सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्ना सांसदहरूलाई विवादित अध्यादेश र पछिल्लो घटनाक्रमका बारेमा ब्रिफिङ गरेका छन् ।

बुधवार बिहान सुदूरपश्चिमका सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बोलाएका थिए । बैठकमा पछिल्लो घटनाक्रमका बारेमा छलफल भएको एक सांसदले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट र स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलसमेत उपस्थित थिए ।

बैठकमा प्रधानमन्त्रीले ५ वटा विषयमा जोड दिए ।

प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूलाई संसद्को बजेट अधिवेशन ढिलो शुरू हुन सक्ने बताए । कोरोनाको महामारी कहिले सकिन्छ भन्ने यकिन नभएकाले संसद्को बजेट अधिवेशन बोलाउन समय लाग्न सक्ने उनको तर्क थियो ।

‘सोमवार राष्ट्रपतिले जारी गरिसकेका दुवै अध्यादेश सरकारको नियमित काम भएकाले त्यसमा भ्रममा नपर्न प्रधानमन्त्रीज्यूले आग्रह गर्नुभयो,’ बैठकमा उपस्थित एक सांसदले भने ।

उनका अनुसार ओलीले पार्टी विभाजन खुकुलो बनाउने अध्यादेश कुनै पार्टीलक्षित नभएको बताएका थिए ।

‘यो कुनै पार्टी फुटाउने उद्देश्यले ल्याइएको होइन,’ उनको भनाइ उदृत गर्दै एक सांसदले भने, ‘सबै ऐन कानूनहरू संशोधनयोग्य छन् । सरकारले आवश्यकताका आधारमा आफ्नो काम गर्छ ।’

प्रधानमन्त्रीले जोड दिएको अर्को विषय थियो लक-डाउन । उनले लक-डाउन अझै लम्बिने संकेत गरेका थिए । ‘लक-डाउन अझै लम्बिन पनि सक्छ, त्यही अनुसार तयारी गर्नुहोला,’ ब्रिफिङका क्रममा ओलीले भने, ‘तपाईंहरू जिल्ला गएर त्यहाँका संयन्त्रहरू प्रभावकारी ढंगबाट परिचालन गर्नुपर्ने हुनसक्छ । बाटोमा अलपत्र परेकाहरूको व्यवस्थापन गरिएकै छ ।’

प्रधानमन्त्रीले हिजोमात्र काठमाडौंबाट १२ हजारलाई घर पठाइएको र आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित स्थानीय निकायसँग छलफल गरेर यो संख्या बढाउन सकिने पनि बताएका थिए ।

भीम रावलले भने – म प्रधानमन्त्रीसँग छुट्टै कुरा गर्छु  

बैठकमा नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल त्यति धेरै बोलेनन् । विवादित अध्यादेशका बारेमा आफ्नो धारणा अलि फरक रहेको र यस विषयमा आफू पछि छुट्टै प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने उनले बताएका थिए ।

‘म यसबारेमा धेरै बोल्न चाहन्न,’ रावलको भनाइ उदृत गर्दै ती सांसदले लोकान्तरसँग भने, ‘यसबारेमा म प्रधानमन्त्रीसँग छुट्टै छलफल गर्छु ।’

रावलले कोभिड– १९ महामारीसँग लड्न परिचालन गरिएको संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउन सबै लाग्नुपर्ने बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले भनिसक्नु भयो, मैले भन्नुपर्ने केही छैन – प्रचण्ड

बैठकमा प्रचण्ड धेरै बोलेनन् । उनले सरकारका तर्फबाट भन्नुपर्ने सबै प्रधानमन्त्री ओलीले नै भनिसकेकाले आफू बोल्नुनपर्ने बताए ।

‘लगभग कुराहरू यति नै हुन्, म खासै बोल्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन,’ प्रचण्डले बैठकमा भनेका थिए ।

प्रचण्डले विवादित अध्यादेशका बारेमा केही बोलेनन् ।

अध्यक्षद्वयबीच आफूले हार्दिकता देखेको सांसद नारदमुनि रानाले बताए । लोकान्तरसँग कुरा गर्दै सांसद रानाले भने, ‘बाहिर देखिएको भनिएको विवादको असर दुई अध्यक्षमा मैले देखिनँ । हार्दिकतापूर्वक कुराकानी भएको थियो । यो महामारीमा सरकारकै काम बढी भएकाले अध्यक्ष प्रचण्ड धेरै नबोल्नु स्वाभाविक हो ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले २६ महिना भइसक्दा पनि संवैधानिक नियुक्तिहरू हुन नसकेकाले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुपरेको तर्क गरेको सांसद रानाले बताए ।