काठमाडौं, ३ पुस – भूकम्प प्रभावितका लागि वितरण गरिने दोस्रो किस्ताको रकम वितरणका लागि अर्थ मन्त्रालयले सहमति प्रदान गरेको छ । आइतवार अर्थ मन्त्रालयले अनुदान वितरण सम्बन्धी परिमार्जित कार्यविधि स्वीकृत गरेसँगै दोस्रो किस्ताको रकम वितरणका लागि मार्गप्रशस्त भएको हो ।
भूकम्पले भत्केको आफ्नो घर हेर्दै सिन्धुपाल्चोक मेलम्ची नगरपालिका तालामाराङकी ठूली कान्छी थापा । तस्वीर : विमल गौतम
उपप्रधानमन्त्री स्तरको निर्णयले दोस्रो किस्ताको अनुदान रकम वितरणका लागि कार्यविधिमा सहमति प्रदान गरेसँगै उक्त कार्यविधि स्वीकृतिका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको छ । आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट उक्त कार्यविधि स्वीकृत भएपछि दोस्रो किस्ताको रकम वितरण सुरु गरिने प्राधिकरणले बताएको छ ।
लामो समय वितिसक्दा पनि दोस्रो किस्ताको अनुदान वितरणका लागि कार्यविधि नबन्दा अन्यौल भएको थियो ।
सरकारले निजी आवास निर्माण अनुदान २ लाख रुपैयाँबाट बढाएर ३ लाख रुपैयाँ पु¥याएको थियो । त्यस्तै, दोस्रो किस्ताबापतको रकम डेढ लाख रुपैयाँ पु¥याएको थियो, तर त्यसको कार्यविधि नबन्दा अन्योल भएको थियो ।
‘मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यविधि स्वीकृत भएपछि निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि उपलब्ध गराइने दास्रो किस्ताको भुक्तानीका लागि बाटो खुलेको छ,’ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले लोकान्तरसँग भने ।
इन्जिनियर र प्राविधिकले अधिकतम ७५ प्रतिशतसम्म भत्ता पाउने
त्यस्तै, इन्जिनियर र प्राविधिकले अधिकतम ७५ प्रतिशतसम्म भत्ता प्रदान गर्नेगरी तयारी भएको पनि प्राधिकरणले जनाएको छ । सेवा सुविधा सन्तोषजनक नभएको भन्दै हाल पुनर्निर्माण प्राविधिक र इन्जिनियर कामै छाडेर आन्दोलनमा उत्रेका छन् ।
‘कार्य क्षेत्रमा खटिएका प्राविधिकलाई कुनै भ्रममा नपरी आ आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरि भूकम्प पीडितहरुको सेवाका लाग्न आग्रह गरिन्छ,’ प्राधिकरणले अपिल गरेको छ ।
त्यस्तै, पुनर्निर्माणको कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न जिल्ला समन्वय समितिहरूको बैठकमा सहभागी हुने गरी प्राधिरकणबाट पदाधिकारीहरू विभिन्न जिल्लामा खटिएका प्राधिकरणले जनाएको छ । जसमा कार्यकारी समितिका सदस्य ध्रुव्रप्रसाद शर्माको टोली धनकुटा, संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङ र सोलुखुम्बुका लागि खटिएको छ । कार्यकारी सदस्य चन्द्रबहादुर श्रेष्ठको टोली लम्जुङ, तनहुँ, कास्की, पर्वत, बाग्लुङ, म्यादी र स्याङजा जिल्लाका लागि खटिएको छ ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीको टोली चितवन, नवलपरासी, अर्घाखाँची, गुल्मी र पाल्पामा हुने जिल्ला समन्वय समितिको बैठकमा सहभागी हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
