पुस २१, २०८०
यातायात कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा ठूलो संख्यामा अवैध लाइसेन्स बाँडिएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन शुरू गरेको छ । लिखित र ट्रायल परीक्षा नै नलिई अवैध ढंगले ठूलो परिमा...
काठमाडौं – राजनीतिक अस्थिरताका कारण सरकारी कर्मचारी अराजक र अनुशासनहीन भएको बताउने गरिन्छ । वर्षैपिच्छे सरकार फेरिने र स्थायी कर्मचारी नै ‘स्थायी सरकार’ भएको चर्चा चल्ने गर्छ ।
राजनीतिक स्थिरताको नारासहित चुनाव जितेर संसदमा दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि सरकारी कर्मचारीलाई लगाम लगाउन सकिने विश्वास गरिएको थियो । तर पछिल्लो नतिजा हेर्दा सरकारी कर्मचारी अझै नसुध्रिएको देखिएको छ ।
मुलुकभर सरकारी कर्मचारी अनुशासनहीन रहेका पाइएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले नमूना छनोटका रुपमा गरेको अध्ययनबाट मुलुकभर सरकारी कार्यालयका कर्मचारीले अनुशासन बाहिर रहने गरेको पाइएको हो ।
कर्मचारीले समयमै कार्यालयमा उपस्थित नहुने र पोशाक नलाउने गरेको केन्द्रको अध्ययनले देखाएको हो । मुलुकभर २० जिल्लामा नमूना छनौटको रुपमा केन्द्रले गरेको अध्ययनबाट ७ सय ९३ जनाले अनुशासनको पालना नभएको पाइएको हो ।
केन्द्रका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाका काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाका सरकारी कार्यालयमा अनुगमन गरिएको थियो । तनहुँ, सिन्धुपाल्चोक, सिराह, बारा, पर्सा, गोरखा, लमुजङ, सिन्धुली, महोत्तरी जिल्लामो समेत गत साउनयता अनुमगन गरेको थियो ।
केन्द्रले ओखलढुंगा, सोलुखुम्बु, बैतडी, धादिङ, नुवाकोट, रुकुम पश्चिम, दाङ र कास्की गरी २ सय ४९ सरकारी कार्यालयमा अनुगमन गरेको थियो । ती कार्यालयमा अनुगमनका क्रममा ५ सय ५३ जना कर्मचारी समयअनुसार कार्यालयमा उपस्थित नभएका र २ सय ४० जना कर्मचारीले पोशाक नलगाएरै कार्यालयमा उपस्थित रहेका पाएको सतर्कता केन्द्रले जानकारी दिएको छ ।
‘गत साउनयता पुस १८ गतेसम्म २० जिल्लामा अुनगमन गरेका थियौं,’ केन्द्रका सहसचिव विष्णुराज लामिछानेले लोकान्तर डटकमसँग भने, ‘७ सय ९३ कर्मचारीले अनुशासन पालना नगरेको पाइएकाले कारवाहीका लागि सिफारिश गरेका छौं ।’
केन्द्रका सूचना अधिकारी डालनाथ अर्यालले २० जिल्लामा गरिएको अनुगमनका क्रममा सबै सरकारी कार्यालयमा अनुगमन गरिएको बताए । ‘जिल्लास्थित सबै सरकारी कार्यालयमा अनुमगन गरिएको हो,’ उनले भने, ‘स्थानीय तह, जिल्लास्थित कृषि कार्यालय, वन कार्यालय, मालपोत कार्यालय, नापी गरी प्रायःजसो सबै कार्यालयमा अनुमगन गरिएको हो, ।’
सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई पोशाकका लागि अतिरिक्त रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर कर्मचारीले पोशाकको लागि दिइएको अतिरिक्त रकम लिएर पोशाक नलाएरै कार्यालय आउने गरेका केन्द्रले पटक–पटक गरेको अुनमगनबाट देखिन्छ ।
सतर्कता केन्द्रले समयमै कार्यालय नपुग्ने र पोशाक नलगाइकनै कार्यालयमा उपस्थित हुने कर्मचारीलाई कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । यसरी पोशाक नलगाइकनै कार्यालयमा उपस्थित हुने र समयमै कार्यालयमा अपस्थित नहुने कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही गर्न सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई सिफारिस गरिएको केन्द्रका सहसचिव लामिछानेले जानकारी दिए ।
यातायात कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा ठूलो संख्यामा अवैध लाइसेन्स बाँडिएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन शुरू गरेको छ । लिखित र ट्रायल परीक्षा नै नलिई अवैध ढंगले ठूलो परिमा...
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार बाहिरबाट गत साउन २ गते समातिएको झण्डै ६१ केजी सुन तस्करीमा संलग्न विचौलिया जीवन चलाउनेले प्रहरी हिरासतबाट छुट्न ६० लाखको बार्गेनिङ भएको छानबिन समितिलाई बयान दिएका छन् । ३० लाख रुपैय...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार...
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवका छोरा अमरेन्द्र यादवले मन्त्रालयमा 'छायाँ मन्त्री'को झल्को दिनेगरी काम गरिरहेको चर्चा हुन थालेको छ । मन्त्री यादवले गर्नुपर्ने कामसमेत स्वकीय सचिवको रूपमा रहेका ...
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिपत्रविपरीत कर्मचारीको कोटामा खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवका छोरा सुनिल अधिकारी यादव विदेश भ्रमणमा गएका छन् । मन्त्री यादवका छोरा सुनिल भारतको उडिसा प्रदेशमा कर्मचारीको कोटामा ...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...