प्रतिनिधिसभा निर्वाचनदेखि नै नेपालीमा रेल यातायातको सपना तीव्र रुपमा जागृत गरिएको छ । पूर्वपश्चिम रेलमार्ग चुनावी नारादेखि सरकारी प्राथमिकतामा परेको पाइन्छ ।

सरकारी निकायले रेलमार्ग निर्माणका लागि के गरिरहेका छन् ? रेल विभागका अनुसार सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा रहेको जनकपुर–जयनगर रेलमार्गबाहेक सरकारले ६ वटा रेलमार्ग निर्माण परियोजनालाई अगाडि बढाएको छ ।

प्रस्तावित पूर्वपश्चिम रेलमार्ग नेपालको सबैभन्दा लामो रेलमार्ग परियोजनाका रुपमा प्रस्ताव गरिएको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको लम्बाई १ हजार ३ किलोमिटर ८५६ मिटर हुनेछ । पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गलाई ६ वटा खण्डमा विभाजन गरिएको छ । रेलमार्गको लागत ६ खर्ब ८७ अर्ब हुने अनुमान गरिएको छ ।

पूर्वमा झापाको काँकडभिट्टामा ‘टर्मिनल स्टेसन’ निर्माण गरिने डीपीआरमा उल्लेख छ । काँकडभिट्टाबाट छुटेको रेल बिर्तामोड आइपुग्दा त्यहाँ ‘प्यासेन्जर स्टेसन’ रहने गरी डीपीआर तयार गरिएको रेल विभागले जनाएको छ ।

बिर्तामोडबाट छुटेको रेल कन्काई नगरपालिकाको सुरुङ्गामा आइपुग्ने छ । सुरुङ्गामा यात्रु ओर्लिन र चढ्न सक्नेछन् । त्यहाँबाट पश्चिम लागेपछि रेल यासोका पुग्छ, त्यहाँ ‘सिग्नल स्टेसन’ मात्रै रहने गरी डीपीआर बनेको रेल विभागले जनाएको छ ।

दमकमा यात्रुले चढ्ने र झर्ने सुविधा पाउने छन् । त्यहाँबाट पश्चिम मोरङको उर्लाबारीमा रेल आइपुग्छ । उर्लाबारीमा पनि यात्रुले रेल चढ्न र ओर्लन पाउने व्यवस्था डीपीआरमा छ ।

उर्लाबारीबाट छुटेको रेल चण्डीटोल हुँदै माथिल्लो बलेपुर आइपुग्छ । माथिल्लो बलेपुरमा प्यासेन्जर स्टेसन रहने छ । माथिल्लो बलेपुरपछि पश्चिम इटहरी बजारमा अर्को प्यासेन्जर स्टेसन रहने छ ।

इटहरीको स्टेसनमा भारतबाट आउने रेललाई समेत जोड्न सकिने डीपीआरमा देखाइएको छ । इटहरी स्टेसनपछि रेल पश्चिमतर्फ सुनसरीको इनरुवास्थित प्यासेन्जर स्टेसनमा आइपुग्ने छ ।

डीपीआरअनुसार धनुषाको हरिहरपुर र धनपुरी हुँदै रेल सप्तरी जिल्लाको दिमान आइपुग्छ । त्यसपछि सप्तरीको राजविराज, मोहनपुर, बनरझुला हुँदै रेलमार्ग सिराहाको लहान पुग्नेछ । लहानमा प्यासेन्जर स्टेसन हुने हुँदा यात्रुले त्यहाँबाट रेल चढ्ने र झर्ने सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने छन् ।

लहानबाट रेल पश्चिमतर्फ लागेर पूर्वपश्चिम राजमार्गको छेउछाउबाट धनगढी, असनपुर हुँदै मिर्चैया बजार पुग्ने छ । मिर्चैया बजारबाट कल्यानपुर, यजनभूमि, नक्तझ हुँदै महोत्तरीको बर्दिबास आइपुग्ने गरी डीपीआर तयार भएको रेल विभागले जनाएको छ ।

बर्दिबासको प्यासेन्जर स्टेसनपछि रेल बेलगाछी, बारान्तोल, जबडी हुँदै बाराको धुर्कौली पुग्ने छ । धुर्कोलीमा प्यासेन्जर स्टेसन रहने र त्यसपछि रेल कर्मैया हुँदै चन्द्रनिगाहपुर पुग्छ । चन्द्रनिगाहपुरमा ‘मेन स्टेसन’ रहने जनाइएको छ ।

डीपीआर अनुसार चन्द्रनिगाहपुरको चोचादेखि नवलपरासीको तम्सरियासम्म छुट्टै खण्ड तोकिएको छ । यो खण्डमा राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्ने भएकाले पुनः डीपीआर तयार गर्नुपर्ने भएको रेल विभागले जनाएको छ । पुरानो डीपीआर अनुसार चोचादेखि तम्सरिया खण्डमा पर्सोना, मनहरुवा, भवानीपुर र सिमरा समेटिएका थिए । नयाँ डीपीआर अनुसार पूर्वपश्चिम रेलमार्ग नारायणगढ बजारतर्फको भागबाट बन्ने छ ।

नवलपरासी खण्डको तम्सरिया, कुसुण्डे, दुम्कीबास, बेलानी, उर्दिया, टिकापुर, सुनवलबाट रेलमार्ग रुपन्देहीको सितलनगरसम्म पुग्ने छ । नवलपरासीमा ७ वटा ‘प्यासेन्जर स्टेसन’ रहने डीपीआरमा उल्लेख छ ।

बुटवलबाट पश्चिमतर्फ कपिलवस्तु हुँदै रेलमार्ग दाङको लमही पुग्ने छ । लमहीबाट चौलाही, सतबरिया, रामनगर, हर्दवा, छापारगौरी, गबर, अगैया, मथेवास, मध्यपुरी र रंगीतालमा स्टेसन हुँदै कोहलपुरसम्म रेलमार्ग बनाउने गरी डीपीआर तयार भएको छ ।

कोहलपुरबाट बर्दिया जिल्लाको विभिन्न भाग हुँदै रेलमार्ग कैलालीको पहलवानपुर पुग्नेछ । कैलालीको पहलवानपुर, लंगडी, अत्तरिया, ओखलफाँटा र महेन्द्रनगरमा रेलको यात्रु स्टेसन बन्नेछन् । महेन्द्रनगरपछि रेलमार्ग कञ्चनपुरको पश्चिमी नाका गड्डाचौकीमा पुग्ने जनाइएको छ ।

रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाहेक पूर्वपश्चिम रेलमार्गको डीपीआर निर्माण पूरा भइसकेको बताए । निजगढदेखि तम्सरियासम्मको डीपीआर निर्माण गर्ने काम पनि भइरहेको छ । ‘बर्दिबास र निजगढ खण्डको ७० किलोमिटर क्षेत्रमा रेलको ट्रयाकबेड र पुल बनाउने कार्य भइरहेको छ,’ उनले भने ।

पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण भइसकेपछि राष्ट्रिय बचत र सामाजिक तथा आर्थिक विषयमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विभागले जनाएको छ । पूर्वपश्चिम रेलमार्ग निर्माण भएर सञ्चालनमा आइसकेपछि वार्षिक रुपमा नेपालले आयात गर्ने पेट्रोलियम पदार्थ (पेट्रोल, डिजेल) मा १५ करोड लिटरले कटौती हुनेछ, जुन १५ अर्ब रुपैयाँ बराबर हो ।

रेलमार्ग सञ्चालनपछि नेपालीले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको यात्रा ७–८ घण्टामा गर्न सक्नेछन् । विद्युतीय रेलको कारण वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव नपर्ने र सवारीसाधन खरिद र मर्मतको क्षेत्रमा बर्सेनि बाहिरिने अर्बाैं रकम बचत हुने विभागको अनुमान छ ।