के आपतमा चीनले नेपाललाई काँध थापेको छ ?

विन्देश दहाल
विन्देश दहाल

लोकान्तर डट् कमका कूटनीतिक मामिला सम्पादक विन्देश दहाल अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति तथा पूर्वीय अध्यात्मबारे लेख्छन् । 

तस्वीर स्रोत : एएफपी

नेपालको राष्ट्रवादी संकथनमा भारतको विरोध र चीनको समर्थन केन्द्रमा रहने गरेको छ । भारतले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्ने, ठालुको व्यवहार देखाउने र सीमा पनि मिच्ने गरेकाले नेपाली जनतामा भारतप्रति नकारात्मक धारणा बनेको हो ।

चीनसँग चाहिँ सीमाविवाद नरहेको र चीनले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा देखिने गरी हस्तक्षेप नगरेकोले नेपालीहरू चीनप्रति अलि बढी नै उदार देखिने गरेका छन् । तर गहिरिएर हेर्ने हो भने चीनले नेपाललाई साँच्चिकै अप्ठ्यारो परेको बेलामा सहयोग गरेको पाइँदैन ।


Advertisement

वास्तवमा चीनले नेपाललाई भारतसँग बार्गेनिङ गर्न वा उसलाई धम्क्याउनका लागि एक माध्यमका रूपमा लिने गरेको छ । अहिले भारत र चीनबीच सीमाविवाद चलिरहेको बेलामा समेत चिनियाँ विश्लेषकले नेपाल तथा पाकिस्तानलाई देखाउँदै भारतलाई चेतावनी दिएका छन् ।

एकथरी मानिसहरू अहिले भारत र चीनबीच युद्धको स्थिति आएकोमा त्यसो नहोस् भनी कामना गरिरहेका छन् किनकि युद्ध भएमा नेपाललाई पनि नकारात्मक असर पर्ने उनीहरूको कथन छ । त्यो जायज पनि होला तर चीन र भारतबीच सुमधुर सम्बन्ध रहँदा पनि नेपाललाई खासै फाइदा भएको देखिएको छैन ।


Advertisement

कालापानीलाई नै यसको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । सन् १९५४ मा भारत र चीनबीच भएको व्यापार सम्झौतामा दुवै देशले लिपुलेकलाई व्यापार नाका तथा तीर्थयात्रा मार्ग बनाउने सहमति गरेका थिए तर त्यसक्रममा नेपालसँग कुराकानी गरेका थिएनन् (साम कावन, दी इन्डियन चेकपोस्ट्स, लिपुलेक, यान्ड कालापानी) । अर्थात् नेपाललाई दुवैले बाइपास गरेका थिए ।

अनि सन् २०१५ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीनको भ्रमणमा जाँदा चिनियाँहरूसँग लिपुलेकको बाटो हुँदै दुई देशबीचको व्यापार विस्तार गर्ने सम्झौता गरेका थिए । त्यतिखेर नेपालले त्यसमा कडा विरोध जनाउँदै दुवै देशलाई विरोधपत्र पठाएको थियो ।

दुवैले उक्त विरोधपत्रलाई वास्ता गरेनन् । भारतले उक्त भूमिमा भोगचलन गर्दै आइरहेको छ भने चीनले मुखले ठिक्क पारे पनि नेपाली भूमिको दाबीलाई सम्मान नगरेको स्पष्ट छ ।

अहिलेको विवादमा समेत लिपुलेक त्रिदेशीय विन्दु भए पनि चीनले त्यसमा आफ्नो संलग्नता राख्न नचाही नेपाल र भारतलाई सीमाविवाद समाधान गर्न भनिरहेको छ । भारतले लद्दाखमा बाटो बनाउँदा आफूलाई रणनीतिक रूपमा अप्ठ्यारो पार्न खोजेको भनी निहुँ खोज्ने चीनले नेपाली भूमिमा भारतले बाटो बनाउँदा चाहिँ पन्छिन खोज्नु असल मित्रताको लक्षण मान्न सकिन्न ।

त्यसो त इतिहास हेर्ने हो भने पनि चीनले नेपाललाई सामयिक सहयोग नगरेको देखिन्छ । विशेषगरी बेलायतको ईस्ट इन्डिया कम्पनीले नेपालसँग युद्ध गर्दा चीन सहायता गर्न आएको थिएन ।

त्यसबेलामा नेपाललाई सहयोग गर्न चीन नआउनु भनेको चरम विश्वासघात र बेत्रावती सन्धिको उल्लंघन समेत थियो । कम्पनीसँगको युद्ध (सन् १८१४–१६) अघि नेपालले चीनसँग सन् १७९२ मा युद्ध गरेको थियो । उक्त युद्धमा नेपाल पराजित भई बेत्रावती सन्धि गरिएको हो ।

उक्त सन्धिमा नेपालले चिनियाँ सम्राट्लाई प्रत्येक पाँच वर्षमा सौगात, उपहार पठाउने अनि नेपालमाथि तेस्रो मुलुकले आक्रमण गरेमा चीनले नेपाललाई सहयोग गर्ने प्रावधान थिए ।

उक्त सन्धिका कारण नेपालले चीनको संरक्षित राज्यको जस्तो व्यवहार भोग्नुपरेको थियो । अनि नेपालले चिनियाँ सम्राट्लाई मौसुफ भन्नुपर्ने अनि सम्राट्ले चाहिँ नेपाली राजालाई तिमी भनी हेप्ने किसिमको सम्बोधन गर्ने गरेको पाइन्छ ।

त्यसो त चिनियाँहरू आफूलाई मिडल किंगडम अर्थात् विश्वकै केन्द्र ठान्ने गर्थे र सम्राट्लाई देवताको दर्जा दिने गर्थे अनि अन्य मुलुकका मानिसलाई असभ्य, जंगली ठान्थे । नेपाललाई पनि उनीहरू त्यस्तै ठान्थे ।

यस्तो अपमान सहनुपरेको भए पनि गाह्रोसाह्रो पर्दा चीनको सहयोग पाइने आशा नेपालले राखिरह्यो । तर चीनले सहयोग नगर्दा देशको एकतिहाई भूभाग गुमाउन बाध्य हुने गरी ईस्ट इन्डिया कम्पनीसँगको युद्धमा नेपाल पराजित हुनुपर्‍यो । चीनले त्यतिखेर सहयोग गरेको भए शायद नेपालले अपमानजनक सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नुपर्दैनथियो होला ।

पछि सन् १८३९ मा अंग्रेज सरकार र चीनबीच अफिम युद्ध हुँदा नेपालले चीन विजयी हुन्छ र सुगौली सन्धि खारेज गराउन चीनको सहयोग पाइन्छ भनी आशा गरेको थियो । तर उक्त युद्धमा चीन पराजित भएपछि चीनप्रतिको नेपालको भयमिश्रित आदरभाव हरायो र नेपाल अंग्रेजहरूसँग नजिकिन पुग्यो ।

पछि सन् १८५७ को सिपाही विद्रोह दबाउन जंगबहादुर राणाले अंग्रेज सरकारलाई गोर्खा सैनिक पठाएर सहायता गरे अनि उनीपछिका राणा प्रधानमन्त्रीहरूले पनि अंग्रेजहरूसँग सुसम्बन्ध कायम राखे ।

चीनको विशाल भूभाग तथा शक्तिको बारेमा जानकारी भएर होला शायद पृथ्वीनारायण शाहले दिव्योपदेशमा चिनियाँ बादशाहसँग मित्रता राख्नू भनी निर्देशन दिएका थिए तर त्यो मित्रताले नेपालको हित खासै गर्न सकेन ।

जनगणतन्त्र चीन बनेपछि नेपालले उत्तरी छिमेकीसँगको सीमाका सबै विवादहरू समाधान गर्‍यो । राजा महेन्द्र र माओत्से तुङबीच सौहार्द्रपूर्ण तवरले सीमा निर्धारणको काम सम्पन्न भयो ।

तर चीनले सगरमाथामा दाबी गर्न चाहिँ खोजेको थियो । नेपालमा त्यसको कडा विरोध भएर सडक प्रदर्शन समेत गरिएको थियो । पछि उत्तरी मोहडा तिब्बतको हुने र दक्षिणी मोहडा सहित चुचुरो चाहिँ नेपालको हुने सहमति बन्यो ।

भारत–चीन युद्धमा नेपाल तटस्थ बस्यो । पछि चीनले नेपाललाई काठमाडौं–कोदारी राजमार्ग बनाएर तिब्बतसँग जोडिन सहयोग गरेको हो । नेपाललाई भारतसँगको निर्भरता घटाउनका लागि उक्त बाटो बनाइदिएको माओले नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई बताएको भनी जोन डब्ल्यू गार्भरको पुस्तक 'प्रोट्य्राक्टेड कन्टेस्ट'मा उल्लेख गरिएको छ । अर्थात्, नेपाललाई भारतीय प्रभावबाट मुक्त गर्ने चीनको रणनीति थियो ।

त्यसो त माओले तिब्बत नियन्त्रणमा लिएपछि तिब्बतलाई दाहिने हातको पञ्जा अनि लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भुटान र अरुणाचल प्रदेश पाँच औंला भनी चित्रित गरेका थिए । यसरी उनले नेपाललाई समेत आफ्नो प्रभावक्षेत्रका रूपमा चित्रण गर्न खोजेको देखिन्छ ।

चीनले नेपाललाई प्रभावक्षेत्र माने पनि सहयोग गर्न चाहिँ अनकनाइरह्यो । चीनसँग राजा वीरेन्द्रले हातहतियार किनेपछि भारत चिढियो अनि नेपालमाथि नाकाबन्दी लगायो । त्यसबेला चीनले नेपाललाई आर्थिक विकल्प दिन नसक्ने भनेको गार्भरको पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ (पृष्ठ १७२) । उसले ३०० टन पेट्रोलियम पदार्थ र नून चाहिँ सहयोग गरेको थियो तर त्यो सामान्य र खुद्रे सहयोग मात्र थियो ।

उसले भारतलाई स्पष्ट शब्दमा नाकाबन्दीका लागि भर्त्सना समेत गरेको थिएन । त्यही कुरा नरेन्द्र मोदीले लगाएको नाकाबन्दीका बेलामा पनि देखियो । त्यतिखेर पनि चीनले खुलेर नेपालको पक्ष लिँदै भारतको आलोचना गरेको थिएन । सामान्य सहायताहरू चाहिँ गरेको थियो । 

अनि राजा ज्ञानेन्द्रले सार्कमा चीनलाई पनि अब्जर्भरको हैसियतमा समावेश गर्ने विषय उठाउँदा भारत चिढिएको र राजतन्त्र नै फाल्ने गरी जनआन्दोलनका लागि उक्साएको निकट इतिहास नै छ । दक्षिण एसियामा चीन प्रबल शक्तिको रूपमा आउँदैछ भनी आकलन गरेका ज्ञानेन्द्रले उक्त प्रस्ताव ल्याएपछि नेपालको राजतन्त्रलाई समर्थन गर्ने दायित्व चीनको रहन्थ्यो ।

चीनले सहयोग नगरेपछि नै भारतले १२ बुँदे सम्झौतालाई गति दिन सकेको थियो । त्यही १२ बुँदेमा टेकेर गरिएको व्यवस्था परिवर्तनमा अहिले जीडी बक्शी लगायत भारतीयहरू आफैंले थकथकी मानिरहेको अवस्था छ । 

अहिले नेपाल र चीनको व्यापारिक तथा राजनीतिक सम्बन्ध घनीभूत भएको छ र व्यापार तथा पारवहन सन्धि पनि सम्पन्न भएको छ । र चीनले नेपाललाई आफ्ना बन्दरगाहको उपयोग गर्न दिने भएको छ र दुई देशलाई रेलमार्गबाट जोड्न पनि खोजिरहेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि चीनले नेपाललाई खुलेर कूटनीतिक रूपमा सहयोग गरिरहेको छैन किनकि नेपाललाई उदारहृदयले सहयोग गर्दा भारत चिढिन सक्छ र ठूलो बजार गुम्न सक्छ भन्ने उसको आकलन देखिन्छ ।

तर नेपालले चाहिँ चीनको पेटी सडक पहलमा सहर्ष सहभागी भएको, एक चीन नीतिमा अडिग रहेको कुरा बारम्बार दोहोर्‍याइरहेको, तिब्बती प्रदर्शनकारीहरूलाई धरपकड गरेको र चीनलाई अप्ठ्यारो नपरोस् भनी अमेरिकाको एमसीसीको पनि विरोध गरेको स्थिति छ । 

नेपालको यस्तो सदाशयतालाई चीनले चाहिँ हलुका रूपमा लिइरहेको देखिन्छ । अझ नेपालको हिमाली क्षेत्रमा रहेका ३६ हेक्टर भूभाग पनि चीनले मिचेको पाइएको छ ।

यस्तो अवस्थामा नेपालले भारतसँगै चीनको सामना गर्दा पनि प्रबल कूटनीतिक पहल चाल्नु आवश्यक देखिन्छ । नेपालको महत्त्वपूर्ण भूराजनीतिक अवस्थितिलाई सामान्य रूपमा लिने दुस्साहस दुवै छिमेकीले नगरून् भनी नेपालले रणनीतिक सुदृढता देखाउनु आवश्यक छ ।

विन्देश दहाल
विन्देश दहाल

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्