काठमाडौं – संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले दुई दशकअघि पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन भएको प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य शुरू गर्ने अठोट लिएसँगै विभिन्न पक्षलाई लिएर यसको विरोध हुन थालेको छ । 

सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा निर्माण गर्ने गरी ग्लोबल टेण्डर आह्वानको तयारी गरिरहँदा पर्यावरणबारे विभिन्न मन्त्रालयबीच समेत मतभेद शुरू भएको हो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निजगढ विमानस्थल निर्माणका क्रममा काट्नुपर्ने करीब ८ लाख रुखबारे सबैतिर बहस हुँदैछ । 

सरकारले गत जेठ ९ गते विमानस्थल निर्माणको असरबारे वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । 

(ईआईए) अनुसार नै निजगढ विमानस्थल निर्माणका क्रममा तत्कालका लागि करीब २ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वातावरणीय क्षति हुने अनुमान गरिएको छ । आयोजनाले १ रुख बराबर २५ रुख अन्यत्र रोप्नुपर्ने प्रावधान छ । तर अहिलेको अवस्थामा निगढमा धेरै रुख काटिने भएकाले त्यो सम्भव नभएको विज्ञहरू बताउँछन् । पूर्व वनमन्त्री गणेश शाह भन्छन्, ‘अहिलेको अवस्थामा त्यो सम्भव छैन, तर रोप्नैपर्छ ।’

ईआईए प्रतिवेदनअनुसार कार्बन अन्वेषणबाट हुने वार्षिक क्षति १ करोड ८९ लाख ८० हजार, अक्सिजन रिलिजबाट वार्षिक २ खर्ब ३० अर्ब ४७ करोड, गैरकाष्ठ वन उत्पादन ७० करोड ४४ लाख, अर्गानिक मेटरमा २० करोड ३० लाख गरी जम्मा जम्मा २ खर्ब ३१ अर्ब ४० करोडको क्षति हुनेछ । 

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले वातावरणीय क्षति भएपनि आयोजनाको काम अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता पटक–पटक जनाइरहेका छन् । 

शनिबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीले भनेका थिए, ‘साना बिरुवालाई कति पुनर्स्थापना गर्ने, त्यो रुख कटानसँगै बजार व्यवस्थापन, शतप्रतिशत उपयोग हुने गरी मोडल निर्धारण गर्छौं । रुखको संख्याभन्दा आवश्यकताको कुरा हो । काट्नै पर्ने रुख मात्र काट्छौं ।’

प्रतिवेदनअनुसार पहिलो चरणमा ८ हजार ४५ दशमलव ७९ हेक्टर क्षेत्रफल भूभाग खाली गराउनुपर्नेछ । सो क्षेत्रफलका लागि १ लाख ८६ हजार ठूला रुख र ५ लाख ८५ हजार साना रुख गरी करीब ८ लाख रुख काट्नुपर्ने भनियो ।

यस्तै १४ सय ९४ घरपरिवार पुनःस्थापना गर्नुपर्ने निष्कर्ष प्रतिवेदनको छ । विमानस्थल आयोजना क्षेत्रको ११ हजार ८ सय ७९ दशमलव ७२ बिगाहा जग्गामध्ये १ सय १० बिगाहा अधिग्रहण गर्न २०७३ चैत १४ मा मुआब्जा समितिले दररेट निर्धारण गरेको थियो । 

जसअनुसार मूल सडकले छोएको जग्गाको प्रतिकठ्ठा ४६ लाख, सहायक बाटोले छोएको जग्गा प्रतिकठ्ठा ३३ लाख ९ हजार २ सय ५० र बाटोले नछोएको जग्गा प्रतिकठ्ठा २४ लाख १ हजार ५ सय निर्धारण गरियो । हाल मुआब्जा वितरण कार्य चालू रहेको र हालसम्म जम्मा १ सय १० बिगाहामध्ये ५५ बिगाहा १२ कठ्ठा जग्गा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नाममा नामसारी भइसकेको छ ।

सन १९९५ पूर्व सम्भाव्यता सर्वेक्षण गरिएको विमानस्थलको प्रस्ताव २०७१ फागुन २९ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्वीकृत भएसँगै काम अगाडि बढाउने बहस शुरू भएको थियो ।

विमानस्थलका लागि चार किल्ला तोकी दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्र घोषणाको बेहोरा सहित चैत ३० गतेको राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको थियो ।

सूचनाअनुसार विमानस्थलका लागि उत्तरमा महेन्द्र राजमार्गको पसाहा खोलादेखि बकैया नदीसम्म, पूर्वमा महेन्द्र राजमार्गको बकैया नदीको पूलबाट नदी हुँदै ८ किमी दक्षिण नदीको सिमानामा सपहीसम्म, पश्चिममा महेन्द्र राजमार्गको पसाहा खोलाको पुलबाट खोला हुँदै ६ किमी दक्षिण खोलाको सिमाना हरैया र दक्षिणमा पसाहा खोलाको हरैयाबाट सिधा पूर्वतर्फ करैया, ककडी गढीमाई नगरपालिकासम्म सिमाना तोकिएको छ ।

दुई दशकपछि विमानस्थल निर्माणका विषयमा भएको बहसमा नै मतभेद छ । खासगरी यो विषयमा यतिबेला संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय लगायतका आ–आफ्नै तर्क छन् । 

अहिले रुखको विषय मात्रै नभएर सरकार नै स्पष्ट हुन निसकेको विज्ञहरू बताउँछन् । पूर्व वनमन्त्री गणेश शाह भन्छन्, ‘यो विषयमा सरकार नै प्रस्ट छैन । कस्तो बनाउने भन्नेबारे स्पष्ट कार्ययोजना बन्नुपर्छ । कहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सहायक भन्ने, कहिले एसियाकै ट्रान्जिट हब बन्ने कुरा गरेर त भएन नि !’

उनले अहिलेको अध्ययन नै फितलो भएकाले हतार नगरी अध्ययनका लागि विज्ञसहितको उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न समिति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।  

अर्का विज्ञ डा. शंकर शर्मा रुखसँगै वन्यजन्तु संरक्षण पनि महत्वपूर्ण कुरा भएको बताउँछन् । ‘रुख मात्रै बहसको कुरा होइन, यहाँ वन्यजन्तु संरक्षणको कुरा महत्त्वपूर्ण हो । गिट्टी, बालुवा, पानीको स्रोतबारे अध्ययन गर्नुपर्छ । प्रभावित क्षेत्रका मानिसलाई कस्तो एयरपोर्ट भन्ने कुरा स्पष्ट पार्नुपर्छ ।’