काठमाडौं – माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईईलाई प्रदेश मातहतमा लगिएको भनिए पनि प्रदेशले परीक्षा सञ्चालन र उत्तरपुस्तिका छपाइको मात्र जिम्मेवारी पाएका छन् ।

प्रदेशमा परीक्षा बोर्डको संरचना र दरबन्दी नहुँदा एसईई परीक्षा सञ्चालनका महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरू केन्द्रमा नै राखिएको हो । आवश्यक संरचना र दरबन्दी नहुँदा प्रदेशलाई एसईई परीक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिन नसकिएको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा १० का परीक्षा नियन्त्रक विष्णुप्रसाद अधिकारीले बताए ।

‘संघीयता लागू भएसँगै यस वर्षदेखि एसईई परीक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिने भनिएको थियो । नीतिगत रूपमा सैद्धान्तिक सहमति भएपनि प्रदेशमा परीक्षा बोर्डको व्यवस्थापन भइसकेको छैन । भौतिक संरचना र प्रविधि छैन,’ अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यसैले यसवर्ष प्रदेशलाई उत्तरपुस्तिका छपाई तथा परीक्षा केन्द्र र केन्द्राध्यक्षको व्यवस्थापनको मात्र जिम्मेवारी दिइएको छ ।’

केन्द्रबाटै प्रश्न र नतिजा

आगामी चैत १० गतेबाट शुरू हुने एसईई परीक्षाका लागि प्रश्नपत्र केन्द्रमा नै छापिएको छ । परीक्षा सञ्चालन भइसकेपछि उत्तरपुस्तिका पनि केन्द्रमै ल्याएर त्यसलाई परीक्षण र नतिजा प्रकाशन गरिने छ ।

सातवटै प्रदेशलाई केन्द्रबाटै प्रश्नपत्र पठाउने तयारी भइरहेको परीक्षा नियन्त्रक अधिकारीले बताए । ‘सबै प्रदेश सरकारलाई केन्द्रले नै प्रश्नपत्र पठाउने हो । यस वर्षको एसईई परीक्षाका लागि प्रश्नपत्रको सेट प्रदेश अनुसार फरक–फरक तयार पारिएको छ । तर परीक्षा मिति र समय भने देशभर एउटै हुनेछ ।’

परीक्षा सम्पन्न भएपछि उत्तर पुस्तिकाहरू बोर्डले तोकेका उत्तरपुस्तिका परीक्षण सेन्टरसम्म प्रदेशले नै पुर्‍याउनु पर्नेछ । बोर्डले देशभरमा ५४ वटा उत्तरपुस्तिका परीक्षण सेन्टरमा तोकेको छ ।

परीक्षा बोर्डलाई परीक्षा सञ्चालनका लागि सरकारले २४ करोड रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराएको छ । उत्तरपुस्तिका छपाई र परीक्षा सञ्चालनका लागि भने अर्थमन्त्रालयले सोझै प्रदेशलाई बजेट उपलब्ध गराएको छ ।

यस वर्षको एसईई परीक्षामा देशभरबाट करीब ५ लाख परीक्षार्थी सहभागी हुँदैछन् । परीक्षा नियन्त्रण कार्यलयले परीक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिएपनि परीक्षार्थीको विवरण भने ७७ जिल्लामा रहेका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइबाट लिएको छ ।

४ लाख ६२ हजार परीक्षार्थीको आवेदन केन्द्रमा आइसकेको छ । बाँकी परीक्षार्थीको विवरण सहित आवेदन फारम यही पुस २० गतेसम्ममा उपलब्ध गराइसक्न बोर्डले इकाइहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।