देशकै ठूलो र प्रतिष्ठित औद्योगिक घराना चौधरी ग्रुपअन्तर्गत ‘आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालन’को तयारीमा रहेको सीजी कम्युनिकेसन्स प्रालि राजनीतिक दाउपेचको शिकार बन्दा देशभित्रैबाट हुन लागेको निकै ठूलो लगानी (२५ अर्ब) जोखिममा परेको छ ।

ग्राहकलाई भ्वाइस कल निःशुल्क र इन्टरनेट डाटा ५० प्रतिशत सस्तो दररेटमा उपलब्ध गराउने घोषणासहित सम्पूर्ण शर्तहरू पूरा गरी सञ्चालनको तयारीमा रहेपनि अनुमति दिन सरकार र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अन्यायपूर्ण ढंगले आनाकानी गरिरहेको गुनासो सीजी कम्युनिकेसन्सको छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७४ जेठ १५ गते मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी सीजी कम्युनिकेसन्स प्रालिलाई ‘आधारभूत टेलिफोन सेवा’ सञ्चालनको अनुमति दिने सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।

आधारभूत टेलिफोन सेवामा के–के पर्छ ? हेर्नुहोस्, कानूनी परिभाषा :

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलगत्तै ०७४ जेठ १७ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार समेत गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी निर्देशन प्राप्त भएको झण्डै साढे २ वर्ष बितिसक्दा पनि प्राधिकरणले त्यससम्बन्धी कुनै निर्णय गरेको छैन । न त त्यसपछि बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले नै चासो दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयपश्चात दूरसञ्चार कम्पनी सञ्चालनको पूर्व तयारीस्वरूप १ अर्ब ४५ करोड लगानी गरिसकेको दाबी सीजी कम्युनिकेसन्सको छ । अनुमति पाएको केही महिनामै पूर्णरूपमा सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने गरी तयारी अवस्थामा रहेको कम्पनीका अधिकारीहरू बताउँछन् । 

सीजी कम्युनिकेसन्सले अत्याधुनिक प्रविधि (फाइभजी रेडी नेटवर्क) भित्र्याउन २६ फेब्रुअरी २०१९ मा विश्वप्रसिद्ध टेलिकम कम्पनी हुवावेसँग सम्झौता गरी प्राविधिक तयारी अगाडि बढाइसकेको छ भने नेपाल सरकारद्वारा आयोजित इन्भेस्टमेन्ट समिट– २०१९ मा टर्किस् टेलिकम कम्पनी टर्कसेलसँग पछिल्लो पुस्ताको प्रविधि हस्तान्तरणका लागि रणनीतिक साझेदारीसम्बन्धी द्विपक्षीय सहमति (एमओयू) मा हस्ताक्षर समेत गरेको थियो ।

हस्ताक्षर समारोहमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा तथा तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादव समेत उपस्थित थिए ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि यति धेरै तयारी अघि बढिसक्दा पनि अनुमति नपाउनु आश्चर्यजनक रहेको र आफूहरूलाई के कारण अनुमति नदिइएको हो भन्ने जवाफ समेत पाउन नसकिएको चौधरी ग्रुपका महाप्रबन्धक मधुसुदन पौडेलको गुनासो छ ।

‘हामीले सञ्चार मन्त्रालय (मन्त्रीलाई नै सम्बोधन गरेर) र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा लिखित निवेदन नै दर्ता गराएका छौं,’ पौडेलले लोकान्तरसँग भने, ‘उहाँहरूले पत्रको जवाफ समेत दिनुहुन्न । के कारण हामीलाई अनुमति नदिइएको हो, कुनै प्रतिक्रिया नै आउँदैन ।’

के छ सीजीले लेखेको पत्रमा ?

२०७६ भदौ २६ गते सीजी कम्युनिकेसनका तर्फबाट सञ्चालक निर्वाणकुमार चौधरीले सञ्चारमन्त्री (गोकुल बाँस्कोटा)लाई सम्बोधन गरी लेखेको पत्रमा भनिएको छ– ‘सीजी कम्युनिकेसन्स प्रालिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम ५ वार्षिक किस्तामा फ्रिक्वेन्सी दस्तुर तोकिएको समयअनुसार भुक्तानी गरिरहेको छ । यसका अलावा सीजी कम्युनिकेसन्स प्रालिलाई तत्काल आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालनको अनुमति प्राप्त भएमा हामी सरकारले उपलब्ध गराएको समयावधि २०७८ सालसम्ममा भुक्तानी गर्दा हुने कुल रकम अहिले नै एकैसाथ भुक्तानी गर्न तयार रहेको जानकारी पनि माननीय मन्त्रीज्यूलाई गराउन चाहन्छौं ।’

कम्पनीले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, अन्तर्राष्ट्रिय गेट वे अनुमति दस्तुर, ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा नवीकरण शुल्क, इमेल तथा इन्टरनेट अनुमति शुल्क लगायतका शुल्कहरू समेत समयमा बुझाइरहेको दाबी पत्रमा गरिएको छ । ‘आजको मितिसम्म यस कम्पनीले नेपाल सरकारलाई विभिन्न शुल्क तथा दस्तुरबापत रु. ४४ करोड ९४ लाख ५७ हजार ७ सय २३ रुपैयाँ बुझाइसकेको छ,’ अर्थमन्त्री, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष तथा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेतलाई बोधार्थ गरी सीजी कम्युनिकेसनका तर्फबाट सञ्चारमन्त्रीलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ ।

हेर्नुहोस्, सीजी कम्युनिकेसन्सले तिरेका दस्तुरहरू शीर्षकगतरूपमा :

‘देशमा थप टेलिकम कम्पनीको आवश्यकता रहेको कुरामा सरकार सहमत रहेको र उपभोक्ताले पनि प्रतिस्पर्धी सेवा दिने टेलिकम कम्पनीको प्रतिक्षा गरिरहेको अवस्थामा सीजी कम्युनिकेसन्सलाई सञ्चालनमा आउनमा अवरोध हुनुले उपभोक्तामाथि नै अन्याय भइरहेको समेत महसूस गरिएको छ,’ पत्रमा अगाडि भनिएको छ ।

अन्यायपूर्ण व्यवहार गरियोः सीजी

चौधरी ग्रुपका महाप्रबन्धक मधुसुदन पौडेल आफूहरूले सम्पूर्ण शर्त र प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि अनुमति नदिइएको बताउँछन् ।

‘तोकिएका शर्त र सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेका छौं, ग्राहकलाई भ्वाइस कल सेवा फ्रीमा दिन्छौं भनेर घोषणै गरेका छौं, यो क्षेत्रमा रिभोलुसन नै गर्छौं भनेका छौं तर अन्यायपूर्ण ढंगले हामीलाई अनुमति दिन आनाकानी गरिएको छ,’ पौडेलले लोकान्तरसँग भने, ‘अर्कोतर्फ वर्षौंदेखि विभिन्न दस्तुर तथा शुल्क नबुझाउनेहरू जसलाई प्राधिकरणले नै मृत घोषित (खारेज) गरिसकेको थियो, तिनीहरूलाई मन्त्रिपरिषद्ले जीवित घोषणा गरिदियो ।’

पौडेलले थपे, ‘सबै शुल्कहरू समयमै बुझाउने हामीलाई चाहिँ रोकिराखिएको छ तर अधिकारप्राप्त संस्थाले लाइसेन्स खारेज गरिदिएकाहरूलाई चाहिँ सरकारले जिउँदै छ भनेर घोषणा गर्छ ।’

दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीहरू स्मार्ट टेलिकम, नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम र वेबसर्फर प्रालिको इजाजत खारेज गर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णय गत पुस २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बदर गरिदिएको थियो । मत्निपरिषद्को निर्णयपछि ती कम्पनीले पुनर्जीवन पाएका छन् ।

मन्त्रालय देखाएर पन्छिन्छ प्राधिकरण

सीजी कम्युनिकेसन्सको गुनासोको सम्बन्धमा जिज्ञासा राख्दा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले कुनै प्रतिक्रिया दिन मानेनन् ।

‘यस विषयमा मैले कुनै प्रतिक्रिया दिन्नँ, प्रवक्तालाई सोध्नुस्, उहाँले नै भन्नुहुन्छ,’ खनालले लोकान्तरसँग भने ।  

त्यसपछि प्राधिकरणका निर्देशक समेत रहेका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालसँग जिज्ञासा राख्दा उनले सञ्चार मन्त्रालयबाट कुनै जवाफ नआएको कारण देखाए ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को (२०७४/०२/१५) को निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ कि छैन ? प्रकाशित हुनुपर्ने वा नपर्ने हो भनी मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको र उक्त पत्रको जवाफ नआएकाले निर्णय लिन नसकिएको प्रवक्ता अर्यालले बताए । 

‘हामीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र राजपत्रमा प्रकाशित भए/नभएको सम्बन्धमा सोधनी गरी मन्त्रालय (सञ्चार तथा सूचना प्रविधि)लाई पत्र पठाएका छौं, उक्त पत्रको जवाफ आएपछि बैठक बसी आवश्यक निर्णय लिन्छौं ।’ मन्त्रालयबाट पत्रको जवाफ प्राप्त भएपछि उपयुक्त निर्णय लिइने उनको जवाफ छ  ।

प्राधिकरणले २०७५ चैत १३ को मितिमा मन्त्रालयलाई माथि उल्लेखित व्यहोराको पत्र पठाएको थियो । त्यसको जवाफ अझै प्राप्त नभएको प्रवक्ता अर्यालको दाबी छ ।

मन्त्रालयमा पत्र नै ‘गायब’ !

सीजी कम्युनिकेसन्सको अनुमति पत्रसम्बन्धी प्रक्रिया र प्राधिकरणका सम्बन्धमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव दीपक सुवेदी र सह–सचिव एवं प्रवक्ता ऋषिराम तिवारी दुवैले अनविज्ञता प्रकट गरे । ‘यस सम्बन्धमा मलाई कुनै पनि जानकारी छैन,’ सचिव सुवेदीले लोकान्तरसँग भने ।

प्रवक्ता तिवारीले पनि सो कुरा आफ्नो ‘नोटिसमा नरहेको’ बताए । ‘लाइसेन्स दिने प्राधिकरणले हो, जानकारी नभएको कुरा म कसरी भनौं हजुरलाई ?’ प्रतिप्रश्न गर्दै प्रवक्ता तिवारीले भने, ‘यो कुरा मेरो नोटिसमा छैन, मलाई थाहा छैन ।’

प्राधिकरणले पठाएको पत्रबारे समेत आफूलाई कुनै जानकारी नरहेको उनको जिकिर छ ।

वर्तमान सरकारको ‘सौतेनी व्यवहार’ !

एउटा सरकारले निर्णय गर्ने र त्यसपछि फेरिने सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन हुने नदिने समस्या नेपाली अर्थतन्त्रले लामो समयदेखि झेल्दै आएको हो । मुलुक स्थिरतातर्फ अघि बढेको र समृद्धि मुख्य लक्ष्य रहेको अवस्थामा समेत त्यस किसिमको परम्पराले निरन्तरता पाइरहेको अवस्था छ ।

अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा दुवै अनिच्छुक देखिएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।

‘देउवा सरकारले गरेको निर्णयको स्वामित्व लिन प्रधानमन्त्री र मन्त्री दुवै अनिच्छुक देखिनुभएको छ, सोही कारण यो विषय अड्किरहेको छ,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले नाम नबताउने शर्तमा भने ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि सरकारले नियतवशः सीजी कम्युनिकेसन्सलाई अनुमति नदिएको भन्दै खेद प्रकट गरेको छ । 

‘सरकारले नै गत वर्ष आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा सरकारकै उपस्थितिमा विदेशी साझेदारसँग सीजी कम्युनिकेसन्सले सम्झौता गरेको, सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरिएको र कुनै वक्यौता रकम नरहेको स्थितिमा प्राधिकरणमार्फत प्रक्रिया टुंग्याएर अनुमति दिनुपर्ने विषय स्वयं सरकारकै प्राथमिकतामा नपर्नु कुनै निश्चित पूर्वाग्रह देखिन्छ,’ पुस अन्तिम साता कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका थिए, ‘नियतवश गरिएको यस्तो भेद र निरुत्साहित गर्ने प्रयत्नप्रति नेपाली कांग्रेस खेद प्रकट गर्दछ ।’

देशकै प्रतिष्ठित औद्योगिक घरानाप्रति समेत सरकारको यस्तो व्यवहारले विदेशी लगानीकर्ताहरूमा समेत नकारात्मक सन्देश जाने अर्थ क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।

सरकारले लगानी सम्मेलन नै गरेर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि आह्वान गरेपनि लगानी घट्दो क्रममा छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा जम्मा ४ अर्ब लगानी भित्रिएको सरकारी तथ्यांक छ ।

अघिल्ला दुई आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ र २०७५/०७६ मा क्रमश: १७ अर्ब ५१ करोड र १३ अर्ब ७ करोड वैदेशिक लगानी भित्रिएको थियो ।