सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र जमेको महिनौंसम्मको हिउँ (विवाद) शुक्रवार कार्यदल बनाउने सहमतिसँगै पग्लिएको (सहमतिउन्मुख) छ । यसलाई कतिपय नेताहरूले सकारात्मक ढंगबाट लिएका छन् । 

शुक्रवार अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'बीच भएको छलफलले विवाद समाधानका निम्ति महासचिव विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल बनाएको छ । 

कार्यदलमा अध्यक्ष ओलीका तर्फबाट पौडेल र प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका शंकर पोखरेल, अध्यक्ष प्रचण्डका तर्फबाट जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसाल अनि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालका तर्फबाट भीमबहादुर रावल र सुरेन्द्र पाण्डे रहेका छन् । 

कार्यदललाई केही दिनमै सहमतिको खाका तयार पार्ने म्यान्डेट दिइएको छ । कार्यदलमा सदस्य रहेकी नेतृ पम्फा भुसालले कार्यदल बन्नु सकारात्मक भएको टिप्पणी गरिन् । 

सहमतिका आधारहरू के–के हुन सक्छन् त ? भन्ने प्रश्नमा नेतृ भुसालले लोकान्तरसँग भनिन्, 'सबै कुरा कार्यदलको बैठकले नै निर्णय गर्छ, यसबारेमा अहिल्यै केही भन्नु छिटो हुन्छ ।'

कार्यदलमार्फत सहमति जुटाउने अध्यक्षद्वयको सहमति भएपछि स्थायी कमिटी सदस्य योगेश भट्टराईले एउटा ट्वीट गरेका छन् । 

'नेकपामा उत्पन्न समस्या र गत्यावरोधको समाधानका लागि कार्यदलमार्फत प्रक्रिया शुरू हुनु सकारात्मक छ । पार्टीलाई वैचारिक र संगठनात्मक रूपमा एकताबद्ध बनाउनुबाहेक अर्को कुनै विकल्प छैन ।'

त्यस्तै पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका केन्द्रीय कमिटी सदस्य गोकुल बास्कोटाले पनि कार्यदल बनाइनुलाई सकारात्मक भनी टिप्पणी गरे ।

उनले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा लेखेका छन्, 'नेकपा विवाद खेल सकारात्मक समापनतिर जाँदै ।' 

स्थायी कमिटी सदस्य टोपबहादुर रायमाझीले पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले ल्याएको ६ बुँदे प्रस्ताववरिपरि सहमति खोजिने बताए । 

'सहमतिका लागि विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेका छन्,' रायमाझीले लोकान्तरसँग भने, 'उपाध्यक्ष गौतमले ल्याउनुभएको प्रस्ताव हामीले नै सुझाएको प्रस्ताव हो । त्यसैको वरिपरिबाट सहमति निस्किन्छ भन्नेमा हामी आशावादी छौं ।'

उपाध्यक्ष गौतमले राखेको ६ बुँदे प्रस्तावमा अध्यक्ष प्रचण्डलाई महाधिवेशनसम्म सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकारसहित अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने, पार्टीको एकता महाधिवेशन सहमतिमा आयोजना गर्ने, प्रधानमन्त्रीका दैनिक काममा पार्टीले हस्तक्षेप नगर्ने, तर सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व पार्टीको सचिवालयमा परामर्श गर्ने, त्यसैगरी प्रशासन तथा सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरूको पदोन्नति र सरुवाका लागि मापदण्ड निश्चित गरी कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै गौतमले पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको सुझाव र परामर्शमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन तथा राजनीतिक तथा संवैधानिक नियुक्ति गर्ने, संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्नुपूर्व सचिवालयको परामर्श लिनुपर्ने, अबदेखि पार्टीका बैठकहरू पार्टी कार्यालयमा आयोजना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

कार्यदलले यिनै विषयमा छलफल गरेर निष्कर्षसहितको सुझाव अध्यक्षद्वयलाई बुझाउने स्रोतको दाबी छ । यसअघि केन्द्रीय कमिटीलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाएर प्रचण्डलाई एकल संयोजक दिन सकिने गरी बालुवाटारले प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसमा प्रचण्ड र नेपाल सहमत भएनन् । 

'आयोजक कमिटी बनाउने विषयमा विधान मौन छ,' वरिष्ठ नेता नेपालनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले लोकान्तरसँग भने, 'त्यसले नयाँ झमेला सिर्जना गर्छ । पार्टी केन्द्रीय कमिटी निष्क्रिय बन्छ । हामीले आयोजक कमिटी बनाएर अघि बढ्ने विषय सही होइन भनेर अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नेपाललाई सुझाव दिएका छौं । उहाँहरूले हाम्रो सुझावलाई सकारात्मक ढंगले लिनुभएको छ ।'

अर्का स्थायी कमिटी सदस्य मणि थापाले कार्यदल बन्नुलाई नेकपाभित्रको डेडलक तोडिएको भन्न मिल्ने बताए । 

कार्यदलले सुझाव मात्र दिने भएकाले अहिल्यै सबै विवाद सल्टियो भन्न भने नमिल्ने उनको तर्क छ । 

'आइसब्रेक भइहाल्यो भनेर नभनौं,' थापाले लोकान्तरसँग भने, 'कार्यदलको गठनले नेकपाका शीर्ष नेताहरूबीच देखिएको आशंकालाई अलिकति मेट्ने काम गरेको छ । अध्यक्षद्वयबीच नै संवाद नभएको परिस्थिति थियो । यता अध्यक्ष प्रचण्ड, माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पक्ष र उता ओलीपक्षबीच पनि एउटा डेडलक जस्तो थियो, त्यो तोडियो ।'

कहिलेबाट शुरू भएको थियो डेडलक ?

नेकपा पार्टी घोषणा भएदेखि नै नेताहरूबीच विश्वासको संकट शुरू भएको थियो । पार्टी एकीकरण प्रक्रियामा शीर्ष नेताहरूले आ-आफ्ना मत जाहेर गर्दै आइरहेका थिए । शुरूशुरूमा वरिष्ठ नेता नेपालले अध्यक्षद्वयको कार्यशैली निरंकुश भएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा र कमिटीमै कुरा राख्ने गरेका थिए । 

तर त्यतिबेला दुई अध्यक्षबीच हुने सहमतिलाई नै पार्टी निर्णय मान्दै नेकपा अघि बढ्यो । पूर्वएमालेका भएपनि नेता नेपाल बिस्तारै प्रचण्डनिकट देखिए । फलस्वरूप प्रचण्ड, नेपाल र खनालको गठबन्धन नै बन्यो । तीन नेताहरूले गठबन्धन बनाएर अघि बढ्ने रणनीति लिएपछि प्रधानमन्त्री ओली झस्किए । नेकपाभित्र गठबन्धनको राजनीति शुरू भएपछि कलहको बीजारोपण भएको हो । 

नेकपाभित्रको पछिल्लो विवाद गत फागुनमा उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने सचिवालयको निर्णयलाई ओलीले चुनौती दिएपछि शुरू भएको थियो । ओलीसमेत सहभागी सचिवालय बैठकले गरेको निर्णयलाई ओलीले कार्यान्वयन नगर्ने भनेपछि शुरू भएको विवाद राजीनामा मागसम्म आएको थियो । 

गत असार १० गतेदेखि शुरू भएको नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली आक्कलझुक्कल मात्र आउन थाले । आफूलाई मन लाग्दा बैठकमा आउने र नलाग्दा बैठकमा नआउने ओलीको प्रवृत्तिका विरुद्ध बैठकमै नेताहरूले आफ्ना भनाइ राखे । 

असार १४ गते ओलीले आफ्नो सरकार हटाउन भारतीय दूतावास लागिपरेको र आफ्नै पार्टीका नेताहरूले भारतको भाषा बोल्ने गरेको आरोप लगाएपछि स्थायी कमिटी बैठकमा ओलीको राजीनामा माग्न शुरू भयो । ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा ३० जनाले ओलीको राजीनामा मागेपछि परिस्थिति झन् गम्भीर बन्यो । 

ओलीले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवैबाट राजीनामा नदिने भन्दै अडान लिइरहे । तर प्रचण्ड-नेपालको गठबन्धनले ओलीलाई जसरी पनि एउटा पदबाट स्टेपडाउन गराउने रणनीतिका साथ अघि बढे । यसले नेताहरूबीच संवादहीनताको परिस्थितिसमेत पैदा गर्‍यो । 

विवाद समाधानका निम्ति कार्यदल बनेपछि नेकपाभित्र सहमतिको वातावरण पैदा भएको छ । यससँगै असार १५ गते यताका ४६ दिनसम्म देखिएको अन्योलतासमेत अन्त्य भएको छ ।