०३ साउन २०८३, आइतबार
काठमाडौं – निर्वाचन सम्पन्न भएर प्रदेशसभा सदस्यहरूले शपथ लिएको झण्डै ६ महिना बित्न लाग्दा दुईवटा प्रदेशले मात्र आफ्नो नामाकरण गरेका छन् ।
सबैभन्दा पहिले साबिकको प्रदेश नम्बर ६ ले आफ्नो नाम ‘कर्णाली’ राखेको थियो । कर्णाली प्रदेशलाई पच्छ्याउँदै साबिकको प्रदेश नम्बर ४ ले पनि आफ्नो नामाकरण गरेको छ ।
प्रदेशको नाम ‘गण्डकी’ राख्ने प्रस्ताव प्रदेशसभाको शुक्रबारको बैठकले पारित गरेको हो । प्रदेशसभामा मतदान हुँदा उपस्थितमध्ये २ सांसदले मात्र यसको विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।
संविधानले प्रदेशको नामाकरण गर्ने जिम्मा सम्बन्धित प्रदेशसभालाई दिएको छ । प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमतले प्रदेशको नामाकरण गर्नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
दुईवटा प्रदेशले आफ्नो नाम तय गरिसकेको अवस्थामा अब पाँचवटा प्रदेशको नामाकरण बाँकी हुन छ । प्रदेश नम्बर १, २, ३, ५ र ७ ले नामाकरण गरेका छैनन् ।
प्रदेश १ प्रक्रियामा
प्रदेश नम्बर १ को सरकार प्रदेशको नामाकरण तथा राजधानी छिट्टै तोक्ने गृहकार्यमा छ । सम्भवतः केही दिनमै प्रदेशसभामा यससम्बन्धी प्रस्ताव लैजाने प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मत कार्कीले बताए ।
‘सर्वसम्मतिको प्रयास भइरहे पनि सहमति जुट्ने सम्भावना देखिएन, अब प्रक्रियामै अघि बढ्ने तयारीमा छौं,’ मन्त्री कार्कीले लोकान्तरसँग भने, ‘सम्भवतः अब केही दिनभित्रमा प्रदेशसभामा यससम्बन्धी प्रस्ताव पेश हुन्छ ।’
यसै विषयमा पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूसँग कुराकानी गर्न मुख्यमन्त्री शेरधन राई राजधानीमा रहेको उनले बताए ।
प्रदेश २ अनौपचारिक छलफलमा
प्रदेश नम्बर २ को सरकारले प्रदेशको नामाकरण र राजधानी तोक्ने विषयमा अनौपचारिक छलफल गरिरहेको भौतिक पूर्वाधारमन्त्री जितेन्द्र सोनल बताउँछन् ।
सामान्य बहुमतले सरकार गठन भएकाले सबैको सहमतिमै अघि बढ्नुपर्ने बाध्यता आफूहरूसँग रहेको उनको भनाइ छ ।
‘हामी अनौपचारिक छलफलमा छौं,’ मन्त्री सोनल लोकान्तरसँग भने, ‘अरु प्रदेशको जस्तो स्थिति छैन । सामान्य बहुमतले सरकार गठन भएको छ । नामाकरण र राजधानी तोक्नका लागि दुईतिहाइ चाहिन्छ । सहमतिबाटै अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ ।’ अनौपचारिक छलफलमै सहमति जुटाएर प्रक्रिया अघि बढाउने उनको भनाइ छ ।
प्रदेश ३ को गृहकार्य : पहिले राजधानी !
प्रदेश नम्बर ३ को सरकारले नामाकरणभन्दा अघि स्थायी राजधानी पहिले तोक्ने गरी गृहकार्य गरिरहेको छ । स्थायी राजधानीका विषयमा अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न एक समिति नै गठन गरिएको छ ।
समितिको म्याद आज (सोमवार)सम्म नै रहेकाले समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि थप प्रक्रिया अघि बढ्ने आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शालिकराम जमरकट्टेल बताउँछन् ।
‘स्थायी राजधानीका लागि सांसदहरूबाट धुलिखेल, नुवाकोट, चितवनलगायतका स्थानको प्रस्ताव आयो । हामीले यस विषयमा अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न समिति नै गठन गर्यौं । समितिको म्याद सोमबारसम्म छ, त्यसले प्रतिवेदन बुझाएपछि बाँकी प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ मन्त्री जमरकट्टेलले भने । हाल हेटौंडामा अस्थायी राजधानी छ ।
नामाकरणको विषय भने छलफलमै नआएको उनको भनाइ छ ।
उक्त प्रदेशमा सत्तारुढ दल नेकपासँग दुईतिहाइ बहुमत छ । तर पार्टीको ह्विप नलाग्ने विषय भएकाले यस विषयमा ढुक्क हुने अवस्था नरहेको मन्त्री जमरकट्टेल बताउँछन् ।
प्रदेश ५ मा प्राथमिकतामै परेन !
नामाकरण तथा राजधानी तोक्ने काम प्रदेश ५ को सरकारको प्राथमिकतामै परेको छैन ।
यस विषयमा कुनै छलफल नै नभएको उक्त प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कुलप्रसाद केसी सोनाम बताउँछन् ।
‘यस विषयमा छलफल नै भएको छैन । यो बिस्तारै शेड्युलमा हुने कुरा हो,’ मन्त्री केसीले लोकान्तरसँग भने ।
सरकार कानून निर्माणमा केन्द्रित भएको उनको भनाइ छ । ‘हामी अहिले महत्त्वपूर्ण कानूनहरू निर्माणको प्रक्रियामा छौं,’ केसीले भने, ‘प्रदेशको नामाकरण र राजधानी तोक्ने काम आरामले गर्ने हो ।’
प्रदेश ७ ले तयारी थाल्ने
प्रदेश ७ ले यसबारे गृहकार्य थाल्ने तयारी गरेको छ ।
असार १ गतेभित्रै बजेट ल्याउनुपर्ने कानूनी बाध्यता र संसदमा लम्बिएको बजेटबारेको छलफलले केही ढिलाइ भए पनि अब छिट्टै प्रक्रिया शुरु हुने मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट बताउँछन् ।
‘प्रदेशको नामाकरण र राजधानी तोक्न ढिलाइ भइसकेको छैन । तैपनि अब छिट्टै संसदमा यसबारे प्रस्ताव पेश हुन्छ र दुईतिहाइ बहुमतले टुंगो पनि लाग्छ,’ मुख्यमन्त्री भट्टले लोकान्तरसँग भने ।
पढ्नुहोस्, यो पनि -
