रूपन्देहीको बुटवलमा पहिलो र नमुना ढुवानी ग्राम धमाधम निर्माण भइरहेको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाले निजी क्षेत्र संगको सहकार्यमा  नमुना आयोजनाका रुपमा हेवी लोडका सवारीसाधनलाई व्यवस्थित गर्न ढुवानी ग्राम बनाएको हो । 

मुलुकको आर्थिक केन्द्रका रुपमा रहेको बुटवलको आर्थिक गतिविधिलाई अझ सहज, व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले नमुना ढुवानी ग्राम निर्माण गरिएको र निर्माणकार्य लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको उपमहानगरपालिका प्रमुख शिवराज सुवेदीले जानकारी दिए । 

बुटवल उपमहानगरपालिकाकाको स्वामित्वमा रहेको वडा नं.१२ ढवाहस्थित भैरहवा टोलमा तीन विगाह क्षेत्रफलमा करिब ३० करोड लागतमा ढुवानीग्राम निर्माणको काम भइरहेको छ । सार्वजनिक निजी क्षेत्रको साझेदारीको योजना अनुसार रुपन्देही परिवहन प्रालिसँगको सहकार्यमा ढुवानीग्रामको कामलाई बहुवर्षीय योजनाको रूपमा अगाडि सारिएको थियो ।

‘सहरमा ट्राफिक चाप बढाउने र अव्यवस्थित तवरले सञ्चालनमा रहेका ढुवानी व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउने, एकै ठाउँबाट हेवी लोडका गाडी अनलोड गराउनेगरी अलग्गै ढुवानीग्राम निर्माणको अवधारणा बनाएका हौं’ प्रमुख सुवेदीले भने–‘निजी क्षेत्र (यहाँका ढुवानीग्राममा संलग्न व्यवसायीहरू) को समेत साझेदारीमा सुरु भएको योजना सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा पुगेको छ ।’

बहुवर्षीय योजनाको रूपमा अगाडि सारेको अवधारणा अहिले साकार हुने अवस्थामा पुगेपछि उपमहानगर र यहाँका ढुवानी व्यवसायीहरु खुशी भएका छन् । प्रमुख सुवेदीले ब्यस्त र भिडभाडयुक्त बजार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले उपमहानगरपालिकाले गरेको प्रस्तावमा निजी क्षेत्रले सहजै सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता जनाएकाले काम तोकिएको समयमै पूरा भएको बताए ।

नयाँ वर्षको सुरुमै शुभारम्भ गर्नेगरी तयारी गरिएपनि कोरोना महामारीको जोखिमले केही पर सरेको छ । हेवी लोडका ढुवानीका सवारीलाई अलग्गै ठाउँको व्यवस्था मिलाएपछि अब व्यवस्त सहरको ट्राफिक चाँप कम हुने भएको छ ।

ठूला र भारवाहन ढुवानीका साधनहरूको आवतजावतले बुटवल बजार क्षेत्र अस्तव्यस्त बनिरहेको अवस्थामा बजारदेखि टाढा रहेको क्षेत्रमा व्यवस्थित ढुवानीग्राम निर्माण भएपछि सहरी शौन्दर्यतामा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ । 

सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा मुलुकमै पहिलो नमूनाको रूपमा रहेको ढुवानीग्राम बुटवलको गौरवको योजना हो । सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा यसप्रकारको अलग्गै ढुवानीग्राम मुलुकमा अन्यत्र नरहेको उपमहानगरको दाबी छ । 

ढुवानी व्यवसायीका अगुवा तथा समितिका पूर्वअध्यक्ष तथा ढुवानी ग्राम निर्माण कार्यदलका सदस्य माधव नेपालले बुटवलको पहिचानका रुपमा नमुना अटो भिलेजपछि अब नमुना ढुवानी ग्राम बन्ने दाबी गरे । 

उपमहानगर स्वामित्वको जग्गामा कुल ३० करोड लागत अनुमान गरिएको यो योजनामा ढुवानी व्यवसायीको साढे १२ करोड लगानी रहेको छ । यहाँसम्म जाने पहुँच मार्ग निर्माण भइसकेको छ भने व्यवस्थित पर्खालसमेत निर्माण भएको छ । 

उपमहानगरले गुरुयोजना नै बनाएर ढुवानी ग्राम निर्माणको काम सुरु गरेको उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चक्रपाणी शर्माले बताए  ।

साना ग्यारेजदेखि प्राथमिक उपचारकक्षसम्म
ढुवानी ग्राम राजमार्ग क्षेत्रबाट ३.६ किलोमिटर दूरीमा छ । उपमहानगरले त्यस क्षेत्रमा पुग्न पहुँचमार्ग, ढल तथा नाली निर्माण गरेको छ । ढुवानी ग्राममा साना ग्यारेजदेखि प्राथमिक उपचारकक्षसम्म निर्माण हुनेछन् ।

बिओटी मोडल (बिल्ड, अपरेट, ट्रान्सफर मोडल) मा ढुवानी ग्राम निर्माण भइरहेको छ । यहाँ ४९ वटा सेड निर्माण भइरहेका छन् । उपमहानगरको साझेदारी गरेको रुपन्देही परिवहन प्रालिले एमबी कन्ट्रक्सनलाई करिब १३ करोडमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

ढुवानी ग्राममा सामान अनलोड गर्ने अलग्गै सेडहरु, स्टोर कक्षहरु, कार्यालय, बिद्युत, खानेपानी, स्नानागार, शौचालय, विश्रामकक्ष, ढल तथा नाली, प्राथमिक उपचार कक्ष, सुरक्षागार्ड कक्ष, सूचना कक्ष निर्माण भइरहेको सहरी विकास तथा पूर्वाधार महाशाखा प्रमुख वरिष्ठ इन्जिनियर सुमन श्रेष्ठले बताए ।

उत्साही छ निजी क्षेत्र, व्यवस्थित बन्नेछ बजार क्षेत्र
बुटवल मुलुकको आर्थिक केन्द्र हो । बृहत बुटवलको अवधारणासहित सार्वजनिक–निजी साझेदारीको नमुना योजना साकार हुने चरणमा पुगेपछि साझेदारहरु खुशी भएका छन् । रुपन्देही परिवहन प्रालिका अध्यक्ष कमल घिमिरेले ढुवानी व्यवसायीहरु उत्साही भएको बताए  । 

ढुवानी व्यवसायी संग १५ वर्षे सम्झौता
उपमहनगरपालिकाले सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा निर्माण भइरहेको ढुवानीग्रामलाई दिगो रुपमा सञ्चालनका लागि मापदण्ड समेत बनाएको छ । ढुवानी व्यवसायी संग १५ वर्षे सम्झौता भएको छ । उपमहानगर र रुपन्देही परिवहन प्रालिबीच सम्झौता भएको हो । सम्झौता अनुसार उक्त प्रालिले १५ वर्षपछि उपमहानगरपालिकालाई ढुवानी ग्राम हस्तान्तरण गर्नेछ । 

निर्माण सम्पन्नपछि ढुवानीग्राममा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायीले एक हजार पाँच सय ५० वर्ग फुट क्षेत्रफलमा निर्माण हुने प्रति सेडको मासिक तीन हजार एक सय रुपैयाँ बहाल रकम बुझाउने छन् । बहाल रकम प्रत्येक दुई वर्षमा १० प्रतिशतका दरले वृद्धि हुने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको उपमहानगरमा वित्त व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख तथा वरिष्ठ अधिकृत विष्णुप्रसाद खनालले जानकारी दिए ।