०५ साउन २०८३, मंगलबार
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गैरसंवैधानिक भएको ठहर गर्दै विघटनको निर्णय बदर गरिदिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना हुने फैसला सुनाएको हो ।
साथै सर्वोच्चले संविधानको धारा ७६ (५)अनुसार दाबी गर्दै बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर बुझाएका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश समेत दिएको छ ।
देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश माग्दै १४६ सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ८ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् ।
आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि परमादेश तथा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै विघटित प्रतिनिधि सभाका १४६ सांसदको हस्ताक्षर लिएर देउवाले जेठ १० गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमाथि प्रधानन्यायाधीश जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा असार ९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुँदै आएको थियो ।
इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबराका अलावा न्यायाधीशहरू दीपक कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई थिए ।
यसअघि २०७७ पुस ५ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको थियो ।
