काठमाडौं- नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' पत्नी सीता दाहालको उपचारका लागि अमेरिका उड्नुअघि नै जिल्ला कमिटी गठनमा सहमति जुटेको प्रचारबाजी भयो । प्रचण्ड नेपाल फर्केपछि त्यसलाई अन्तिम रूपम दिने भनिएता पनि अहिलेसम्म जिल्ला कमिटीको नेतृत्व विवादकै विषय बनिरहेको छ । ७७ वटा जिल्लामध्ये पूर्व एमाले समूहबाट ४५ र पूर्व माओवादी समूहबाट ३२ जिल्लाको नेतृत्व बाँडफाँडमा सहमति भएको थियो । तर पूर्वएमाले समूहभित्रको विवादले हालसम्म जिल्ला कमिटी गठनमा प्रगति हुन नसकेको स्रोत बताउँछ । 

गत जेठ ३ गते भएको दुई पार्टी एकीकरणपछि तीन महिनामा पार्टीका सम्पूर्ण तहको एकीकरण गर्ने भनिएको थियो । पार्टी एकीकरणको १० महिना कटिसकेको छ तर यस अवधिमा केन्द्रीय कमिटी मात्र बन्यो । प्रदेश कमिटीहरू विवादको शृंखलामा फसिरहेका छन् । पार्टीभित्र विधि, पद्धति र मापदण्ड बिनै कमिटीहरू बन्न थालेको भन्दै माधव नेपाल समूहले यस्तो कार्यशैलीबाट पार्टी एकीकरण हुन नसक्ने चेतावनी दिइरहेको छ । 

पार्टी एकीकरणकै खाका तयार गर्नका लागि गृहमन्त्रीसमेत रहेका रामबहादुर थापा 'बादल'को संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय कार्यदल पनि बनेको थियो । पुसमा सम्पन्न नेकपाको स्थायी कमिटीले बनाएको उक्त कार्यदल पूर्णतः असफल भयो र विघटन पनि भयो । त्यसयता एकीकरणका लागि कुनै पनि औपचारिक प्रयास भएको देखिएको छैन । 

प्रदेश कमिटीले तयार पारेको सूचीलाई कसरी समानान्तर भन्न मिल्छ ?

केही दिनअघि नेकपाभित्र पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले जिल्ला नेतृत्वका लागि समानान्तर सूची तयार गरे । मापदण्डबिनै अध्यक्षद्वय 'प्रचण्ड' र केपी शर्मा ओलीले जिल्ला कमिटीका लागि एकलौटी सूची बनाएको आरोप लगाउँदै  नेपाल समूहबाट बेग्लै सूची बनाएका थिए । तर नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य अमृत बोहोराले त्यो बेग्लै सूची नभएर तल्लो तहबाट सिफारिस भएर आएको सूची बताए । 

आइतवार लोकान्तरसँग कुरा गर्दै बोहोराले भने, 'पार्टीको नेतृत्व गरेकाहरूले देशभरिका नेता कार्यकर्ता चिन्न सकिने कुरा हुँदैन । को को योग्य मान्छे हो, को को विधि र मापदण्ड पुगेको मान्छे हो भनेर अध्यक्षहरूले कसरी चिन्नुहुन्छ र ? तल्लो कमिटी कसरी बनाउने भन्ने कुरा तलबाटै आउने कुरा हो । यसकारण समानान्तर भनेर प्रचार गरिएको सूची समानान्तर नभएर प्रदेश कमिटीबाटै सिफारिस भएका नामहरू हुन् ।' 

प्रदेश कमिटीमा कतिपय विवादहरू भएपनि लगभग सबै टुंगिएको बोहोराको भनाइ छ । 'विवादित विषयहरू बिस्तारै सल्टिएर जाला भनेर हामी चुप बसेका छौं,' बोहोराले भने, 'प्रदेश कमिटीलाई कतिपय ठाउँमा मापदण्ड मिचेर पनि बनाइएको छ भनेर मैले सुनेको छु, मान्छे विधिले चिन्ने हो, नीतिले चिन्ने हो, प्रक्रिया र मापदण्डले चिन्ने हो । त्यो अनुसारको कतिपय विवादहरू मिल्न बाँकी होला । चित्त बुझेपनि नबुझेपनि, मिलेपनि नमिलेपनि प्रदेश कमिटी एकढंगले बनिसकेको छ । अब जिल्लाहरूको गर्ने काम प्रदेश कमिटीको हो ।'

प्रदेश कमिटीले तयार पारेको सूचीलाई समानान्तर भन्न नमिल्ने बोहोराको तर्क छ । प्रदेश कमिटीले अबिलम्ब कार्यदल बनाएर जिल्ला कमिटी टुंग्याउने प्रक्रियामा जानुपर्ने बोहोराले बताए । 

'कुनै अमूक नेताको नाम लिएर गठन हुने समानान्तर कमिटी दु:खद् कुरा हो'

तीन नम्बर प्रदेशका सचिव आनन्द पोखरेल भन्छन्, 'अब कुनै कुराको निर्णय नभइकन समानान्तर वा नसमानान्तर कसरी भन्ने ? अहिले चाहिँ पार्टीको आधिकारिक ढंगले को कुन कमिटीको भन्ने थाहै नभएको अवस्थामा कुनै नेताको नाम लिएर समानान्तर कमिटी गठन गर्छु भन्नु दुखद् कुरा हो ।' 

पोखरेलले कार्यदलले बुझाएको रिपोर्ट सबैलाई मान्य हुनुपर्ने बताए । 'कार्यदल बनेको थियो, कार्यदलले एक खालको रिपोर्ट दिएको छ, त्यसपछि दुईवटा अध्यक्षलाई सचिवालयले प्रस्ताव गर्ने भनिएको छ, अहिलेसम्म सचिवालयले कुनै पनि प्रस्ताव अध्यक्षद्वयलाई गरेको छैन,' पोखरेलले भने, 'यस्तो अवस्थामा के को समानान्तर ? समानान्तर कमिटी बन्नका लागि एउटा कमिटी पहिल्यै बनिसकेको हुनुपर्ने होइन र ?'

समानान्तर कमिटी बन्यो भन्दै पार्टी एकतालाई भाँजो हाल्ने तत्वहरू सक्रिय भएको पोखरेलको बुझाइ छ । 'समानान्तर कमिटीको विषय स्वयं माधव कमरेडलाई पनि थाहा छैन,' पोखरेलले आइतवार लोकान्तरसँग कुरा गर्दै भने, 'एकता प्रक्रियालाई नरुचाउनेहरूले समानान्तर कमिटीको कुरा गरेका हुन् । माधव कमरेडको नाममा जसरी समानान्तर सूचीको कुरा आएको छ, उहाँलाई पनि यो विषयमा केही थाहा छैन ।' 

जिल्ला कमिटीको नेतृत्व गर्न १ लाख भन्दा बढी योग्य नेताहरू नेकपामा रहेको पोखरेलले दाबी गरे । 'जम्मा ७७ वटा जिल्ला छन्, एक लाख भन्दा बढी नेतृत्वका लागि योग्य छन्,' पोखरेलले भने, 'यस्तो अवस्थामा कसलाई पुग्यो, कसलाई पुगेन भनेर हिसाब गरेर हुन्छ ?' 

कमिटी गठन गर्ने प्रक्रियामा नेताहरूकै गलत बुझाइ 

लोकान्तरसँग कुरा गर्दै बोहोराले जिल्ला कमिटीको सिफारिस प्रदेश कमिटीले गर्नुपर्ने बताए भने पोखरेलले कार्यदलले टुंग्याएको नाम नै अन्तिम हुने जिकिर गरे । प्रदेश र जिल्ला कमिटी सिफारिसका लागि गठन गरिएको कार्यदल भंग भइसकेको छ भने जिल्ला कमिटी सिफारिस गर्ने भनिएका कतिपय प्रदेश कमिटीहरू विवादित छन् । 

राष्ट्रिय राजनीतिमा अलग अलग पृष्ठभूमि र योगदानबाट उदाएका दुई ठूला पार्टीहरू एक हुने प्रक्रिया निश्चय नै अफ्ठ्यारो छ । तर अलग-अलग स्वार्थ समूहले आफ्ना मातहतका नेता कार्यकर्ताहरूलाई पार्टी एकीकरणको पद्धति र प्रक्रियाका बारेमा गलत ब्रिफिङ गरेका छन् । अलग-अलग स्वार्थ समूहले पार्टीभित्र खेल्ने मैदान तयार रहेको अवस्थामा पार्टी र सरकारका अधिकांश निर्णयहरूमा प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड दुवै हाबी भएका छन् । 

'जिल्ला र स्थानीय तहमा कसरी कमिटी गठन गर्ने भन्ने प्रक्रिया र पद्धतिको बुझाइमै एकरूपता नरहेकाले यो समस्या आएको हो,' एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, 'एकले अर्कालाई आरोप लगाउने र आफ्नो स्वार्थसमूहका लागि खेल्न मिल्ने ग्राउण्ड तयार गर्ने प्रवृत्ति पार्टीभित्र हाबी भएको छ ।'

प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतम चारैजना सचिवालय सदस्यले अध्यक्षद्वय निरङ्कुश बनेको आशय सहितका धारणाहरू सार्वजनिक मञ्चबाटै राख्ने गरेका छन् । पार्टी सञ्चालन मात्र नभएर, सरकार सञ्चालनका लागि एकलौटी र तानाशाह प्रवृत्ति हाबी भएको अन्य कतिपयको पनि बुझाइ छ ।