काठमाडौं -ठूलो तामझामका साथ शनिवार सम्पन्न गरिएको लगानी सम्मेलन-२०१९ का बाछिटाहरू अझै छन् । सम्मेलनले अपेक्षित सफलता प्राप्त नगरेको टिप्पणी स्वयम् सत्तापक्षीय नेताहरूले गर्न थालेका छन् भने सामाजिक सञ्जालमार्फत आम जनताको असन्तुष्टि पोखिन शुरू भएको छ । सम्मेलन परम्परागत र कर्मकाण्डी मात्र भएको कतिपयको टिप्पणी छ ।

के पनि देखियो भने लगानी सम्मेलनमा अधिकांश पुराना परियोजनालाई पुनः एमओयु गरियो । गत असार ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणमा नै भइसकेको संयुक्त विकास सम्झौतामा कालीगण्डकी १६४ मेगावाट जलविद्युतमा शनिवार पनि सोही प्रकारको सम्झौता भयो । ३७ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने एउटा परियोजनामा दुई-दुई पटक एउटा सम्झौता हुनुको कारण के हो ? कतिपयले यसलाई देखाउने दाँत मात्र भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाले नबिल बैङ्कसँग ऋण लिने विषयमा आयोजनासँग सम्झौता यसअघि नै सम्झौता भइसकेको हो । तर लगानी सम्मेलनको अन्तिम दिन शनिवार यसमा पुनः एमओयु भयो । सम्झौताअनुसार अरुण तेस्रोमा नेपालको नबिल बैंक र नेपाल एसबीआईले १५ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिने भएका छन् ।

तयारी चाहिँ बाघको शिकार गर्ने, सम्मेलन चाहिँ मुसाको खोजीमा बित्यो

जलविद्युत क्षेत्रमा कार्यरत इन्जिनीयर रामबहादुर घिमिरेले सामाजिक सञ्जालमा त्यस्तै खालको टिप्पणी गरे । घिमिरे लेख्छन, 'कर्मकाण्डी लगानी सम्मेलन बिना उपलब्धि तामझाम गर्दै सकियो । मिसन बाघको शिकार हुनुपर्ने, स्यालको त गर्लान् भनेको मुसाको खोजीमा बिताए । कुनै विशेष र ठूलो परियोजनाको शुरुवात हुन्छ कि भनेको, नियमित बजेटकै काम जस्तै चटपट व्यापार भयो । यो त माइत गएकी श्रीमतीलाई बाजा बजाएर फेरि लिन गए जस्तो भयो है ।'

विकास निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव पनि सम्हालिसकेका घिमिरेले लोकान्तरसँग कुरा गर्दै भने, 'संघीयताको अभ्यास गरिरहेको देशले लगानीका लागि स्थानीय र प्रदेश स्तरबाट नै तयारी गर्न सक्नुपर्‍थ्यो । बाह्य लगानीकर्तालाई पनि कूटनीतिक च्यानल मिलाएर सरकारी तवरबाटै आमन्त्रित गरिनुपर्‍थ्यो । सरकारले त्यसो गरेन, यसकारणले यो कर्मकाण्डी जस्तो देखियो ।'

सरकारी तयारी अनुरूप सम्मेलन सफल देखिएन - नवीन्द्रराज जोशी, पूर्व उद्योगमन्त्री

राजधानीमा आयोजित दुई दिने 'नेपाल लगानी सम्मेलन-२०१९’मा  करीब रु १४ खर्बको (१३.५२ विलिएन अमेरिकी डलर) लगानी प्रतिबद्धता आएको बताइए पनि उक्त प्रतिबद्धता अपेक्षा अनुरूप नभएको, अपेक्षा अनुरुपको लगानी प्रतिबद्धता नआएको पूर्व उद्योगमन्त्री नविन्द्रराज जोशीले बताए । आइतवार लोकान्तरसँग कुरा गर्दै जोशीले भने, 'आएका प्रतिबद्धतालाई सरकारले जनतासामु स्पष्ट पार्न सकिएको देखिएन । मेरो पालामा भएको (२०७३ सालमा) लगानी सम्मेलनमा कति प्रतिबद्धता आएको थियो, त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गरियो जस्ता प्रश्नहरूको उत्तर अहिलेको सरकारले दिएर मात्र अहिलेको लगानी सम्मेलनको विश्लेषण गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।'

विदेशी लगानीकर्ताहरू यहाँ हेर्न मात्र आएका हुन् कि पहिल्यै कुरा टुंग्याएर आएका हुन् कि भन्ने स्पष्ट नभएको जोशी बताउँछन् । 'ठीकै छ, सरकारले सम्मेलनको आयोजना गर्‍यो, लगानी ल्याउन सकेन भने सकेन त्यो ठीकै थियो,' जोशीले भने, 'तर त्यसको यथार्थ जानकारी जनतालाई दिनुपर्‍यो सरकारले ।'

'उद्घाटनपछि लगानीकर्ताहरू कुनै पनि बैठकमा बसेनन् भन्ने सुन्छु मैले,' जोशीले भने, 'पहिला हाम्रो पालामा चाहिँ निरन्तर रूपमा बसेका थिए, चासो देखाए र एस्योर हुन खोजे । तर अहिले लगानीकर्ताहरू लगानी गर्ने नै मनसाय लिएर नआएको जस्तो देखिएन ।' समग्रमा सरकारले जसरी तयारी गरेको थियो, त्यही अनुसार लगानी सम्मेलन सफल भने नदेखिएको जोशीको टिप्पणी थियो ।

सम्मेलन ५० प्रतिशत सफल - पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे

पूर्व अर्थमन्त्री तथा नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत भएका सबै आयोजनामा लगानी आउनुपर्छ भन्ने मान्यता नरहेको बताए । 'लगानी सम्मेलनमा आएका सबै लगानीकर्ताहरू नेपालमा जसरी पनि लगानी गर्नैपर्छ भनेर आएका होइनन्,' पाण्डेले भने, 'तपाईं हामी दोकानमा गयौं भन्दैमा जम्मै सामान किनेर फर्किदैनौं नि, यहाँ पनि त्यस्तै हो । त्यो कमसेकम अहिले जति एमओयुमा हस्ताक्षर भएको छ, तिनीहरूले शुरू गरे भने यही सकारात्मक कुरा हो ।'

तर आफूले बाह्य भन्दा बढी आन्तरिक लगानीकर्ताहरू बढी उत्साहित देखेको पाण्डेको भनाइ छ । 'तर मैले 'डोमेस्टिक पार्टी'हरू बढी उत्साहित भएको देखें,' पाण्डेले लोकान्तरसँग कुरा गर्दै भने, 'अहिले जसले सम्झौताकै तहमा लगानीको प्रतिबद्धता गरेनन्, तिनीहरूसँग फलोअप मिटिंग गरेर ताकेता गर्नुपर्छ ।' समग्रमा यो लगानी सम्मेलन ५० प्रतिशत सफल रहेको पाण्डेले लोकान्तरलाई बताए ।

महतपथको निरन्तरता - अर्थविश्लेषक हरि रोका

लगानी सम्मेलनका नाममा सरकारले नयाँ कुनै तयारी नगरेको विश्लेषक हरि रोका बताउँछन् । 'कम्युनिस्ट सरकारले लिएको आर्थिक नीतिसँग डराउनुपर्दैन भनेर सरकारले विश्वलाई एउटा सन्देश दिएको छ,' रोकाले लोकान्तरसँग भने, 'यो कम्युनिस्ट ट्रेडमार्क मात्र बोकेको सरकार हो, कम्युनिस्टका अधारभूत नीति सिद्धान्तसँग हाम्रो कुनै किसिमको तालमेल छैन भन्ने खालको सन्देश गयो । कम्युनिस्ट सरकारले यसो गर्नु हुन्थ्यो कि हुन्थेन त्यो अलग कुरा भयो, तर सरकारले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई दिएको सन्देशलाई नवउदारवादी आर्थिक दृष्टिकोणले सकारात्मक मान्न सकिन्छ ।'

'हामीकहाँ हिजोसम्म जसरी 'महत-इकोनोमिक्स' थियो, त्यसको राम्रोसँग निरन्तरता भएको देखियो ।' अहिलेको सरकारले पनि २०४८ सालदेखिको नवउदारवादी बाटो छोड्न नसक्नु दुखदायी रहेको संकेत गर्दै रोकाले  टिप्पणी गरे, 'अरू देशमा वैदेशिक लगानी नियन्त्रण पनि हुन्छ, जस्तै चीनमा यस्तो प्रकारको नियन्त्रण छ । सबै क्षेत्रमा उनीहरूले वैदेशिक लगानी भित्र्याएका होइनन् तर हामीकहाँ सबै कुराहरूलाई छुट भयो ।'