भारतले कोरोनाभाइरसको प्रभावलाई कम गर्न २१ दिने देशव्यापी लकडाउनमा गरिब र आप्रवासी श्रमिकका लागि लक्षित गरी बिहीबार राहत प्याकेजको घोषणा गरेको छ।

भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले सरसफाइका क्षेत्रमा काम गर्ने कामदार, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, चिकित्सक, नर्स र प्यारामेडिकका लागि प्रति व्यक्ति ५० लाखको बीमाको व्यवस्था गरिएको घोषणा गरिन्।

 सरकारले करिब ८० करोड गरीब अर्थात् कूल जनसङ्ख्याको दुई तिहाई व्यक्तिका लागि लकडाउन अवधिभरका लागि पाँच किलोग्राम चामल वा गहुँको पिठोको राहतको घोषणा गरिसकेकोमा अर्को पाँच किलोग्राम चामल वा गहुँ र एक किलोग्राम दाल सार्वजनिक वितरण प्रणाली मार्फत निःशुल्क दिनेछ। 
 
किसानहरूले अप्रिलको पहिलो हप्तामा दुई हजार रुपैयाँको पहिलो किस्ता प्राप्त गर्नेछन् । करिब  आठ करोड ६९ लाख किसानहरूले यसबाट तत्काल फाइदा लिन सक्नेछन्। 

बुढ्यौली पेंशनभोगी र विधवाका लागि अर्को तीन महिनामा दुई किस्तामा उपलब्ध हुने थप एक हजार रूपैयाँ आगामी तीन महिनामा दुई किस्तामा उपलब्ध गराइनेछ। यसले तीन करोड विधवा र जेष्ठ नागरिकलाई लाभान्वित गर्नेछ।

महिला जनधन खाता खातावालाहरूका लागि आगामी तीन महिना प्रतिमहिना थप ५०० रूपैयाँ राहत स्वरूप दिइनेछ । यसले २० करोड महिलालाई फाइदा पु¥याउने विश्वास भारत सरकारले लिएको छ।

भारतमा रहेका करिब ३.५ करोड निर्माण श्रमिकका लागि राज्य सरकारहरूलाई निर्माण र निर्माण मजदुरहरूको लागि कल्याण कोष प्रयोग गर्न निर्देशन गरिएको छ। जसमा २१ दिने तालाबन्दीका कारण आर्थिक अवरोधको सामना गरिरहेका मानिसहरूलाई सहयोग गर्न करीव ३१ हजार करोड रूपैयाँको व्यवस्था गरिएको छ।