केही दिनअघिसम्म सत्ताधारी रहेको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'सहित वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल तथा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ यतिबेला सत्ता छाडेर सडकमा आइपुगेका छन् । 

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको संसद् विघटन प्रस्तावमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लालमोहर लगाइदिएपछि नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल पक्षले सडक रोजेको हो ।

ओलीले सत्ता र शक्तिबाट सहयोग लिने रणनीति बनाएका छन् भने प्रचण्ड-नेपाल पक्ष सडकबाट न्याय पाइने आशामा देखिन्छ । 

२०७४ सालको निर्वाचनपछि नेकपाका कुनै नेताहरूले सडक देखेका थिएनन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीको कदमपछि नेकपाको एउटा पक्ष सडकमा आउन बाध्य भएको हो । 

निर्वाचन आयोग र सर्वोच्चको छैन भरोसा !

प्रचण्ड-नेपाल पक्ष निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतबाट न्याय पाइने भरोसामा देखिन्न । अध्यक्ष प्रचण्डले शुक्रवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आफूले स्वतन्त्र न्यायालयप्रति 'आश त छ, भरोसा छैन' भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिएका छन् । 

'संसद् विघटनको मुद्दा एकातिर अदालतमा गएको छ । प्रचण्डले भने, 'संविधानको मर्म र भावनाअनुसार, देशको आमजनताको चाहनाअनुसार प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय अलोकतान्त्रिक छ भनेर फैसला गर्ने विश्वास हामीले लिएका छौं । तर यो अदालतको मात्र कुरा छैन । लामो बलिदानीबाट प्राप्त गरेको उपलब्धीलाई सडकबाट पनि सुरक्षित गर्नुपर्छ भन्ने म ठान्दछु ।' 

प्रचण्डले यति बोलिरहँदा उनमा सर्वोच्च अदालतले कहीँ कतै आफ्नो विपक्षमा फैसला गर्ने हो कि भन्ने भय अनुहारमा देखिन्थ्यो । उनले प्वाक्क मुख फोरेर त भनेनन्, तर अदालतबाट मात्र न्याय हुन सक्दैन भनेर सडकमा आउनुपर्ने तर्क दिएका छन् । 

निर्वाचन आयोगलाई सन्देश - हामी यहाँ छौं !

शुक्रवार प्रचण्ड, नेपाल, खनाल र श्रेष्ठलगायतका अन्य केही स्थायी कमिटी सदस्यहरूले माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिए । उनीहरूले 'हामी यहाँ छौं' लेखेको प्लेकार्ड भिरेका थिए र टाउकोमा लगाएका पनि थिए । 

प्रचण्ड-नेपाल पक्षले किन 'हामी यहाँ छौं' भन्ने नारा रोज्यो त ? यसको जवाफका लागि बिहीवार बबरमहलमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रचण्डले दिएको एउटा अभिव्यक्तिको स्मरण गर्नुपर्छ । 

उनले भनेका थिए – 'लखनउमा मैले देखेको । हम जिन्दा हैं भनेर प्ले कार्ड लिएर 'हम जिन्दा हैं' नारा लगाउँछन् । के भएको होला भनेर बुझ्दाखेरि त सम्पति खानको लागि उनका नातागोताले उनीहरूलाई मरेको प्रमाणित गरेका रहेछन् । दुई तीनसय त्यस्ता मान्छेको जुलुश थियो । 'हम जिन्दा हैं, हम जिन्दा हैं' । मान्छे ज्युँदै छ, अड्डा अदालत गयो, तँ त मरिसक्या छस् भन्छ । कहिँ श्रेस्ता पनि छैन, केही पनि छैन । अब हामी यहाँ ज्युँदै केन्द्रीय कमिटी छौं । केन्द्रीय कमिटी हो कि होइन भन्याजस्तो छ । हामी ज्युँदै छौं भन्नुपर्ने स्थिति आएको छ । हामी सिंगै ज्युँदै छौं, हामी केही भाको छैनौं भन्नुपर्‍यो । हामी सांसद ज्युँदै छौं भन्नपर्ने स्थिति भयो । मेरो भनाइको तात्पर्य के हो भने, यो सामान्य छैन ।'

हामी यहाँ छौं भनेर प्रचण्ड–नेपाल पक्षले अनौपचारिक ढंगबाट निर्वाचन आयोगमाथि दबाब दिन खोजेको हो । 

पार्टी एकताताका मनोनित गरिएका ४ सय ४१ र त्यसपछि थपिएका ६ जना केन्द्रीय कमिटी सदस्यसहित नेकपामा विवादअघि ४ सय ४७ केन्द्रीय कमिटी सदस्य थिए । तीमध्ये ३ सय १५ अर्थात ७० प्रतिशत भन्दा बढी केन्द्रीय कमिटी प्रचण्ड-नेपाल पक्षले आफ्नो पक्षमा भएको दाबी गरेको छ । 

'सेटिङ'को भय !

बुधवार ओली पक्षले लुम्बिनी प्रदेशबाट मनोनित गरिएका केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूलाई बानेश्वरस्थित एक पार्टी प्यालेसको हलमा बोलाएको थियो । शुरुमै बोल्ने क्रममा नेकपा संसदीय दलकी सचेतकसमेत रहेकी शान्ता चौधरीले भनिन्, 'केपी शर्मा ओलीले सबैतिर मिलिसकेको छ, चुनाव चिह्न पनि हाम्रै हुन्छ र अदालतले संसद् विघटन उल्ट्याउँदैन भनेर भन्नुभएको छ।'

चौधरीलाई नेकपामा सोझी र इमान्दार सांसदको रूपमा लिइन्छ । उनले 'मिलाइसकेको' भनेर जे भनेकी थिइन्, त्यही भय प्रचण्ड-नेपाल पक्षमा देखिन्छ । 

प्रचण्ड-नेपाल पक्षका एक नेताले लोकान्तरकर्मीसँग अनौपचारिक कुरा गर्दै सूर्य चुनाव चिह्न आफूहरूले नपाउने र संसद विघटनको खारेजी पनि नहुने ठोकुवा गरे । 

केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत हुँदाहुँदै पनि पार्टीको आधिकारिकता पनि नपाउने र सूर्य चिह्न पनि नपाउने उनको ठोकुवाले प्रचण्ड-नेपाल पक्षीय नेकपाको मनोदशा राम्रैसँग बुझ्न सकिन्छ । यो समाचार टिप्पणी लेख्ने क्रममा उनलाई फोन गरेर नामसहित भनाइ राखौं कि भनेर सोधिएको थियो । 

उनले अहिले नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गरे । 

के सडकले साँच्चिकै न्याय गर्ला त ?

प्रचण्ड-नेपालसँग यतिबेला सडकमा जानका लागि जम्माजम्मी एउटा एजेण्डा छ, त्यो हो संसदको पुन:स्थापना । 

संसद् विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । 'अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका पछि लागेर आफ्नो राजनीतिलाई नै उहाँहरूले दाउमा राखिरहनु भएको छ,' यो ओलीपक्षीय नेकपाका प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीको भनाइ हो ।
नेकपा सरकार बनेयता भ्रष्टाचारले आकाश छोयो, त्यतिबेला नेताहरूले सडक सम्झेनन् । 

स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा जनता बोले तर यी नेताहरू बोलेनन् । 

जनजीविकाको सवालमा नेकपाका कुनै पनि नेताहरू बोलेनन् । आन्तरिक माथापिच्चीमा समय गुमाए । तर जब राजनीतिक अस्तित्वको सवाल आएको छ, प्रचण्ड-नेपाल पक्षीय नेताहरू सडकमा ओर्लेका छन् । सडकले न्याय गर्ला भन्ने उनीहरूको बलियो विश्वास देखिन्छ ।

के-के छ सडकका कार्यक्रम ?

बबरमहलमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठक बिहीवार समापन गर्दै प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पुस १० देखि २५ सम्मका लागि विभिन्न कार्यक्रम तय गरिएको बताएका छन् ।

आन्दोलनका कार्यक्रमअन्तर्गत पुस १० गते बिहान ९: ३० बजे माइतीघर मण्डलामा उपस्थित भएर प्लेकार्डसहित निर्वाचन आयोग जाने, सोही दिन दिउँसो २ बजे पत्रकार सम्मेलन आयोजना, ११ गते प्रदेश कार्यालयको बैठक गर्ने र १२ गते ७७ वटै जिल्लामा भेला गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।

१४ गते राजधानी काठमाडौंसहित जिल्ला–जिल्लामा विरोध प्रदर्शन गर्ने, २० गते सबै नगर भेला गर्ने र २५ गते सबै वडामा भेला गर्ने निर्णय भएको प्रचण्ड–नेपाल पक्षले जनाएको छ । त्यसका लागि पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशको नेतृत्वमा आन्दोलन परिचालन मूल कमिटी गठन भएको छ ।

संसद् पुन:स्थापनाका लागि प्रचण्डले जेल जान पनि तयार हुनुपर्ने बताएका छन् । केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले आफूहरूविरुद्ध ठूलै घेराबन्दी गरिएकाले आन्दोलनका क्रममा जेल जान पनि पर्न सक्ने र त्यसका लागि तयार हुनुपर्ने प्रचण्डको भनाइ छ ।