काठमाडौं – राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बाराको निजगढ विमानस्थल निर्माणमा देखिएको असमझदारी अन्त्य हुने दिशामा अघि बढेको छ ।

मुलुकको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विभिन्न कारणले अवरुद्ध हुन थालेपछि विकल्पका रूपमा निजगढमा दोस्रो विमानस्थल निर्माण गर्ने विषय लामो समयदेखि चर्चामा रहे पनि आयोजनाको मोडलबारे विवाद छ । 

खासगरी विमानस्थल निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको क्षेत्रको जंगल कटानको विषयमा मतभेद उत्पन्न भएको थियो । सो विषयलाई टुंगो लगाउने विषयमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी र वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बस्नेतले छलफल समेत गरे । 

सोमबार वन मन्त्रालयमै भएको भेटमा प्रस्तावित ८ लाख रुख काटेर विमानस्थल निर्माणका लागि बाटो खोल्ने सहमति भएको वन मन्त्रीका प्रेस सल्लाकार दयानिधि भट्टले जानकारी दिए । छिटोभन्दा छिटो रुख काट्ने प्रस्ताव फाइल मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने सहमति भएको छ ।

एयरपोर्ट सीटीसहितको आयोजना तीन चरणमा बनाउने भनिएको छ । त्यसअनुसार पहिलो चरणमा एउटा धावनमार्ग, टर्मिनल भवन बनाउन उक्त रुख काट्नुपर्ने विषय छिटोभन्दा छिटो मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी भएको वन मन्त्रालयले जनाएको छ । 

यद्यपि भेटघाटमा वनमन्त्री बस्नेतले आयोजना बन्ने सुनिश्चितता हुनुपर्ने शर्त राख्दै रुख काटिने तर काम नहुने अवस्था आयो भने अर्थहीन विनास हुने बताएका थिए । 

प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि रुख काट्नका लागि बाटो खुल्ला हुनेछ । वन मन्त्रालयका अनुसार पहिलो चरणमा ५ लाख ७५ हजार साना र १ लाख ९४ हजार ठूला रुख काट्नुपर्नेछ ।

गत महिना स्वीकृत भएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाका लागि कूल २४ लाख रुख काट्नुपर्नेछ । दोस्रो चरणमा बनाउनुपर्ने अर्को धावनमार्ग र एयरपोर्ट सीटीका लागि आवश्यक उक्त संख्यामा रुख काट्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसअघि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नेपाली सेनालाई रुख काट्ने र पेरिफेरियल सडक निर्माणको जिम्मा दिइसकेको छ । नेपाली सेनाले रुख काटेर त्यसलाई सुरक्षित हस्तान्तरण गरेपछि त्यसको बिक्री वितरण वन विभागले गर्नेछ । 

विमानस्थलको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डिएफएस) का लागि पर्यटन मन्त्रालय र कोरियन कम्पनी ल्याण्डमार्क वल्र्डवाइड (एलएमडब्लु) बीच सन् २०१० मार्चमा सम्झौता भएको थियो । सम्झौताबमोजिम कोरियन कम्पनीले डिएफएस तयारी गरी सन् २०११ अगष्टमै मन्त्रालयसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको थियो 

झण्डै २ दशकअघि निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको प्रारम्भिक अध्ययन भएको थियो ।

विमानस्थल निर्माणका लागि करीब ११ हजार बिगाहा जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्ने पर्यटन मन्त्रालयले जनाएको छ । आयोजना प्रभावित बारा गढीमाई नगरपालिका– १६ मा रहेको टांगिया बस्तीका एक हजार ४ सय घरधुरीलाई स्थानान्तरण समेत गर्नुपर्नेछ ।