काठमाडौं, १० पुस – गत वर्षको शुरुमा गएको विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी घर पुनर्निर्माणको प्रगति अत्यन्तै सुस्त देखिएको छ । सरकारले पुनर्निर्माणका कामलाई गति दिन नसक्दा भूकम्प गएको डेढवर्ष बितिसक्दा हालसम्म जम्मा १२ प्रतिशत मात्र घर निर्माण भएको छ ।
विपतपछिको पुनःस्थापना प्रतिवेदन (पोस्ट डिजास्टर रिकभरी फ्रेमवर्क–२०१६) का अनुसार विनाशकारी भूकम्पका कारण मुलुकभर करीब पाँच लाख निजी घर ध्वस्त भएका थिए । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म ४१ हजार ३ सय ११ वटा निजी घर निर्माण भएका छन् ।
हालसम्म निर्माण भएका निजी घर भूकम्पका कारण पूर्ण क्षतिग्रस्त भएको कुल घरको अनुपातमा जम्मा १२ प्रतिशतमात्र हो । सरकारले पुनर्निर्माणका कामलाई गति दिन नसक्दा हालसम्म न्यूनमात्र उपलब्धि हासिल भएको हो ।
सरकारले उचित समयमा निर्णय लिन नसक्दा, प्रक्रियागत ढिलाइ, राजनीतिक विवाद लगायतका कारण पुनर्निर्माणले गति लिन नसकेको हो ।
यस्तो छ अनुदान वितरण भूकम्पप्रभावित जनतालाई अनुदानस्वरूप सरकारले विभिन्न तीन चरणमा गरेर तीन लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरिसकेको छ । तर सरकारले घोषणा गरेको उक्त अनुदान रकम वितरणमा ज्यादै सुस्तता देखिएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार भूकम्पको मारमा परेका अतिप्रभावित १४ जिल्लाका ६ लाख २६ हजार ३६ घरधनीसँग घर पुनर्निर्माणका लागि सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान रकम प्राप्त गर्न सूचीकृत भइसकेका छन् ।
यीमध्ये गत शुक्रवारसम्म ५ लाख ४३ हजार १ सय ७ घरधनीले अनुदान सम्झौता गरेका छन् । चार लाख ५८ हजार ५ सय ९२ घरधनीले अनुदान रकम प्राप्त गरी घर पुनर्निर्माण गर्न लागेका प्राधिकरणको भनाइ छ ।
प्राधिकरणका अनुसार भूकम्पप्रभावित अन्य १७ जिल्लामा पनि सर्वेक्षणको काम अघि बढाइसकिएको छ । भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा हाल १७ हजार १ सय ४४ घरको पुनर्निर्माण चलिरहेको छ ।
प्राधिकरणलाई जनताको गुनासैगुनासोभूकम्पबाट क्षतिग्रस्त आवास निर्माण गर्नका लागि भनेर स्थापित राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माणका कामलाई गति दिन नसक्दा जनताले व्यापक गुनासो गरेको देखिएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म दुई लाख चार हजार एक सय ७७ वटा गुनासा स्थानीय तहमा दर्ता भएका छन् । घरधुरी सर्वेक्षण, अनुदान सम्झौता र वितरणका क्रममा उक्त गुनासा दर्ता गरिएका हुन् ।
स्थानीय तहमा दर्ता भएका कुल गुनासोमध्ये प्राधिकरणमा मात्र एक लाख सात हजार गुनासा प्राप्त भएको प्राधिकरणको भनाइ छ । कतिपय गुनासा स्थानीय तहबाटै सम्बोधन भएका र प्राधिकरणमा प्राप्त गुनासामध्ये ७९ हजार तीन सय २२ गुनासा पुनरवलोकन गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
१५ पुरातात्विक सम्पदा पुनर्निर्माण सम्पन्नप्राधिकरणका अनुसार हालसम्म १५ वटा पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । ६९ वटा सम्पदाको पुनर्निर्माण जारी रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । चालू आवमा ७४ वटा सम्पदा पुनर्निर्माण गर्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ ।
दुई सय स्वास्थ्य केन्द्र, ३२ सरकारी भवन पुनर्निर्मितहालसम्म दुईसयवटा स्वास्थ्य केन्द्र प्रिफेब्रिकेटेड संरचनामा पुनर्निर्माण गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । हाल एकसय ६९ स्वास्थ्य केन्द्रको पुनर्निर्माण जारी रहेको र चालू आवमा दुईसय ६८ स्वास्थ्य केन्द्र बनाइसक्ने प्राधिकरणको प्रतिबद्धता छ ।
त्यस्तै, हालसम्म ३२ सरकारी भवन प्रिफेब्रिकेटेड संरचनामा पुनर्निर्माण गरिसकिएको प्राधिकरणले बताएको छ । दुईसय २८ सरकारी भवन निर्माणको चरणमा रहेको र चालू आवभित्रै केन्द्र र जिल्ला तहका गरी ५ सय ७ वटा सरकारी भवनको पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ ।
दुई सय विद्यालय बनेहालसम्म दुईसय विद्यालय भवनको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । बाह्रसय विद्यालय भने पुनर्निर्माणको चरणमा छन् । चालू आवमा २३ सय विद्यालय बनाइसक्ने प्राधिकरणको अठोट छ ।
प्राधिकरणले हालसम्म २ सय ९७ खानेपानी आयोजना बनाइसकेको बताएको छ । चालू आवमा ९ सय ६१ खानेपानी आयोजना बनाइसक्ने प्राधिकरणले बताएको छ ।
७९ प्रतिशत अनुदान सम्झौता सम्पन्नप्राधिकरणका अनुसार विदेशी दाताबाट प्राप्त कुल अनुदान प्रतिबद्धतामध्ये हालसम्म ७९ प्रतिशत अनुदानको सम्झौता भइसकेको छ । ‘यो सम्झौता उत्साहप्रद हो,’ प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले भने ।
भूकम्पपश्चातको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट करीब चार खर्ब १० अर्ब रुपैयाँको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको थियो । यीमध्ये पुनर्निर्माणका लागि प्राप्त प्रतिबद्धता करीब ३ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ मात्र थियो ।
दोस्रो किस्ताको रकम चाँडै भूकम्पप्रभावितका लागि वितरण गरिन लागेको दोस्रो किस्ताको अनुदान रकम चाँडै वितरण गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । ‘दोस्रो किस्ताको रकम वितरण गर्नका लागि प्राधिकरणले अर्थ मन्त्रालयबाट समेत स्वीकृत गराएर कार्यविधि मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको छ,’ प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले भने, ‘मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएलगत्तै जनताले उक्त रकम पाउनेछन् ।’
राजनीतिक अस्थिरताले काम गर्न गाह्रो मुलुकको राजनीतिक अस्थिरताका कारण पुनर्निर्माणका कामले गति लिन नसकेको प्राधिकरणको भनाइ छ । ‘कतिपय स्थितिमा राजनीतिक अस्थिरताले काम गर्ने वातावरण खल्बल्याएको छ,’ सीईओ ज्ञवालीले भने । तर प्राधिकरणको स्थापनाको एकवर्षमा प्राधिकरणले सन्तोषजनक सफलता हासिल गरेको प्राधिकरणको दाबी छ ।
