काठमाडौं – नेपाल वायुसेवा निगमको २ वटा वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणको छानबिनका लागि संसदको लेखा समिति अन्तर्गत गठित उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको समितिकै सदस्यले आलोचना गरेका छन् । 

समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा ठोस अध्ययन र आधारबिनै मन्त्रीदेखि कर्मचारीलाई आरोप लगाइएको लेखा समितिका सदस्य (सांसद)हरूको भनाइ छ ।  

शुक्रवार बसेको संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद विशाल भट्टराईले विमान खरिद समिति गठन गर्नका लागि निर्णय गर्ने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार राई र विमान खरिदको सम्पूर्ण प्रक्रियामा सहभागी भएका सुगतरत्न कंसाकारलाई एउटै ‘क्याटेगोरी’मा राखेर कारवाही सिफारिस गर्नु उपयुक्त नभएको बताए । 

हाल गृह मन्त्रालयको सचिव रहेका राई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सचिवका रूपमा नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष थिए । राई पर्यटन मन्त्रालयमा रहेका बेला २०७३ वैशाख २ गते बसेको बैठकले वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

उक्त बैठकले निगम सञ्चालक समितिका सदस्य सूर्यप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा ‘वाइडबडी विमान खरिद उपसमिति’ गठन गरेको थियो । 

सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य (सांसद) हृदयेश त्रिपाठीले समेत समितिले ठोस आधार र अध्ययनविनै कर्मचारी र मन्त्रीहरूमाथि आरोप लगाएको बताए । 

विमान खरिद प्रकरणमा सबै सचिवको समान भूमिका नरहेपनि सबैलाई एउटै आरोप लगाइएको बताए । विमान खरिद प्रक्रिया चलेका बेला पर्यटन मन्त्रालयको सचिव रहेकामध्ये कसको पालामा के निर्णय भएको भन्ने ठोस विषय नै उल्लेख नगरी सबैलाई एकैखाले आरोप लगाइएको त्रिपाठीको भनाइ थियो । 

ठोस आधार र बस्तुगत अध्ययनविनै सबैलाई एकैखाले आरोप लगाउँदा समितिको गरिमा र अध्ययनको प्रभावकारिता नै नरहनेतर्फ पनि त्रिपाठीले सचेत गराए । 

उपसमितिको प्रतिवेदनमा के छ ? 

वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणको विस्तृत अध्ययनका लागि सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य (कांग्रेस सांसद) राजेन्द्र कुमार केसीको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको थियो । उपसमितिमा सत्तारुढ नेकपाका ३ जना सांसद कृष्णलाल महर्जन, धर्मशीला चापागाईं र प्रेम आलेमगर थिए । यस्तै नेपाली कांग्रेसका संयोजक केसी र मीना सुब्बा थिए । समितिमा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजापा)की चन्दा चौधरी र संघीय समाजवादी फोरमका प्रदीप यादव सहभागी थिए ।

लेखा समितिको गत मंसिर २६ गतेको बैठकले गरेको निर्णयानुसार गठन भएको समितिले महालेखा परीक्षकको ५५औं प्रतिवेदनलाई आधार मानेर वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणबारे छानबिन गरेको जनाएको छ । 

समितिले १५ दिन लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनमा वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रिया चल्दा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा ४ जना सचिव फेरिएको उल्लेख गरेको छ । विमान खरिदको प्रक्रियास्वरूप उपसमिति गठन गर्ने निर्णय प्रेमकुमार राई सचिव भएको समयमा (२ वैशाख २०७३) मा हुन्छ । राईले १० फागुन २०७२ देखि २६ भदौ २०७३ सम्म संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका समितिकै प्रतिवेदनमा उल्लेखित अनुसूचीमा छ ।

राईको सरुवा भएपछि शंकरप्रसाद अधिकारीले २६ भदौ २०७३ देखि १२ भदौ २०७४ सम्म पर्यटन मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । अधिकारीको कार्यकालमा विमान खरिदसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत, खरिद निर्णय र एक्सलेसनसम्बन्धी निर्णय, एमओयू उपसमिति बनाएको र मस्यौदा उपसमिति गठन गर्ने निर्णय भएको समितिले उल्लेख गरेको छ । सचिव अधिकारीकै कार्यकालमा ३ वैशाख २०७४ मा विमान खरिदका लागि आवश्यक ऋणका लागि जमानत सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउने, २० असार २०७४ मा सचिवस्तरको निर्णयले अधिकृत पूँजी ३५ अर्ब र चुक्ता पूँजी वृद्धि गरेको देखिएको उपसमितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । 

सचिव अधिकारीकै कार्यकालमा २७ माघ २०७३ मा मन्त्रीस्तरीय स्वीकृतमा विमान खरिदको बैना स्वरूप १० लाख अमेरिकी डलर पठाइएको उपसमितिले जनाएको छ । अधिकारी सचिव रहेकै समयमा २९ जेठ २०७४ मा सचिवस्तरीय निर्णय गरी ७ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर पठाइएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

१४ भदौ २०७४ मा शंकर अधिकारीको सरुवा भएपछि सचिवको रूपमा आएका महेश्वर न्यौपानेको पालामा फ्लिट थप गर्ने निर्णय भएको थियो । तत्कालीन मन्त्री जितेन्द्र नारायण देवको स्वीकृतिमा ९ पुस २०७४ मा फ्लिट थप गर्ने निर्णय भएको थियो । 

महेश्वर न्यौपानेपछि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव बनेका कृष्णप्रसाद देवकोटाको कार्यकालमा ३ असार २०७५ र २८ असार २०७५ मा दुईपटक गरी डलर सुविधा उपलब्ध गराइएको छ । 

३ असार २०७५ मा ६ करोड ८१ लाख ९४ हजार ५४ दशमलव ८० अमेरिकी डलर भुक्तानी भएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै २८ असारर २०७५ मा पनि ६ करोड ८१ लाख ९४ हजार ५४ दशमलव ८० अमेरिकी डलर भुक्तानी भएको उपसमितिले प्रतिवेदन उल्लेख गरेको छ ।