कात्तिक २४, २०८०
मिडियाकै हितविपरीत काम गरेर विवादमा तानिएको विज्ञापन बोर्डले दुई वर्षमा राज्यकोषमा २० करोड ३१ लाख रुपैयाँ बढी व्ययभार थपेको छ । मिडियाको हितविपरीत एकपछि अर्को निर्णय गरेको बोर्डले विगत दुई वर्षमा २० करोड ३१...
बिजुलीको पोल गाडिएको र तार टाँगिएको लामो समय बित्दा पनि बत्ती बाल्न नपाउँदा मोरङको लेटाङ नगरपालिका वडा न. १ भोगटेनीका बासिन्दा निराश बनेका छन् ।
चुनावमा गाउँ आइपुग्ने नेताहरूले बत्ती बल्छ भनेर आश्वासन दिएपनि आजसम्म पूरा नभएको स्थानीयको गुनासो छ । सरकार परिवर्तन हुँदा र नयाँ मन्त्री आउँदा स्थानीयमा आशा पलाउँछ, केही समय बित्न नपाउँदै निराशामा बदलिन्छ ।
‘चुनावमा हामीलाई जिताउनुभयो भने बिजुली आउँछ भनेर भन्छन्, तर जितेर गएपछि फर्केर पनि हेर्दैनन्,’ स्थानीय ८० वर्षीय वृद्ध जगबहादुर लिम्बूले दुखेसो पोखे ।
घरमा झिलीमिली बत्ती बाल्ने र टिभीमा बत्ती बालिदिनेहरूको अनुहार हेर्ने उनको धोको छ ।
शुरूमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले केही बजेट पारिदिएपछि लेटाङ नगरपालिकाबाट बजेट थप गरी पोल गाड्ने र तार टाँग्ने काम भएको थियो ।
शुरूमा गाडिएका पोल बत्ती बाल्न नपाउँदै कुहिए । त्यसपछि दोस्रोपटक गाडिएका पोलसमेत ढल्न थालेका छन् ।
बत्ती बाल्ने सपना देखेका भोगटेनीका करीब ३ सय घर परिवार लामो समयदेखि बिजुलीको पोल र तार हेरेर अन्धकारमा रात बिताउन बाध्य छन् ।
बिजुली नहुँदा कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भएको स्थानीय गृहिणी आइतमाया लिम्बूले बताइन् ।
महिलाहरू अझै ढिकी जाँतो गर्दैछन् ।
‘गाउँमा कुटानी पिसानीका लागि मिल छैन,’ आइतमाया भन्छिन्, ‘ढिकी जाँतोकै भरमा चलेका छौं । मिल धेरै टाढा भएकाले जान/आउन समेत समस्या हुने गरेको छ ।’
पोल गाडेर, तार टाँगेपनि ट्रान्समटिर पुग्न नसक्दा बत्ती नबलेको हो ।
‘बिजुली बत्ती नआउँदा उद्योग धन्दा खोल्ने कुरा त परै जाओस्, सिञ्चाइका लागि पम्प सेट राखेर पानी तान्न नपाउँदा खेतबारी समेत बाँझै छन्,’ स्थानीय युवा राजकुमार लिम्बूले भने ।
यता लेटाङ नगरपालिकाका प्रमुख शंकर राई भने कोरोना महामारीका कारण उक्त गाउँमा बिजुली बत्ती पुर्याउन ढिलाइ भएको दाबी गर्छन् ।
मोरङ जिल्लालाई सुगम जिल्लाका रूपमा लिने गरिन्छ । काठमाडौं पछि भौगोलिक सुगमताका आधारमा मोरङको नाम आउँछ । तर त्यही सुगम जिल्लाका नागरिकहरू भने अन्धकारमा रात बिताउन बाध्य छन् ।
प्रदेश राजधानी रहेको जिल्लाका बासिन्दाको यो हालतले अन्य विकट जिल्लाहरूमा कस्तो अवस्था होला भन्ने प्रश्न उब्जाउँछ ।
हुनेखानेले सोलारबाट बत्ती बालेका छन् । विपन्नहरू भने अझै टुकीको सहारामा जिउन छन् ।
लेटाङ मात्र होइन, मिक्लाजुङ, केराबारी लगायतका स्थानीय तहमा समेत कतिपय गाउँमा बिजुली पुग्न सकेको छैन ।
मिडियाकै हितविपरीत काम गरेर विवादमा तानिएको विज्ञापन बोर्डले दुई वर्षमा राज्यकोषमा २० करोड ३१ लाख रुपैयाँ बढी व्ययभार थपेको छ । मिडियाको हितविपरीत एकपछि अर्को निर्णय गरेको बोर्डले विगत दुई वर्षमा २० करोड ३१...
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
यामाहाको एमटी १५ को करसहितको वास्तविक मूल्य करिब ३ लाख ६८ हजार मात्र हो, तर यसलाई यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ५ लाख २५ हजारमा बेचिरहेको छ । यसको शो-रूम मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा डे...
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरेकी छिन् । आजदेखि शुरू भएको लगानी सम्मेलन २०२४ का अवसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । ...
एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...