काठमाडौं – भारतको केन्द्र सरकारले जम्मु–कश्मीरमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाएर परिस्थिति सामान्य बनाउनका लागि ठूलै पहल लिनका लागि तयारी गरेको छ । 

शनिवार श्रीनगर पुगेका विपक्षी नेताहरूलाई सुरक्षा कारण देखाउँदै विमानीथलबाटै फर्काइएको भए पनि सरकारले कश्मीरमा नजरबन्द गरिएका उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती जस्ता स्थानीय नेतासँग सम्पर्क गर्ने कोशिश गरेको छ । 

त्यसबाहेक सर्वदलीय बैठक बोलाएर त्यहाँको परिस्थितिका बारेमा बताउने प्रयास गरिन सक्छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विदेशबाट फर्केपछि बस्ने बैठकमा यसमाथि निर्णायक पहल लिन सकिनेछ । 

अगस्ट ५ मा जम्मु–कश्मीरलाई विशेष दर्जा दिने धारा ३७० हटाइएपछि कश्मीर बन्दको स्थितिमा छ । तर अगस्ट १५ पछि स्थिति सामान्य बनाउनका लागि प्रयास गरिएको छ । यसअन्तर्गत विद्यालय र कार्यालयहरू खोलिएको छ र ल्यान्डलाइन फोन सुचारु गरिएको छ । तर मोबाइल फोन अहिले पनि बन्द गरिएकै छ । पसल पनि कमै खुलेका छन् । कश्मीरमा परिस्थिति सामान्य बनाउनका लागि थप प्रयास गर्नुपर्ने सरकारको मान्यता छ । 

सूत्रहरूका अनुसार, केही शीर्ष अधिकारीहरूले श्रीनगरमा नजरबन्द गरिएका ठूला नेतासँग सम्पर्क गरेका छन् । अब्दुल्ला र मुफ्तीलाई भेटेर परिस्थितिको जानकारी दिइएको छ । यससँगै उनीहरूको रिहाइ प्रक्रिया पनि तीव्र बनाइएको छ । 

सरकारले विपक्षी दलहरूलाई विश्वास दिलाउन खोजेको छ । यसका लागि दिल्ली वा श्रीनगरमा सर्वदलीय बैठक बस्न सक्नेछ । पक्ष र विपक्ष मिलेर विश्व समुदायलाई कश्मीरको हाल सामान्य रहेको जानकारी दिनुपर्ने सरकारको चाहना हो । 

कर्फ्यु पूरै हटाउनुपर्ने कुरा सरकारलाई थाहा छ । विश्व समुदायले भारतलाई धारा ३७० हटाएकोमा समर्थन नै गरेका छन् र लगभग सबैले यो भारतको आन्तरिक मामिला भएको बताएका छन् । तर कश्मीरमा कर्फ्यु लागिरहेको विषयमा उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सरकारले त्यो चिन्ता निवारण गर्नुपर्नेछ । 

सेप्टेम्बर २२ देखि मोदी अमेरिका भ्रमणमा जाँदैछन् । त्यहाँ संयुक्त राष्ट्रसंघमा मोदीले वार्षिक साधारणसभामा सम्बोधन गर्नेछन् । त्यसअघि नै सरकार कश्मीर मामिलालाई हल गर्ने प्रयासमा लागेको छ ।