काठमाडौं – निजी व्यवसायीको सिण्डीकेट अन्त्य गर्नका लागि सरकारले ‘सुपर मार्केट’ सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ ।

नेपाल खाद्य संस्थान र नेसनल ट्रेडिङलाई गाँभेर बनाइने आपूर्ति कम्पनी मातहत सरकारले सुपरमार्केट सञ्चालनमा ल्याउने भएको हो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा यससम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरिसकेका छन् ।

अब बस्ने मन्त्रिपरिषदको बैठकले सुपरमार्केट सञ्चालनमा ल्याउनेबारे टुंगो लगाउने छ । यसअघि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री यादवले सुपरमार्केट सञ्चालनमा ल्याउनका लागि अध्ययन गर्न गत साउन ७ गते ‘पूर्वतयारी समिति’ गठन गरेका थिए ।

मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालको संयोजकत्वमा गठित ९ सदस्यीय समितिले आवश्यक अध्ययन गरेर मन्त्रालयमा यसअघि नै प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । प्रतिवेदनका आधारमा सुपरमार्केट स्थापनाका लागि मन्त्री यादवले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रस्ताव पेश गरेका स्रोतले जनाएको छ ।

पूर्वतयारी समितिका संयोजक समेत रहेका मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गरिएको हुन सक्ने बताए । ‘मन्त्रालयबाट हुने सम्पूर्ण प्रक्रिया सकिएको थियो,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्न बाँकी थियो । माथि मन्त्रीस्तरको कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन । प्रस्ताव पेश गरिएको हुन पनि सक्छ, ।’

गत साउन २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकलेसरकारले नेपाल खाद्य संस्थान र नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडलाई आपसमा गाँभेर ‘राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनी’ स्थापना गर्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ । कम्पनी मातहत सुपरमार्केट सञ्चालन गर्न अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदनका आधारमा केही कानूनी र प्राविधिक विषयको टुंगो लगाउने स्रोतको भनाई छ ।

के छ प्रतिवेदनमा ?

समितिको प्रतिवेदनमा नेपाल खाद्य संस्थानलाई आपूर्ति कम्पनीमा रुपान्तरण गर्नका लागि खाद्य संस्थान सञ्चालक समितिले मन्त्रालयमार्फत् मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गर्न सुझाव दिइएको छ ।

संस्थान ऐन २०२१ अनुसार गठन भएको खाद्य संस्थानलाई कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १७३ अनुसार कम्पनीमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने र त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रक्रिया अगाडी बढाउँदा खाद्य संस्थानले आफ्नो नाम राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड रहने गरी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र यसो गर्दा नेपाल खाद्य संस्थानको सम्पूर्ण शेयर, सम्पत्ति र दायित्व नयाँ नामाकरण गरिएको ‘राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनी’को नाममा कायम रहने गरी रुपान्तरण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

आपूर्ति कम्पनीमा रुपान्तरण भइसकेपछि तत्कालीन नेसनल ट्रेडिङ कम्पनीको सम्पत्ति तथा दायित्व पनि यसै कम्पनीमा गाँभ्ने प्रक्रिया अपनाउन सकिने समितिको सुझाव छ । 

नेसनल ट्रेडिङलाई सरकारले गत माघमा नै खारेज गरिसकेको छ । प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनीको शेयर पूँजी कायम गर्दा दुवै संस्थानमा नेपाल सरकारले गरेको लगानीलाई मुख्य आधार मान्नुपर्ने समेत सुझाव दिइएको छ ।

होला त सिण्डीकेटको अन्त्य ?

आपूर्ति कम्पनी सञ्चालनमा आएपछि निजी क्षेत्रबाट हुने गरेका सिण्डीकेटको अन्त्य हुने अपेक्षा सरकारी अधिकारीले लिएका छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव ढकालले आपूर्ति कम्पनीले निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी भूमिका खेल्नुपर्ने बताए ।

‘कम्तिमा भाटभटेनीजस्तो सेवासुविधा उपलब्ध गराउन सक्नुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत मान्यता पनि हो,’ उनले भने, ‘सञ्चालनमा आएपछि मुलुकभर अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवामा रहेका सिण्डीकेटको अन्त्य हुने अपेक्षा छ ।’

चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले समेत आपूर्ति प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनी बनाउने घोषणा गरेका थिए । उनले वस्तु तथा सेवाको एकाधिकार र मूल्यमा हुने गरेको मिलेमतोको अन्त्य गर्न नेसनल ट्रेडिङलाई नेपाल खाद्य संस्थानमा गाँभेर राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनी बनाइने घोषणा गरेका थिए ।

‘आपूर्ति प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुका साथै वस्तु तथा सेवाको एकाधिकार र मूल्य मिलेमतोको अन्त्य गरिने छ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १११ मा खाद्य संस्थान र नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडलाई आपसमा गाँभेर आपूर्ति कम्पनी बनाइने नीतिगत व्यवस्था नै गरिएको छ ।

पूर्वतयारी समितिको प्रतिवेदनमा कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनी गठन गरिने र कम्पनी स्वतन्त्र व्यावसायिक र सेवामुखी संस्था हुने उल्लेख छ ।

‘आधारभूत आवश्यकताका वस्तु तथा सेवाको सस्तो र सुलभ रुपले मुलुकभर नै उपलब्ध गराउने यसको उद्देश्य हो,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । मुलुकका विकट र खाद्यान्न अभाव भएका ठाउँमा आपूर्तिको व्यवस्था गरी सुलभ मूल्यमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउने कम्पनीको दायित्व हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रादेशिक संरचना

आपूर्ति कम्पनीको संरचना मुलुकभर प्रादेशिक र स्थानीय तह अनुसार हुने बताइएको छ । केन्द्र सरकारको मातहतमा रहने गरी कम्पनीले प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने पूर्वतयारी समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । शाखा कार्यालय एवं बिक्री डिपोको स्थापना गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।

नेपाल खाद्य संस्थानका मुलुकभर रहेका अञ्चल कार्यालय, शाखा कार्यालय र बिक्री डिपोलाई आपूर्ति कम्पनीको कार्यालयको रुपमा रुपान्तरण गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडको व्यावसायिक क्रियाकलाप बन्द भएकाले त्यसको स्वामित्वमा रहेका कार्यालय एवं गोदाम पनि आपूर्ति कम्पनीको स्वामित्वमा रुपान्तरण गर्न सकिने जनाइएको छ ।

कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि हाल रहेका खाद्य संस्थानका कर्मचारीलाई नै उपयोग गर्न उत्तम रहने देखिएको छ । ‘नेसनल ट्रेडिङका कर्मचारीलाई अवकाश दिइसकेको अवस्थामा आपूर्ति कम्पनीमा आवश्यक जनशक्तिको तत्काल व्यवस्था गर्न नेपाल खाद्य संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीको उपयोग गर्नुपर्छ,’ समितिको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।