२८ असार २०८३, आइतबार
केही दिनअघिसम्म सत्ताधारी रहेको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'सहित वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल तथा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ यतिबेला सत्ता छाडेर सडकमा आइपुगेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको संसद् विघटन प्रस्तावमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लालमोहर लगाइदिएपछि नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल पक्षले सडक रोजेको हो ।
ओलीले सत्ता र शक्तिबाट सहयोग लिने रणनीति बनाएका छन् भने प्रचण्ड-नेपाल पक्ष सडकबाट न्याय पाइने आशामा देखिन्छ ।
२०७४ सालको निर्वाचनपछि नेकपाका कुनै नेताहरूले सडक देखेका थिएनन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको कदमपछि नेकपाको एउटा पक्ष सडकमा आउन बाध्य भएको हो ।
निर्वाचन आयोग र सर्वोच्चको छैन भरोसा !
प्रचण्ड-नेपाल पक्ष निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतबाट न्याय पाइने भरोसामा देखिन्न । अध्यक्ष प्रचण्डले शुक्रवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आफूले स्वतन्त्र न्यायालयप्रति 'आश त छ, भरोसा छैन' भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
'संसद् विघटनको मुद्दा एकातिर अदालतमा गएको छ । प्रचण्डले भने, 'संविधानको मर्म र भावनाअनुसार, देशको आमजनताको चाहनाअनुसार प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय अलोकतान्त्रिक छ भनेर फैसला गर्ने विश्वास हामीले लिएका छौं । तर यो अदालतको मात्र कुरा छैन । लामो बलिदानीबाट प्राप्त गरेको उपलब्धीलाई सडकबाट पनि सुरक्षित गर्नुपर्छ भन्ने म ठान्दछु ।'
प्रचण्डले यति बोलिरहँदा उनमा सर्वोच्च अदालतले कहीँ कतै आफ्नो विपक्षमा फैसला गर्ने हो कि भन्ने भय अनुहारमा देखिन्थ्यो । उनले प्वाक्क मुख फोरेर त भनेनन्, तर अदालतबाट मात्र न्याय हुन सक्दैन भनेर सडकमा आउनुपर्ने तर्क दिएका छन् ।
निर्वाचन आयोगलाई सन्देश - हामी यहाँ छौं !
शुक्रवार प्रचण्ड, नेपाल, खनाल र श्रेष्ठलगायतका अन्य केही स्थायी कमिटी सदस्यहरूले माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिए । उनीहरूले 'हामी यहाँ छौं' लेखेको प्लेकार्ड भिरेका थिए र टाउकोमा लगाएका पनि थिए ।
प्रचण्ड-नेपाल पक्षले किन 'हामी यहाँ छौं' भन्ने नारा रोज्यो त ? यसको जवाफका लागि बिहीवार बबरमहलमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रचण्डले दिएको एउटा अभिव्यक्तिको स्मरण गर्नुपर्छ ।
उनले भनेका थिए – 'लखनउमा मैले देखेको । हम जिन्दा हैं भनेर प्ले कार्ड लिएर 'हम जिन्दा हैं' नारा लगाउँछन् । के भएको होला भनेर बुझ्दाखेरि त सम्पति खानको लागि उनका नातागोताले उनीहरूलाई मरेको प्रमाणित गरेका रहेछन् । दुई तीनसय त्यस्ता मान्छेको जुलुश थियो । 'हम जिन्दा हैं, हम जिन्दा हैं' । मान्छे ज्युँदै छ, अड्डा अदालत गयो, तँ त मरिसक्या छस् भन्छ । कहिँ श्रेस्ता पनि छैन, केही पनि छैन । अब हामी यहाँ ज्युँदै केन्द्रीय कमिटी छौं । केन्द्रीय कमिटी हो कि होइन भन्याजस्तो छ । हामी ज्युँदै छौं भन्नुपर्ने स्थिति आएको छ । हामी सिंगै ज्युँदै छौं, हामी केही भाको छैनौं भन्नुपर्यो । हामी सांसद ज्युँदै छौं भन्नपर्ने स्थिति भयो । मेरो भनाइको तात्पर्य के हो भने, यो सामान्य छैन ।'
हामी यहाँ छौं भनेर प्रचण्ड–नेपाल पक्षले अनौपचारिक ढंगबाट निर्वाचन आयोगमाथि दबाब दिन खोजेको हो ।
पार्टी एकताताका मनोनित गरिएका ४ सय ४१ र त्यसपछि थपिएका ६ जना केन्द्रीय कमिटी सदस्यसहित नेकपामा विवादअघि ४ सय ४७ केन्द्रीय कमिटी सदस्य थिए । तीमध्ये ३ सय १५ अर्थात ७० प्रतिशत भन्दा बढी केन्द्रीय कमिटी प्रचण्ड-नेपाल पक्षले आफ्नो पक्षमा भएको दाबी गरेको छ ।
'सेटिङ'को भय !
बुधवार ओली पक्षले लुम्बिनी प्रदेशबाट मनोनित गरिएका केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूलाई बानेश्वरस्थित एक पार्टी प्यालेसको हलमा बोलाएको थियो । शुरुमै बोल्ने क्रममा नेकपा संसदीय दलकी सचेतकसमेत रहेकी शान्ता चौधरीले भनिन्, 'केपी शर्मा ओलीले सबैतिर मिलिसकेको छ, चुनाव चिह्न पनि हाम्रै हुन्छ र अदालतले संसद् विघटन उल्ट्याउँदैन भनेर भन्नुभएको छ।'
चौधरीलाई नेकपामा सोझी र इमान्दार सांसदको रूपमा लिइन्छ । उनले 'मिलाइसकेको' भनेर जे भनेकी थिइन्, त्यही भय प्रचण्ड-नेपाल पक्षमा देखिन्छ ।
प्रचण्ड-नेपाल पक्षका एक नेताले लोकान्तरकर्मीसँग अनौपचारिक कुरा गर्दै सूर्य चुनाव चिह्न आफूहरूले नपाउने र संसद विघटनको खारेजी पनि नहुने ठोकुवा गरे ।
केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत हुँदाहुँदै पनि पार्टीको आधिकारिकता पनि नपाउने र सूर्य चिह्न पनि नपाउने उनको ठोकुवाले प्रचण्ड-नेपाल पक्षीय नेकपाको मनोदशा राम्रैसँग बुझ्न सकिन्छ । यो समाचार टिप्पणी लेख्ने क्रममा उनलाई फोन गरेर नामसहित भनाइ राखौं कि भनेर सोधिएको थियो ।
उनले अहिले नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गरे ।
के सडकले साँच्चिकै न्याय गर्ला त ?
प्रचण्ड-नेपालसँग यतिबेला सडकमा जानका लागि जम्माजम्मी एउटा एजेण्डा छ, त्यो हो संसदको पुन:स्थापना ।
संसद् विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । 'अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका पछि लागेर आफ्नो राजनीतिलाई नै उहाँहरूले दाउमा राखिरहनु भएको छ,' यो ओलीपक्षीय नेकपाका प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीको भनाइ हो ।
नेकपा सरकार बनेयता भ्रष्टाचारले आकाश छोयो, त्यतिबेला नेताहरूले सडक सम्झेनन् ।
स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा जनता बोले तर यी नेताहरू बोलेनन् ।
जनजीविकाको सवालमा नेकपाका कुनै पनि नेताहरू बोलेनन् । आन्तरिक माथापिच्चीमा समय गुमाए । तर जब राजनीतिक अस्तित्वको सवाल आएको छ, प्रचण्ड-नेपाल पक्षीय नेताहरू सडकमा ओर्लेका छन् । सडकले न्याय गर्ला भन्ने उनीहरूको बलियो विश्वास देखिन्छ ।
के-के छ सडकका कार्यक्रम ?
बबरमहलमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठक बिहीवार समापन गर्दै प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पुस १० देखि २५ सम्मका लागि विभिन्न कार्यक्रम तय गरिएको बताएका छन् ।
आन्दोलनका कार्यक्रमअन्तर्गत पुस १० गते बिहान ९: ३० बजे माइतीघर मण्डलामा उपस्थित भएर प्लेकार्डसहित निर्वाचन आयोग जाने, सोही दिन दिउँसो २ बजे पत्रकार सम्मेलन आयोजना, ११ गते प्रदेश कार्यालयको बैठक गर्ने र १२ गते ७७ वटै जिल्लामा भेला गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।
१४ गते राजधानी काठमाडौंसहित जिल्ला–जिल्लामा विरोध प्रदर्शन गर्ने, २० गते सबै नगर भेला गर्ने र २५ गते सबै वडामा भेला गर्ने निर्णय भएको प्रचण्ड–नेपाल पक्षले जनाएको छ । त्यसका लागि पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशको नेतृत्वमा आन्दोलन परिचालन मूल कमिटी गठन भएको छ ।
संसद् पुन:स्थापनाका लागि प्रचण्डले जेल जान पनि तयार हुनुपर्ने बताएका छन् । केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले आफूहरूविरुद्ध ठूलै घेराबन्दी गरिएकाले आन्दोलनका क्रममा जेल जान पनि पर्न सक्ने र त्यसका लागि तयार हुनुपर्ने प्रचण्डको भनाइ छ ।
