०८ साउन २०८३, शुक्रबार
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार मुक्त समाज निर्माणमा योगदान पु-याउन आह्वान गरेका छन्।
मन्त्री गुरुङले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारजस्तो जघन्य अपराधको घटना बढदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यसको अन्त्य गर्ने सरकारको अभियानमा साथ दिन सबै राजनीतिक दललाई पनि आग्रह गरे।
‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्धको १४ औं राष्ट्रिय दिवस’को अवसर पारेर शनिबार काठमाडौंमा आयोजित ‘भर्चुअल’ बैठकमा उनले राजनीतिक दल, सबै तहका जनप्रतिनिधिले मानव बेचबिखन हुन नदिन आ–आफ्नो ठाउँबाट योगदान दिनुपर्ने बताए।
मन्त्री गुरुङले मानव बेचबिखनलगायतका जघन्य अपराधको घटना हुन नदिने अभियानमा संलग्न सामाजिक अभियन्तालाई ‘राष्ट्रिय परिचय पत्र’ बनाएर सम्मान गर्ने योजना पनि अघि सारे। त्यसका लागि आवश्यक नीतिगत निर्णय तत्काल गर्ने उनले बताए। ‘समाज रुपान्तरणको अभियानमा लाग्ने, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणमा उल्लेख्य योगदान पु-याउनेहरुलाई राज्यले सम्मान गर्नेछ,’ मन्त्री गुरुङले भने, ‘त्यसका लागि आवश्यक नीतिगत निर्णय तत्काल गरिनेछ।’
मन्त्री गुरुङले सभ्य, सुसंस्कृत समाज निर्माणका लागि पनि मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार जस्ता घटना हुन नदिन सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे।
नेपाली कांग्रेसकी नेतृ पुष्पा भुसालले गरिवी र अशिक्षाका कारण मानव बेचबिखन चुनौतीको रुपमा देखिएको बताइन्। ती समस्या समाधानका लागि आवश्यक सबै खालको व्यवस्था गरेर अघि बढन उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
नेकपाका सांसद शेरबहादुर तामाङले मानव बेचबिखन जस्ता अपराधिक घटना हुन नदिन ठोस योजनाका साथ अघि बढन सरकारलाई सुझाव दिए।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी सचिव यामकुमारी खतिवडाले रोजगारीको अवसर सृजना गर्दै मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार जस्ता अपराधिक घटना हुन नदिन मन्त्रालय लागि परेको बताइन्।
