मंसिर १०, २०८०
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
तीन साताअघि अमेरिकाका सर्वोच्च सैन्य अधिकारी जोइन्ट चीफ्स अफ स्टाफ जनरल मार्क मिल्लेले त्रिपक्षीय युद्धको कुरा झिकेका थिए । विश्वका तीन महाशक्तिहरू अमेरिका, रुस र चीन त्रिपक्षीय युद्धमा प्रवेश गर्न लागेको मिल्लेले बताए ।
मिल्लेको कुराले विश्व अब अमेरिकी नेतृत्वको एकध्रुवीयताबाट अघि बढेर त्रिध्रुवीयतामा प्रवेश गरेको पुष्टि गरेको छ । एकध्रुवीयताको अन्त्यका कारण तिलमिलाइरहेको अमेरिकाले नयाँ युद्धको बहाना खोजिरहेको मिल्लेको भनाइबाट संकेत पाइन्छ । तर मिल्लेले त्रिपक्षीय युद्ध भनेर परम्परागत युद्धलाई इंगित गरेका हुन् भने त्यसको सम्भावना चाहिँ न्यून देखिन्छ ।
त्यस्तो परम्परागत युद्ध हुनका लागि रुस र चीनले एक्लाएक्लै वा मिलेर अमेरिकामाथि आक्रमण गर्न सक्ने कुनै छेकछन्द छैन । अनि अमेरिकाले पनि रुस र चीनलाई एड्भर्सरी संज्ञा दिए पनि उनीहरूमाथि आक्रमण गर्ला जस्तो लाग्दैन किनकि त्यसको परिणाम निकै भयावह हुनेछ ।
मिल्लेले तीन देशबीच हाइब्रिड युद्धको कुरा गरेका हुन सक्छन् । डेढ दशकअघिबाट यो हाइब्रिड युद्धको बारेमा बाक्लै चर्चा हुन थालेको हो । पश्चिमी जगतमा यसको भाष्यलाई फ्र्यांक होफम्यानले स्थापना गरेका हुन् । वार अन द रक्स नामक वेबसाइटमा सर्वप्रथम उनले यसको चर्चा गरेका थिए ।
हाइब्रिड वारफेयर भनेको कुनै पनि राज्यले राजनीतिक अभीष्टप्राप्तिका लागि परम्परागत युद्धका साथसाथै आतंकवादीहरूको उपयोग, सूचना प्रविधिमार्फत गरिने आक्रमण, (झूटो) प्रचारबाजी, आर्थिक दबाब लगायतका विधिको उपयोग हो । यसमा गैरसैन्य शक्तिको उपयोग गरिन्छ तर त्यसलाई सैन्य कारवाहीको योजना झैं गरी गोप्य राखिन्छ ।
पाकिस्तानले भारतसँग परम्परागत युद्धका साथसाथै जम्मु कश्मीरमा आतंकवादी संगठनहरू लश्कर–ए–तैयबा, जैश–ए–मोहम्मद र हिज्ब–उल–मुजाहिद्दीनलाई उपयोग गरी भारतको सैन्य संयन्त्रलाई प्रतिआतंकवादी कारवाहीमा अल्झाउनु त्यही हाइब्रिड वारफेयरको एक उदाहरण हो । भारतलाई दक्षिण एसियामा सीमित राख्नका लागि पाकिस्तान र चीनले यस्ता किसिमका हाइब्रिड युद्धका विधिहरू अपनाइरहेको देखिन्छ ।
रुसको कुरा गर्दा सेनाप्रमुख जनरल भ्यालरी गेरासिमोभले हाइब्रिड वारफेयरको अवधारणालाई लोकप्रिय बनाएको मानिन्छ । सन् २०१३ मा उनले रुसको एक जर्नलमा लेख प्रकाशित गर्दै यसको रूपरेखा कोरेका हुन् । उनको गेरासिमोभ डक्ट्रिनले रुसको हार्ड र सफ्ट पावरलाई मिश्रण गरेको र शान्ति तथा युद्धबीचको सीमालाई भत्काएको बताइन्छ । त्यो भनेको स्थायी द्वन्द्व हो ।
रुसले क्राइमिया कब्जामा लिँदा यस्तो हाइब्रिड वारफेयरको उम्दा नमूना प्रस्तुत गरेको थियो । ‘रसियन हाइब्रिड वारफेयर यान्ड दी एनेक्सेसन अफ क्राइमिया’ नामक पुस्तकमा केन्ट डीबेनेडिक्टिसले सूचना, राजनीतिक तथा सैन्य साधन उपयोग गरेर युक्रेनको क्राइमिया रुसले हात पारेको विशद वर्णन गरेका छन् ।
अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचनमा हस्तक्षेप गर्ने, आफ्ना शत्रु मुलुकमा विप्लव ल्याउनका लागि सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्ने लगायतका काम रुसले गर्ने गरेको र त्यो उसको हाइब्रिड वारफेयर विधि भएको पश्चिमी आलोचकहरू बताउँछन् ।
रुसले जस्तै चीनले पनि असीमित युद्ध (अनलिमिटेड वा अनरिस्ट्रिक्टेड वार) को अवधारणा दुई दशकअघि नै ल्याएको थियो । चिनियाँ जनमुक्ति सेनाका दुई कर्नेलहरू छ्याओ ल्याङ र वाङ स्याङसुईले सन् १९९९ मा ‘अनरिस्ट्रिक्टेड वारफेयर’ नामक पुस्तक प्रकाशन गरेका थिए । त्यसमा चीनले आफूभन्दा प्राविधिक रूपमा बलियो अमेरिका जस्तो मुलुकलाई प्रत्यक्ष सैन्य भिडन्त भन्दा पनि राजनीतिक, आर्थिक र कानूनी लगायतका हाइब्रिड तरिका अपनाएर पराजित गर्न सकिने तर्क गरेका छन् ।
अमेरिकाले पनि हाइब्रिड वारफेयरको विधि अपनाउँदै चीनलाई अप्ठ्यारोमा पार्न हङकङको विरोध प्रदर्शनमा लगानी अनि रुसमा पुटिनविरुद्धको विरोध प्रदर्शन तथा युक्रेनको ‘मैदान रिभोल्युसन’ चर्काउनका लागि योगदान गरेको थियो । तर त्यसमा उसले सफलता पाएन ।
अहिले अमेरिकारूपी साझा शत्रुका विरुद्ध एकै ठाउँमा उभिन थालेका रुस र चीनले आफ्ना हाइब्रिड युद्धको रणनीतिलाई मिश्रण गर्न थालेको देखिन्छ । यसले ती दुई देशलाई अमेरिकाविरुद्ध उभिने साहस दिएको छ यद्यपि अफगानिस्तान युद्धमा हारेको अमेरिकाको नूर त्यसै पनि गिरिसकेको छ ।
अमेरिकामा जनरल मिल्लेले संकेत गरेको त्रिपक्षीय युद्धको परिदृश्यलाई कल्पना गर्दा रुसको गेरासिमोभ डक्ट्रिन र चीनको अनरेस्ट्रिक्टेड वारफेयरका साथै परम्परागत युद्धको स्थितिमा पनि दुवै देशले अमेरिकामाथि अग्रता कायम गर्ने देखिएको छ ।
दुवै देशमा सबै कुरा केन्द्रले कठोर रूपमा नियन्त्रण गर्ने हुनाले युद्धको स्थितिमा विभिन्न कमान्डबीच दुविधा आउन पाउँदैन । तर अमेरिकामा शक्तिमा रहेका सम्भ्रान्तहरू दुई प्रमुख दलमा विभाजित छन् र विगत केही वर्षदेखि दुई दलको ध्र्रुवीकरण बढिरहेको छ । हतियार उद्योगको पकेटमा रहेका दुवै दलहरू युद्धको विषयमा एकमत भए पनि युद्धलाई प्रभावकारी गराउने गरी उनीहरूमा एकजुटता आउने देखिँदैन ।
त्यसमाथि अमेरिकाको गुप्तचर संयन्त्र पनि प्रभावकारी नभएकाले चीन र रुसका सम्भावित कदमका बारेमा ठोस सूचना ल्याउन सकिरहेको छैन र उसका गुप्तचरहरू पनि बिक्ने वा मारिने गरेका छन् ।
त्यससँगै रुस र चीन दुवै देशका अत्याधुनिक हतियारहरूले पनि अमेरिकालाई उनीहरूका विरुद्ध युद्ध शुरू गर्नबाट रोकिरहेको देखिन्छ । दुवै देशले हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्र परीक्षणमा सफलता पाइसकेका छन् भने अमेरिकाले गरेको परीक्षण विफल भएको छ । अन्तरिक्षबाट समेत प्रहार गर्न मिल्ने चीनको हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्रले अमेरिकाका सबै किसिमका क्षेप्यास्त्रनिरोधी प्रणालीलाई बेकामे बनाइसकेको विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।
हतियारमा प्रगतिसँगै चीनले आर्थिक शक्तिमार्फत समेत अमेरिकामाथि अग्रता कायम गरेको छ । चीनले उत्पादन गर्ने वस्तुहरू आयात गरेरै अमेरिकी अर्थतन्त्र चलायमान छ । त्यो आयात बन्द गर्नेबित्तिकै अमेरिकामा संकट आउँछ ।
त्यसै त महंगीको भारले थिचिएको अमेरिकामा चीनको सस्तो उत्पादन आउन बन्द हुने हो भने मध्यम र निम्न वर्गको जीवनयापन थप कष्टकर बन्न पुग्छ । त्यसैले अमेरिकाले चीनविरुद्ध व्यापार युद्ध गरेको भए पनि त्यसमा अहिलेसम्म विजय पाउन सकेको छैन ।
भनाइको मतलब, चीनले सशस्त्र युद्धका साथै आर्थिक शक्ति उपयोगको मिश्रणरूपी हाइब्रिड युद्धमार्फत अमेरिकालाई अप्ठ्यारो स्थितिमा पार्न सक्ने देखिएको छ । चीनलाई यसमा साथ दिँदै रुसले सूचनाप्रविधिमार्फत अमेरिकामा आक्रमण जारी राख्ने देखिन्छ ।
एक महिनाअघि मात्र द न्युयोर्क टाइम्सले अमेरिकाका विभिन्न संस्थाहरूमा रुसी ह्याकरहरूले व्यापक मात्रामा साइबर आक्रमण गरेको खबर दिएको थियो । विगतमा पनि त्यस्ता आक्रमण भएका थिए र भविष्यमा पनि भइरहनेछन् ।
यहाँ प्रश्न उठ्न सक्छ: रुस र चीन दुवैले अत्याधुनिक हतियार तथा आणविक हतियारमा अद्भुत प्रगति गरिसकेको अवस्थामा अमेरिकाविरुद्ध परम्परागत वा आणविक युद्ध किन नगर्ने ? यसको उत्तर यसप्रकार छ: अमेरिका, रुस र चीनबीचको परम्परागत वा आणविक युद्ध भएमा संसारै विनाश हुन्छ । यस्तो आत्मघाती कदम उनीहरूले चाल्न सक्दैनन् ।
आणविक हतियार जहिले पनि निवारण (डिटरेन्स) का लागि हो । युद्धमा हद भए सानो क्षेत्रमा मात्र विनाश गर्ने ट्याक्टिकल न्युकको उपयोग आणविक शक्तिसम्पन्न मुलुकले गर्ने हो, स्ट्राटेजिक न्युक अर्थात् हिरोशिमा वा नागासाकी झैं विशाल क्षेत्रलाई तहसनहस पार्ने दुस्साहस कुनै पनि मुलुकले गर्दैन ।
वास्तवमा आणविक हतियार आफैं कसैमाथि आक्रमण गर्नका लागि नभई आफूमाथि आक्रमण नहोस् भनी निवारणका लागि मात्र बनाइएको हुन्छ । चीनले अहिले द्रुत गतिमा आणविक हतियार बनाइरहेको र मिसाइल साइलो पनि थपिरहेको पनि अमेरिकाले आफूमाथि आक्रमण गर्ने सोच नराखोस् भनेर हो ।
त्यसैले जनरल मिल्लेले भनेको जस्तो त्रिपक्षीय युद्ध परम्परागत वा आणविक हतियारको बलमा हुने सम्भावना न्यून छ । ताइवान जलसन्धिमा अमेरिकी युद्धपोत जाँदै चीनलाई जिस्काउने वा कृष्णसागरमा नेटोले युद्धाभ्यास गरेर रुसलाई उत्तेजित बनाउने काम जारी राख्ला ।
अनि त्यसको प्रतिकारका लागि चीन र रुसले कठोर चेतावनी देलान् वा सानातिना हतियार प्रहार गरेर तर्साउन खोज्लान् । तर घातक हतियार प्रहार दुवै पक्षले गरेर युद्ध चर्काउने सम्भावना कमै देखिन्छ ।
त्यसैले अमेरिका, रुस र चीन यी महाशक्तिहरूबीच युद्ध भन्दा पनि असहज शान्तिको स्थिति कायम रहने देखिन्छ । यिनीहरूले एकअर्काविरुद्ध हाइब्रिड वारफेयरको रणनीति भने अँगालिरहनेछन् ।
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...