×

X
Dabur
Nic Asia
Marvel

कोभिडसँगै देखिएका अवसर : नेपालले यसरी गर्न सक्छ आर्थिक पुनरुत्थान

काठमाडाैं | मंसिर २८, २०७७

TVS INSIDE

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणले विश्व अर्थतन्त्र चौपट भएको छ । जसको कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि प्रतिकूल असर परेको छ । यसर्थ नेपालमा चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा राहत, सहुलियत तथा आर्थिक पुनरुत्थानका केही कार्यक्रम घोषणा भएका छन् ।

IME BANK INNEWS
morang Auto yamaha

जसमा कोभिड–१९ ले दैनिक जीवनमा पारेको प्रतिकूल प्रभावलाई सहज तुल्याउन सरकारले ल्याएको तत्काल राहतका कार्यक्रमलाई संक्रमणको जोखिम रहँदासम्म निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ । असंगठित क्षेत्रमा रही रोजगारी गुमाएका श्रमिकलाई न्यूनतम ज्यालाको एकचौथाई बराबरको खाद्यान्न राहत उपलब्ध गराउने सरकारी प्रतिबद्धता छ । यस अतिरिक्त, नेपाल सरकारले निकै मर्कामा परेका घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम तथा पर्यटन व्यवसायका श्रमिकले तलबसम्म पाउन नसक्ने अवस्थालाई मनन् गरी ५० अर्ब रुपैयाँको छुट्टै कर्जा कोष घोषणा गरेको छ ।


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
Saurya island

यसैगरी, कोभिड १९ बाट प्रभावित कृषि, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग, होटल, पर्यटन क्षेत्रका उद्योगलाई पुनर्कर्जा प्रदान गर्न १ खर्ब रुपैयाँको सुविधाको व्यवस्था पनि गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले पनि विभिन्न सहुलियत प्रदान गरेको छ । यी प्रयासबाट अर्थतन्त्र लयमा फर्किने सरकारी विश्वास छ । 

कोरोनाले थिलोथिलो बनाएको मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो होला भनी जान्ने इच्छा जो कोहीलाई हुनु स्वाभाविकै हो । यसैबीच नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलो ३ महिनाको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिको प्रमुख झलक सार्वजनिक गरेको छ । यसले केही आशाको किरण छरेको छ ।

Vianet communication
Maruti inside

जसअनुसार, वार्षिक विन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा आधारित मुद्रास्फीति ३.७९ प्रतिशत रहेको जनाइएको छ । यस अवधिमा आयात १२.७१ प्रतिशतले घटेको छ भने निर्यात १४.३ प्रतिशतले बढेको छ । यस अतिरिक्त विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा १२.६ प्रतिशतले र अमेरिकी डलरमा ७.६ प्रतिशतले बढेको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामा शोधनान्तर स्थिति १०१ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँले बचतमा छ । यसैगरी, कूल विदेशी विनिमय सञ्चिति १२ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर रहेको छ । यस अवधिमा संघीय सरकारको खर्च १७६ अर्ब ९९ करोड र राजस्व परिचालन १७२ अर्ब ३६ करोड छ । यस अवधिमा विस्तृत मुद्राप्रदाय ५.६ प्रतिशतले बढेको छ भने वार्षिक विन्दुगत आधारमा यस्तो मुद्राप्रदाय २०.९ प्रतिशतले बढेको छ । यस अतिरिक्त, यस अवधिमा वार्षिक विन्दुगत आधारमा भने निक्षेपको वृद्धिदर २०.९ प्रतिशत र निजी क्षेत्र माथिको दावीको वृद्धिदर १२.४ प्रतिशत छ । यी समष्टिगत अर्थतन्त्रका सूचकले मुलुकलाई त्राण दिएको छ । 

कोभिड–१९ का कारण विश्वव्यापीरूपमा मानिसको आवागमन र मालसामानको ढुवानीमा कमी आएको छ । यसर्थ विश्वका सबै मुलुकहरू आत्मनिर्भरताको दिशामा उन्मुख भएका छन् । यस स्थितिमा नेपालले पनि आफू आत्मनिर्भर हुन सक्ने क्षेत्रमा अतिरिक्त प्रयास गर्नुपर्छ । यसमा पहिलो क्षेत्र कृषि हो । हाल नेपालमा ६३.५ प्रतिशत रोजगारी कृषि क्षेत्रले दिएको छ । तर कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्न गई २६.५ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ । 

मुलुकमा करीब ३५ लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिन भएको अनुमान छ । गत वर्ष हाम्रो खाद्यान्न उत्पादन १ करोड ६ लाख २९ हजार मेट्रिक टन रहेको थियो । यसैगरी, तरकारी ४१ लाख ७६ हजार मेट्रिक टन, माछा ९३ हजार, दूध २२ लाख १३ हजार २०२ मेट्रिक टन र मासु ३ लाख ७२ हजार २२६ मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो । यो उत्पादन हाम्रोे लागि अपर्याप्त भई करीब २ खर्ब रुपैयाँको खाद्यवस्तु आयात भएको थियो । यसर्थ हाम्रो पहिलो प्रयास कृषिमा आत्मनिर्भर हुने र कृषि तर्फको २ खर्ब रुपैयाँको आयात प्रतिस्थापन गर्नेमा केन्द्रित हुनु उत्तम हुनेछ । 

दोस्रो आत्मनिर्भर हुन सक्ने क्षेत्र औषधि उत्पादन हो । औषधिको कच्चा पदार्थका लागि हामीसँग विभिन्न जडीबुटी उपलब्ध छ । जसअनुसार यार्सागुम्बा, पाँचऔले, कुटकी, जटामसी, टिमुर, भ्याकुर, चिराइतो, तेजपात, नागबेली, बोझो, असुरो, सतुवा, अमला, गुर्जो, पिपला, बर्दो, बेल, हर्रो, डालेचुक, लोठसल्ला, सुगन्ध कोकिला, पदमचाल, चुत्रो, दालचीनी, धतुरो, पिपला र कन्टकारीबाट मुलुकलाई औषधिमा आत्मनिर्भरता तुल्याउन सकिन्छ । यस अतिरिक्त, वैकल्पिक उपचार पद्धतिका रूपमा परिचित आयुर्वेदिक, होमियोप्याथिक, युनानी, अक्कुपन्चर, आम्ची, प्राकृतिक चिकित्साजस्ता क्षेत्रको विकासमा जोड दिनुपर्छ । यी क्षेत्रको विकासमा पनि हामीसँग ज्ञान, प्रविधि र कच्चा पदार्थको उपलब्धता सहज रहेको छ ।  

तेस्रो कुरा, हामी आत्मनिर्भर हुन सक्ने क्षेत्र थुप्रै छन् । चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा सुरक्षाकर्मी लगायतका पोसाक, जुत्ता र अन्य सामग्री स्वदेशी हुने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ । यसको अलावा स्कूल र कलेका विद्यार्थीको पोशाक समेत नेपाली हुुनुपर्छ । हाल सिमेन्टमा नेपाल लगभग आत्मनिर्भरताको स्थितिमा छ । यस क्षेत्रमा अझै थप आन्तरिक र बाह्य लगानी आकर्षित गर्नुपर्छ ।

कृषि जस्तै वन क्षेत्र, वन पैदावार, नेपाली कागजको उत्पादन, रेशाजन्य वस्तुको उत्पादन, कपडा उद्योगमा पनि हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौं ।  यसैगरी, नेपालमा सम्भावना देखिएको कोइला र तामा खानी, यूरेनियम र सुन खानीको उत्खनन् कार्यलाई तीब्रता दिनुपर्छ ।

हाल नवलपरासीको धौवादीमा फलाम कारखाना उत्खननको काम अघि बढेको छ । यसले नेपालको आत्मनिर्भरता अभिवृद्धि गर्नेछ । यसैगरी, सुर्खेतमा बहुमुल्य पत्थरको प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता छ । यस अतिरिक्त दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन् गरिने र उदयपुरमा म्याग्नेसाइटको सम्भावना खोजी गरिने सरकारी प्रतिबद्धतामा खरो उत्रिनुपर्छ । यस अतिरिक्त उपहारका सामग्री, छड, रंग, चिनी, काठ, जूट, गलैचा, तयारी पोशाक, पश्मिना, रेशम र कपासमा आधारित उद्योग, जुत्ता उद्योग र हस्तकलाका सामग्री उत्पादनमा पनि आत्मनिर्भरताको संघारमा छौं । यी क्षेत्रमा हामीले थप प्रगति गर्नुपर्छ ।

महाकवि देवकोटाको ‘उद्धेश्य के लिनु उडिछुनु चन्द्र एक’ भनेझैं हामीले आर्थिक विकासको लक्ष्यमा महत्त्वाकांक्षी हुनैपर्छ । यही भावनामा पन्ध्रौं पञ्चवर्षीया योजना तर्जुमा भएको छ । जसअनुसार यस योजना अवधिमा गरीबी १० प्रतिशतमा झार्ने, ९.६ प्रतिशतको औसत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, सरदर नेपालीको आयू ७२ वर्ष पुर्‍याउने र प्रतिव्यक्ति आय १५९६ अमेरिकी डलर बराबर पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । यसका लागि योजना अवधिभर ९२ अर्ब रुपैयाँको बजेट खर्च हुने र २५ अर्बका १८ वटा आयोजनालाई ‘गेमचेन्ज प्रोजेक्ट’ सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यी आवधिक योजनाका लक्ष्य प्राप्तिले पनि मुलुकलाई आर्थिक विकास एवं समुन्नतिको पथमा अघि बढाउने छ ।

विश्व बजारमा मुलुकको पहिचान निर्माण गर्न, परिवत्य विदेशी मुद्राआर्जन गर्न र व्यापार घाटा कम गर्न हामीले निकासी वृद्धि गर्नुपर्छ । यसका लागि हामीले परम्परागत सीप र पेशालाई संरक्षण गर्नुपर्छ । विशेषगरी स्थानीय स्रोत, साधन, सीप र नेपाली कला एवं संस्कृति झल्किने सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । साथै, तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धात्मक लाभको क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्छ । 

हाल नेपालबाट भारतमा प्रमुख निर्यात हुने वस्तुमा वनस्पति घ्यू, दन्त मञ्जन, जुट र जुटका सामान, पश्मिना, तामाको तार, दाल, धागो, पोलिस्टर यार्न, अलैंची, अदुवा, पिना, आयुर्वेदिक औषधि, छाला लगायतका वस्तु पर्दछ । यसैगरी, तेस्रो मुलुकमा निर्यात हुने बस्तुमा तयारी पोशाक, ऊनी गलैंचा, पश्मिना, दाल, अलैची, प्रशोधित तथा तयारी छाला, चाँदीका गरगहना, हस्तकलाका सामान, नेपाली कागज लगायतका वस्तु रहेका छन् । यिनको निर्यात वृद्धि गर्नुपर्छ । खासमा नेपाली कागजका विविध सामग्री, पौवा, नेपाली घण्टी, थैली, करुवा, मुकुट, काष्टकलाका सामग्री, उपहारका सामग्री, नेपाली अर्ग्यानिक चिया र कफी लगायतको निकासी भइरहेकाले यिनको गुणस्तरीय उत्पादन र ब्रान्डिङमा जोड दिनुपर्छ ।   

मुलुकको आर्थिक विकास मानिसले नै गर्ने हो । यसका लागि हाम्रो युवा जनशक्तिलाई मुलुकभित्रै रोजगारी दिने योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा हस्तकला, प्लम्बिङ, बिजुली मर्मत, ईलेक्ट्रोनिक्स, कालिगढ, सिकर्मी, डकर्मी, सिलाइकटाई लगायतको सीप दिई युवालाई आयआर्जनमा लगाउने लक्ष्य लिइएको छ । जस अनुसार चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा ८ लाख बेरोजगारलाई रोजगारी दिने योजना अघि सारिएको छ । यसरी युवा पाखुरीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्न सके मुलुक आर्थिक रूपमा सबल हुनेछ ।

गत वर्ष भारतीय कामदारले मात्रै नेपालबाट ३६३ अर्ब रुपैयाँ रेमिटेन्स लगेको देखिँदा यत्ति रकम बराबरको रोजगारीमा नेपाली युवा सहभागी हुन सकेपनि ठूलै उपलब्धि हासिल हुने थियो ।

मुलुकको विकासको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण सूचक पूर्वाधार हो । हाल नेपालमा सडक विभागबाट करीब २७ हजार किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ । डोल्पाको सदरमुकाम सिमिकोटबाहेक ७६ जिल्लाको सदरमुकाम सडक सञ्जालमा आवद्ध छ । स्थानीय तहबाट करीब ६० हजार किलोमिटर सडक निर्माण भएको अनुमान छ । यी सडकलाई गुणस्तरमा रुपान्तरित गर्न सके नेपालमा करीब १ लाख किलोमिटर सडक बन्ने थियो र यो पर्याप्तताको नजिक हुनेछ ।

हाल विद्युत् सेवा ९० प्रतिशत जनसंख्यामा पुगेको छ । आधारभूत पिउने पानीको सुविधा पाउने जनसंख्या पनि करीब ९० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । हवाई सेवा करीब ५४ स्थानमा उपलब्ध छ । अस्पताल  र स्कूल अभियानकै रुपमा स्थापना भइरहेका छन् । सिँचाइ सुविधा भने कूल खेतीयोग्य जमिनको आधा भागमा मात्रै पुगेको छ । पूर्वपश्चिम रेलमार्गको निर्माण अगाडि बढेको छ । हुलाकी राजमार्ग र मध्यपडाडी लोकमार्ग सम्पन्नताको संघारमा छन् । यसरी मुलुक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा पनि गतिशील अवस्थामा छ ।

अन्त्यमा, हामीले आगामी सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति गरी विकासोन्मुख मुलुकको पंक्तिमा पुर्‍याउने लक्ष्य राखेका छौं । यसैगरी, आगामी सन् २०३० सम्ममा नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुकको श्रेणीमा पुर्‍याउनु छ । यसका लागि सन् २०१६ देखि सन् २०३० सम्मका लागि निर्धारित दीगो विकासका १७ वटा लक्ष्य प्राप्तिका लागि घनीभूतरूपमा काम गर्नुपरेको छ । 

वर्तमान सरकारले लिएको ‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’को लक्ष्य भेट्टाउन पनि आर्थिक क्षेत्रको सबलीकरण अपरिहार्य भएकाले सबैले आ–आप्mनो क्षेत्रबाट मुलुकको आर्थिक विकासको अभियानमा होस्टेमा हैसे गर्न सार्वजनिक आह्वान गर्दछु ।

TATA Below
NLIC
साउन १६, २०७९

२०औं शताब्दीको अन्त्य र २१औं शताब्दीको शुरूआतमा एउटा नयाँ शब्द प्रचलनमा आयो – ‘मिडिया ट्रायल’ । कुनै पनि व्यक्तिको प्रतिष्ठालाई मिडिया कभरेज प्रभावकारिताको आउटपुटलाई प्रभाव मूल्यांकन गर्ने र व्यक्...

साउन २२, २०७९

थुक्क कुकुर्नी भनेर कडा स्वभावका आमाहरूले आफ्ना छोरीलाई गाली गर्दा 'त्यसो नभन्नु न यार' भनेर मैले धेरैपटक खिन्नता प्रकट गरेको छु । तर, मलाई पनि आमाले यदाकदा कुकुर भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ । धन्न पण्डित ...

साउन १७, २०७९

लामो समयसम्म विवादमा रहेको राज्य व्यवस्था समितिमा अल्पमत/बहुमतको आधारमा निर्णय भएको तर सरकारले सदनमा लान नसकेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अन्ततः दुवै सदनले पास गरेको छ तर यसमा शुरूदेखि परिवर्तन गर्न नसकिएको वै...

साउन २३, २०७९

नेपालको आर्थिक विकासमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी ३ खम्बे नीतिलाई अवलम्बन गरिएको छ । संविधानमा समाजवादको परिकल्पनासहित सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी तीब्र दीगो आर्थिक विकासको मार्गनिर्देशन भएको ...

साउन २२, २०७९

राजनीति एउटा त्यस्तो विशेष नीति, दर्शन वा मार्गचित्र हो जसका माध्यमबाट नागरिक जीवनलाई सुखद्, सहज र प्रतिष्ठापूर्ण बनाउन सकिन्छ । यो कठोर साधना पनि हो । राजनीतिले सार्वजनिक जीवनलाई सदैव उच्च महत्त्व दिन्छ र आफ्नो घो...

साउन २०, २०७९

अमेरिकाकी सभामुख न्यान्सी पलोसी ताइवान ओर्लिएपछि अमेरिका र चीन आमनेसामने भएजस्तो गरी चर्चा भइरहेको छ । विभिन्न समयमा विश्व व्यवस्थाका स्थापित अवस्थाहरू परिवर्तन भइरहेका हुन्छन् । अमेरिकाले कुनै समय एक चीन नीत...

अत्यावश्यक ६ सुधार जसले न्यूनीकरण गर्नसक्छ सहकारीमा व्याप्त विकृति

अत्यावश्यक ६ सुधार जसले न्यूनीकरण गर्नसक्छ सहकारीमा व्याप्त विकृति

साउन २३, २०७९

नेपालको आर्थिक विकासमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी ३ खम्बे नीतिलाई अवलम्बन गरिएको छ । संविधानमा समाजवादको परिकल्पनासहित सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी तीब्र दीगो आर्थिक विकासको मार्गनिर्देशन भएको ...

'कुकुर्नी कमिनीको बकपत्र'

'कुकुर्नी कमिनीको बकपत्र'

साउन २२, २०७९

थुक्क कुकुर्नी भनेर कडा स्वभावका आमाहरूले आफ्ना छोरीलाई गाली गर्दा 'त्यसो नभन्नु न यार' भनेर मैले धेरैपटक खिन्नता प्रकट गरेको छु । तर, मलाई पनि आमाले यदाकदा कुकुर भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ । धन्न पण्डित ...

राजनीतिसँगका जनअपेक्षा– अवस्था बदल्ने कि नेता ?

राजनीतिसँगका जनअपेक्षा– अवस्था बदल्ने कि नेता ?

साउन २२, २०७९

राजनीति एउटा त्यस्तो विशेष नीति, दर्शन वा मार्गचित्र हो जसका माध्यमबाट नागरिक जीवनलाई सुखद्, सहज र प्रतिष्ठापूर्ण बनाउन सकिन्छ । यो कठोर साधना पनि हो । राजनीतिले सार्वजनिक जीवनलाई सदैव उच्च महत्त्व दिन्छ र आफ्नो घो...

ad
x