१८ असार २०८३, बिहीबार

सूचना प्रविधि विधेयकको विरोधमा रुपन्देहीबाट प्रधानमन्त्रीलाई विरोध पत्र

माघ ५, २०७६
सूचना प्रविधि विधेयकको विरोधमा रुपन्देहीबाट प्रधानमन्त्रीलाई विरोध पत्र

सूचना प्रविधि विधेयक फिर्ताको माग गर्दै नेपाली कांग्रेस रुपन्देहीले आइतवार प्रधानमन्त्रीलाई विरोध पत्र पठाएको छ ।

संविधानले सुनिश्चित गरेको नागरिकका मौलिक अधिकारको हनन् हुने गरी सरकारले विधेयक ल्याएको भन्दै कांग्रेसले विरोध प्रदर्शनसहित प्रशासनमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई विरोध पत्र पठाएको हो । कांग्रेसको पार्टी कार्यालय  भैरहवाबाट निस्किएको विरोध जुलुससहितको र्‍यालीले बजार परिक्रमा गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी महादेव पन्थलाई विरोध पत्र बुझायो ।

नेपाली कांग्रेस रुपन्देहीका सभापति अब्दुल रज्जाकको नेतृत्वमा जिल्लाभरीबाट आएका कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताको सहभागितामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई विरोधपत्र पठाएको कांग्रेस रुपन्देहीका सचिव रामकृष्ण खाँणले जानकारी दिए । ज्ञापनपत्र बुझाएपछिको विरोध सभामा बोल्दै कांग्रेस रुपन्देहीका सभापति अब्दुल रज्जाकले संविधानले नै सुनिश्चित गरेको नागरिकका मौलिक अधिकारविरुद्ध सरकारले विधेयक ल्याएकाले कांग्रेसले त्यसको विरोध गरेको बताए । नागरिक स्वतन्त्रता बिना लोकतन्त्र रहन नसक्ने भएकाले लोकतन्त्रको रक्षाका लागि यस्ता विधेयक फिर्ता गर्नु पर्नेमा उनले जोड दिए ।

नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने गरी ल्याइएको विधेयक नेपाली कांग्रेसले कुनै पनि हालतमा पास हुन नदिने दाबी उनले गरे । संविधान पदत्त अधिकार रक्षाका लागि कांग्रेसले जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न पछि नपर्ने सभापति रज्जाकले चेतावनी दिए ।

कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस रुपन्देहीका पूर्वसभापति रामचन्द्र ढकाल, प्रेस युनियन रुपन्देहीका सभापति रेखा भुसालले बोल्दै अभिव्यक्ति  स्वतन्त्रता नभएको मुलुकमा लोकतन्त्र बलियो र दिगो हुन नसक्ने भन्दै मौलिक हकविरुद्ध ल्याइएका यस्ता विधेयक तत्काल फिर्ता लिन माग गरे ।

सरकारले ल्याएको सूचना प्रविधि विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा विचार तथा अभिव्यक्ति लेखेकै भरमा पाँच वर्ष जेल र १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजायसहितको दण्ड व्यवस्था ल्याउन लागेको छ । जनअपेक्षा अनुरूप काम गर्न नसकेको सरकारले आफ्ना कमीकमजोरीहरू ढाकछोप गर्नकै लागि विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नै  खुम्च्याउने  गरी विधेयक ल्याइएको भन्दै विज्ञहरूले समेत यसको विरोध गरिरहेका छन् ।

salt training

कमेन्ट गर्नुहोस्