काठमाडौं, १५ फागुन – मलेसिया जाँदा लाग्ने प्रक्रियागत सबै शुल्क अब सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनीले नै बेहोर्ने भएको छ । अघिल्लो साता काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल र मलेसियाका उच्चस्तरीय सरकारी प्रतिनिधिबीचको बैठकले यस्तो सहमति गरेको हो ।
‘नेपाली कामदारको हितका लागि नेपालले लामो समयदेखि प्राथमिकतामा राखेको अतिरिक्त शुल्कको विषय टुंगिएको छ,’ श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्दमणि भुर्तेलले लोकान्तरसँग भने, ‘मलेसियाले आफ्नो मुलुक आउने नेपाली कामदारको प्रक्रियागत सबै शुल्क सम्बन्धित कम्पनीले नै बेहोर्ने सम्बन्धमा सम्झौतापत्र (एमओयु)मा हस्ताक्षर गरेको छ ।’
हाल मलेसिया जाने नेपाली कामदारले स्वास्थ्य परीक्षण लगायतका अनेकौं नाममा झण्डै साढे १७ हजार रुपैयाँ तिर्नु परिरहेको छ । हाल वान स्टेप सेन्टर (ओएससी), इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्स (आइएससी) र माइग्राम कम्पनीमा नेपाली कामदारले अनावश्यक अतिरिक्त शुल्क तिर्नु परिरहेको छ । ती कम्पनीलाई नेपाली कामदारले १३ हजार १ सय रुपैयाँ अतिरिक्त भुक्तानी गर्दै आएका छन् ।
स्वास्थ्य परीक्षणका लागि बायोमेडिकल बापतको रकम भने नेपाली कामदारले नै बेहोर्नुपर्ने हुन्छ ।
‘भिसा प्रक्रिया अघि बढाउने नाममा तिर्नु परिरहेको अतिरिक्त व्ययभारबाट कामदारले मुक्ति पाउने बाटो खुलेको छ,’ मन्त्रालयका उपसचिव शिवराम पोखरेलले भने ।
मलेसिया जाने कामदारले हाल भिसा प्रक्रियाका नाममा राहदानी संकलनार्थ भन्दै खुलेको ओएससीका नाममा खुलेको संस्थालाई ६ हजार ७ सय रुपैयाँ र सम्बन्धित कामदार आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भए/नभएको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न भन्दै खुलेको आइएससीलाई थप ३ हजार २ सय रुपैयाँ तिर्छन् । त्यस्तै, मलेसिया जाने कामदारले माइग्रामलाई स्वास्थ्य परीक्षणका लागि दर्ता गरेबापत ३ हजार २ सय रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्छ ।
मेनपावर व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले भने विगत लामो समयदेखि अतिरिक्त शूल्क उठाउँदै आएका ती कम्पनीसमेतको खारेजीको माग गर्दै आएका छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार यी शुल्क शुरुमा नेपाली कामदार स्वयंले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । ‘काम गर्न थालेपछि त्यसको बिल भर्पाइ सम्बन्धित कम्पनीले कामदारलाई उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता भुर्तेलले भने ।
अतिरिक्त शुल्क हटाउने सम्बन्धमा सैद्धान्तिक सहमति मात्र भएको र त्यसको कार्यान्वयन हुन केही समय लाग्ने मन्त्रालय बताउँछ । सहमति कार्यान्वयनका लागि मलेसियन सरकारको दृढता र सहयोग आवश्यक रहने मन्त्रालय बताउँछ ।
स्वास्थ्य, चौबीस घण्टे बीमा र दुईतर्फी टिकटमा अझै जुटेन सहमतिमन्त्रालयका अनुसार नेपाली कामदारको हितका लागि नेपाल सरकारले राखेको अधिकांश विषयमा अझै पनि मलेसिया सहमत देखिएको छैन । मन्त्रालयले मलेसियामा कार्यरत नेपाली कामदारको स्वास्थ्य बीमा, चौबीस घण्टे बीमा र उचित आवास सुविधाका विषयमा पनि उक्त मुलुकका सरकारी अधिकारीसमक्ष राखेको छ ।
त्यस्तै, मलेसिया जाने कामदारको जाँदा आउँदा लाग्ने दुईतर्फी हवाई टिकट सम्बन्धित कम्पनीले उपलब्ध गराउने विषय पनि नेपाल सरकारले धेरै अघिदेखि राख्दै आएको छ । एकतर्फी हवाई टिकट र काम गर्ने अवधि ‘वर्किङ आवर’को बीमा उपलब्ध गराउने विषयमा भने मलेसियाले सहमति दिइसकेको मन्त्रालय बताउँछ ।
‘प्रारम्भिक छलफलका क्रममा नमिलेका विषयहरूको जवाफ आगामी दुई महिनाभित्र पठाउने जानकारी मलेसियाका उच्चस्तरीय अधिकारीले दिएका छन्,’ उनले भने ।
घुमाउरो तरिकाले गलत संस्थालाई वैधानिकता दिन खोजियो: संघनेपाल वैदेशिक रोजगार संघले भने घुमाउरो तरिकाले कामदारबाट अत्यधिक शुल्क असुल्ने ओएससी, आइएससी, माइग्राम लगायतका संस्थालाई वैधानिकता दिन खोजिएको आरोप लगाएको छ । ‘कामदारबाट अतिरिक्त शुल्क असुल्ने ती संस्थाहरू नै खारेज गर्नुपर्छ,’ संघका महासचिव रोहन गुरूङले लोकान्तरसँग भने ।
‘मलेसियामा कैयौं नेपालीले भनेको तलब त पाएका छैनन्,’ उनले प्रश्न गरे, ‘नेपालमा प्रक्रिया गरेबापतको रकम मलेसिया पुगेपछि कामदारले भर्पाइ पाउँछन् भनेर कसरी विश्वस्त हुने ?’
मलेसिया नेपाली कामदारको ठूलो गन्तव्य मुलुकमध्ये पर्छ । मन्त्रालयका अनुसार हाल मलेसियामा करीब पाँच लाख नेपाली कामदार कार्यरत छन् ।
नेपालले विगत लामो समयदेखि मलेसियासँग श्रम सम्झौता गर्ने प्रयास गरेपनि दुवैको आ–आफ्नै अडानका कारण सफल हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय भने दुवै मुलुकका उच्चस्तरीय सरकारी प्रतिनिधिबीच श्रम सम्झौताका विषयमा छलफलले तीव्रता पाएको छ ।
