सार्वजनिक यातायातमा लापरवाही, सरकारी निर्णयबारे छैन पत्तो

फाइल फोटो

कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गए पनि स्वास्थ्य सावधानी विनै सार्वजनिक सवारीसाधन निर्बाध सञ्चालनमा छन् ।

यात्रुको भीड उस्तै छ । यातायात व्यवसायीले पनि कोचाकोच हुने गरेरै यात्रु बोकिरहेका छन् ।


Advertisement

गाडी चढ्ने यात्रुलाई मास्क अनिवार्य गरिएको भए पनि कार्यान्वयन छैन । न गाडीमा स्यानिटाइजर नै राख्न थालिएको छ ।

तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले भने मंगलवारबाटै सार्वजनिक सवारीमा कडाइ थालेको दाबी गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले सोमवार गरेको निर्णयबारे प्रशासन कार्यालयमा मंगलवार सरोकारवाला निकायबीच भएको छलफलमा अनिवार्य स्वास्थ्य मापदण्ड कायम गर्ने सहमति भएको थियो ।

यातायात व्यवसायी र मजदुर भने के–के नियम पालना गर्नुपर्ने भन्नेबारेमै जानकार छैनन् । ‘कोभिडको जोखिम छ, थाहा छ,’ एक सवारी चालकले भने, ‘तर के–के नियम पालना गर्नुपर्ने हो, अहिलेसम्म सरकारबाट भएको कुनै पनि निर्णयको जानकारी पाएका छैनौं ।’ देशभर करीब साढे ३ लाख साना/ठूला सार्वजनिक सवारी गुड्छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार लामा दूरीमा चल्ने सार्वजनिक सवारीमा बीच बाटोमा थप यात्रु चढाउन पाइने छैन । त्यसबाहेक सवार यात्रुहरूको विवरण जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीसीएमसी) लाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न नपाइने पनि सरकारले निर्णय गरेको छ ।

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीका अनुसार सार्वजनिक सवारीमा यात्रा गर्ने सबैलाई मास्क अनिवार्य गरिएको छ । ‘मास्क नलगाउनेलाई गाडीमा चढ्न नदिने भनिएको छ,’ उनले भने, ‘अलि कठोर हिसाबले यी कुरामा अगाडि बढ्न सबै निकायलाई भनिसकेका छौं, यसको कार्यान्वयन कडाइका साथ गरिने छ ।’

उनले नियम लागू हुँदा समेत मास्क नलगाएका यात्रु पनि चढाइएको र सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु चढाएको गुनासो आएकाले तत्काल यसबारे सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइसकेको दाबी गरे । ‘साँझपख काठमाडौंबाट भित्री क्षेत्रमा जाने गाडीमा यात्रुको बढी भीड हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘यसमा बरु गाडी थपेर भए पनि सिट संख्याअनुसार मात्र यात्रु बोक्न भनिएको छ ।’

सरकारको निर्णयमा सवारीसाधनको ढोका र भित्र पनि स्यानिटाइजरको व्यवस्था गर्नुपर्ने, चालक तथा सहचालकले मास्क र भाइजर अनिवार्य रूपमा लगाउनुपर्ने, सवारीसाधनलाई दैनिक रूपमा निःसंक्रमित गर्नुपर्ने उल्लेख छ तर यी नियम पनि लागू भएका छैनन् ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा कुनै यात्रुले मास्क नलगाई आएमा चालक वा सहचालकले बढीमा १० रुपैयाँ लिई मास्क उपलब्ध गराउने उल्लेख भए पनि प्रशासनले भने बिना मास्क आउने यात्रुलाई नचढाउन निर्देशन दिएको छ ।

यातायात व्यवसायीले पनि मास्क नलगाउने व्यक्तिलाई सवारीसाधनमा प्रवेश गर्न नदिने जनाएका छन् । निर्णय कार्यान्वयनका लागि अनुगमन संयन्त्र गठन गरिएको छ । जसमा यातायात व्यवस्था विभागलाई संयोजक बनाइएको छ । अन्य प्रतिनिधिमा महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा, काठमाडौं महानगरपालिकाको नगर प्रहरी, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संघ र नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन रहेका छन् ।

आदेश कार्यान्वयनको सिलसिलामा यातायात व्यवसायीलाई पर्न जाने थप आर्थिक भार कम गर्न भाडा निर्धारणका लागि विभागले आवश्यक पहल गर्ने समेत निर्णयमा उल्लेख छ । ‘सरोकारवाला व्यवसायी र मजदुरलाई राखेर मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न भनिसकेका छौं,’ प्रजिअ पराजुलीले भने, ‘सबैले निर्णयअनुसारको नियम लागू गर्छौं भन्नुभएको छ, त्यहीअनुसार सबैको रोहवरमा अनुगमन समिति गठन भएको हो ।’

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौला भने यात्रु नै अनिवार्य रूपमा मास्क लगाएर गाडी चढ्न आउनुपर्ने सुझाउँछन् । ‘भीडभाड गर्ने कुरामा यात्रु आफैं पनि सचेत हुनुपर्‍यो, जोखिम मोलेर यात्रा गर्नु भएन, कोचाकोच भए गाडी चढ्नुभएन,’ उनले भने । उनका अनुसार प्रशासन कार्यालयमा छलफलका क्रममा बस रोक्ने ठाउँमा अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित स्थानीय तहले हात धुने पानीको व्यवस्था गर्ने पनि सहमति भएको छ ।

‘हामीले वर्षौंदेखि भाडा समायोजनका कुरा पनि उठाउँदै आएका छौं,’ उनले भने, ‘यसमा पनि सरकार र सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरुरी छ ।’

अर्कोतर्फ रात्रिकालीन व्यवसाय गर्नेलाई मंगलबार नै बोलाएर वैशाख मसान्तसम्म बन्द गर्न भनिएको प्रजिअ पराजुलीले बताए । ‘उहाँहरूको पनि छुट्टै गुनासो छ तर कोभिडको जोखिम बढेकाले वैशाख मसान्तसम्म बन्द गर्न भनेका छौं,’ उनले भने, ‘पार्टी प्यालेसको हकमा भीड गरेर भोजहरू बन्द गर्न भनेका छौं ।’ उनका अनुसार पार्टी प्यालेसमा बिहे, व्रतबन्धलगायतका सामाजिक क्रियाकलाप गर्न २५ जनाभन्दा नबढ्ने गरी प्रशासन कार्यालयको स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।

‘मंगलवार मात्र ७२ जनाले विवाह र व्रतबन्धका लागि भन्दै स्वीकृति लिन आए,’ उनले भने, ‘जसका लागि स्वास्थ्य मापदण्ड अनिवार्य गरिएको छ ।’ नियम कार्यान्वयनमा धेरै जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुने भएकाले बुधवार महानगरका जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरी कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय भएको पनि उनले जानकारी दिए । उनले प्रहरीलाई मंगलबारबाटै विद्यालय, रात्रिकालीन व्यवसाय, यातायातलगायत क्षेत्रमा अनुगमन गर्न निर्देशन दिई सकिएको बताए पनि कडाइ भएको देखिँदैन । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

छापाबाट
छापाबाट

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्