०५ साउन २०८३, मंगलबार
आफूलाई सांसद पदबाट पदमुक्त गर्ने नेकपा (माओवादी केन्द्र)को निर्णयविरुद्ध पूर्व माओवादी खेमाका एमाले नेताहरूले दिएको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरिदिएको छ ।
पूर्व माओवादी खेमाका एमाले नेताहरू लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीले सांसद पदमा पुनर्बहालीका लागि दिएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिइराख्नुनपर्ने ठहर गरेको हो ।
'नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नो विवेक वा तजबिज प्रयोग गरी दल त्याग सम्बन्धमा गरेको निर्णयको औचित्य वा अन्तरवस्तुमा प्रवेश गरी समग्र तथ्यगत सन्दर्भहरूको विश्लेषण गरेर अहिले अन्तरिम आदेशकै सन्दर्भमा प्रश्नहरूको निरूपण गर्नु मनासिव देखिँदैन । सुविधा सन्तुलन समेतका दृष्टिले हेर्दा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिव देखिन आएन,' सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको ।
यद्यपि विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश भने जारी भएको छ ।
सर्वोच्चले नेकपा एकतालाई बदर गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदिएपछि प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत रहेका ४ नेता एमालेमा लागेका थिए ।
एमाले प्रवेश गरेर मन्त्री समेत बनेपछि माओवादीले उनीहरूलाई दल त्यागसम्बन्धी कारवाही गरी सांसद पदबाट पदमुक्त गरिदिएको थियो ।
