्र जाहेर गर्ने पेशावृत्तिमा रहन्छ भने कर्मचारीतन्त्र त्यसलाई आकारमा बदल्ने शिल्पी हो । यी दुईबीच विश्वासको सङ्कटले अन्ततः देश र जनता हुन् । प्रशासनले व्यावसायिक रूपमा दिएका सूचना, सल्लाह, लाभ–जोखिमको विश्लेषण र कतिपय अवस्थामा गराएको शिष्टतापूर्वकको सचेतताले नै राजनीतिक कार्यकारिणीले शक्तिको खेल खेल्न सक्छ ।
कर्मचारीतन्त्र भनिएझैं वा बुझिएझैं सरकारी प्रशासनको कार्यशैली मात्र होइन, यो आफैंमा एउटा संस्थागत प्रणाली पनि हो ।
त्यसैले प्रत्येक सरकारले शुरुका दिनदेखि नै आफ्नो संयन्त्रलाई कसरी व्यावसायिक, उच्च अभिप्रेरित, मूल्यमा आधारित र स्वचालित बनाइराख्ने भन्नेमा चिन्तित हुनुपर्दछ किनकि अनुभव र व्यावसायिकताबाट खारिएको सबल प्रशासन आउने सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नु प्रत्येक सरकारको दायित्व हो । त्यसो भएमा मात्र प्रशासन पनि आफ्नै अनुभवबाट माझिँदै खारिँदै स्वचालित हुँदै भोलिको लागि अग्रसर हुनेथियो ।