सर्वोच्च अदालतले गिट्टी, बालुवा तथा ढुंगा निकासी खुला गर्ने गरी आएको बजेटको बुँदा नम्बर १९९ कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म बजेटको सो बुँदा कार्यान्वन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

बजेटमार्फत सरकारले गिट्टी, बालुवा तथा ढुंगा निकासी गर्ने कार्यक्रम ल्याएको थियो । त्यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

अध्यादेशबाट आएको बजेटले चुरे मासिने गरी खानीजन्य पदार्थको निकासी नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।

न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहितको संवैधानिक इजलासले बजेटमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार खानीजन्य निर्माण सामाग्री निर्यात गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सरकारले साउनदेखि कार्यान्वयनमा आउने आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को बजेटमा व्यापार घाटा कम गर्न भन्दै खानीजन्य सामाग्री निकासी गर्ने तयारी गरेको थियो ।