०८ साउन २०८३, शुक्रबार
पछिल्लो समय निर्माणको क्षेत्रमा बदनामी कमाएको 'समानान्तर निर्माण सेवा प्रालि' एकपछि अर्को अनुसन्धानको घेरामा पर्न थालेको छ ।
वार्षिक ६० अर्बभन्दा बढीको कारोवार गर्ने र १९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सरकारी ठेक्का हात पारेको समानान्तरले राजस्व छलि गरेको पाइएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले छानबिन थालेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन अघि बढाएको केही समयपछि राजस्वले पनि समानान्तरमाथि अनुसन्धान थालेको हो ।
यही पुस २ गते राजश्व अनुसन्धान विभागको टोलीले समानान्तर निर्माण सेवा प्रालिको कार्यालयमा पुगेर छापा मारेको थियो ।
राजश्व अनुसन्धान विभागको टोलीले समानान्तर निर्माण सेवाको तीनवटा कम्प्युटर नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान शुरू गरेको छ ।
समानान्तरको आन्तरिक हिसाब–किताबदेखि ठेक्कापट्टा समेतको आर्थिक कारोबारको अभिलेख राखिने तीन थान कम्प्युटर नियन्त्रणमा लिएर विभागले अनुसन्धान थालेको हो ।
आम्दानीभन्दा खर्च बढी देखाउने गरेको, वास्तविक कर नतिरेर कर छलि गरेको, राजस्व चुहावट गरेको, अर्बौंको कारोबार गरेपनि त्यस अनुसारको कर नतिरेर राजश्व छलि गरेको भन्दै राजश्व अनुसन्धान विभागमा उजुरी परेपछि विभागले छापा मारेको हो।
'अहिले नियन्त्रणमा लिइएको तीन थान कम्प्युटरमा रेकर्ड गरेर राखिएको आर्थिक कारोबारमाथि छानबिन भइरहेको छ,' विभाग स्रोतले भन्यो, 'अहिले नै के कस्तो कुरा खुल्यो भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन,' आम्दानीअनुसार कर तिरेको हो कि होइन भन्ने कुराको छानबिन विभागले गर्दैछ ।
२ अर्बको काम सम्पन्न, १७ अर्बको सरकारी ठेक्का अझै पनि हातमा पछिल्लो केही वर्षमा समानान्तरले १९ अर्बभन्दा बढीको सरकारी ठेक्का हात पार्न सफल भएको छ ।
जसमध्ये २ अर्ब रुपैयाँ जतिको काम सम्पन्न गरिसकेको भए पनि १७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सरकारी ठेक्का अझै उसको हातमा छ ।
समानान्तरसँग अहिले सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणका लागि ५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ, भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवन निर्माणका लागि १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ, नेपाल आयल निगमको भवन निर्माणका लागि १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ, नेपाल राष्ट्र बैंकको भवन प्रबलीकरणका लागि १ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँका ठेक्का छन् ।
यस्तै ललितपुरको भैँसेपाटीमा प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीहरूको सम्पर्क कार्यालय भवन निर्माणका लागि ७३ करोड, सडक विभागको भवन प्रबलीकरणका लागि ८६ करोड रूपैयाँ र भक्तपुरको ठिमीमा क्षयरोग अस्पताल भवन निर्माणका लागि ३३ करोड रुपैयाँको ठेक्का पनि समानान्तरले नै पाएको छ ।
टेकुमा निर्माणाधीन काठमाडौं महानगरको भवनको ६९ करोड ५८ लाख ३१ हजार रुपैयाँ, भक्तपुरको ठिमीमा निर्माणाधीन क्षयरोग अस्पतालको ठेक्का पनि समानान्तरले नै पाएको छ ।
यसैगरी महानगरीय प्रहरी वृत्त काठमाडौंको भवन निर्माणका लागि ९१ करोड ३८ लाख रुपैयाँ, नेपाल पुलिस क्लबको स्ट्रक्चरल संरचना निर्माणको २७ करोड ४० लाख २८ हजार रुपैयाँको ठेक्का पनि समानान्तरले पाएको छ ।
त्यसैगरी बेनी-दरबाङ सडक स्तरोन्नति (म्याग्दी) को ४७ करोड ८७ लाखमा, कर्मनाशा खोला-हरिसिद्धी-गोदावरी सडक स्तरोन्नतिका लागि उपत्यका सडक सुधार योजनासँग ३८ करोड ६७ लाख ८ हजारको ठेक्का पनि समानान्तरले पाएको छ ।
हनुमन्ते खोलामा नदी व्यवस्थापन, सडक सुधारका लागि ६९ करोड ७० लाख रुपैयाँ, अधिकार सम्पन्न एकीकृत वाग्मती सभ्यता समितिले वाग्मती नदी सुधारका लागि १ अर्ब १२ करोड ७१ लाख रुपैयाँको ठेक्का पनि समानान्तरलाई दिएको छ ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय भवन निर्माणको ७१ करोड र गोदावरीस्थित सभाहल निर्माणको ८० करोड गरी डेढ अर्बको ठेक्कामा भने उसले काम सम्पन्न समेत गरिसकेको छ ।
रक्षा मन्त्रालय भवनको २१ करोड ३४ लाख रुपैयाँको ठेक्का, १७ करोड ८३ लाख रुपैयाँमा निर्माण सम्पन्न गरेको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालय सानो गौचरणको भवन सहितका ठेक्का पनि समानान्तरले नै पाएको थियो।
काभ्रेका अच्युत खरेल समानान्तरका सञ्चालक हुन्। पछिल्लो केही समयमा नै उनले अर्बौं रुपैयाँका सरकारी ठेक्काहरू हातमा पार्न सफल भएका छन् । राजनीतिक संरक्षण र सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारीसँग मिलेमतो गरेर 'सेटिङ'मा ठेक्का हात पार्ने गरेको आरोप समानान्तरमाथि छ ।
२१ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको सरकारी ठेक्का हात पारेको समानान्तरले करोडौंका ठेक्का हात पार्न कतिसम्म बदमासी गर्छ भन्ने कुरा बुझ्न काठमाडौं महानगरपालिकाको भवन निर्माणको ठेक्का हात पार्न पेश गरेको नक्कली कागजात हेरे पुग्छ ।
२०७८ असार ६ गते समानान्तरले टेकुमा काठमाडौं महानगर पालिकाको भवन निर्माण गर्नका लागि ६९ करोड ५८ लाख १९ हजार रुपैयाँको ठेक्का हात पारेको थियो। तर त्यो ठेक्का हात पार्न समानान्तरले हुँदै नभएको विशेष निर्माण अनुभवसम्बन्धी योग्यताको गलत प्रमाण पेश गरेको रहस्य खुलेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको छानबिनबाट नै उक्त कुरा खुलेको हो ।
ठेक्काका लागि महानगरले बोलपत्र आह्वान गर्दा १० वटा आधार तय गरेको थियो, जसमध्ये विशेष कार्य अनुभवसम्बन्धी योग्यताको प्रस्तावमा समानान्तरले झुटो कागजात पेश गरेर ठेक्का हात पारेको थियो ।
अख्तियारले गलत प्रतिवेदन सिफारिश गर्ने महानगरका कर्मचारीलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरे पनि समानान्तरविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छैन। न त उक्त ठेक्का रद्द गर्न कुनै प्रक्रिया नै शुरू गरिएको छ ।
७० करोड रुपैयाँ इस्टिमेट गरिएको ठेक्का रकमको अनुमानित लागतमा ०.५४ प्रतिशत मात्र घटी रकम प्रस्ताव गरेको समानान्तरले ठेक्का हात पारेको थियो।
जबकि ठेक्का प्रतिस्पर्धामा भाग लिएका अन्य निर्माण कम्पनीहरूले अनुमानित लागतभन्दा २० करोड रुपैयाँसम्म घटी रकम प्रस्ताव गर्दा पनि ठेक्का पाउन सकेका थिएनन्।
पछिल्लो समय १ अर्ब आसपास र त्यसभन्दा माथिका अधिकांश भवन निर्माणको ठेक्का एउटै कम्पनीले पाउनु संयोग मात्र हुन नसक्ने निर्माण व्यवसायीहरू नै बताउँछन् ।
समानान्तर निर्माण सेवाका सञ्चालक अच्युतप्रसाद खरेलले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, नेता र सम्बन्धित सरकारी अधिकारीहरूलाई प्रभावमा पारेर अरू निर्माण कम्पनीले भाग नै लिन नसक्ने गरी स्पेसिफिकेसन बनाउन लगाउने, ठेक्का प्रक्रियामा अरू प्रतिस्पर्धीले सहभागिता जनाए पनि त्यसको कागजातलाई प्राविधिक मूल्यांकनमा नै असफल पारिदिने, झूटा कागजपत्र पेश गरेर नक्कली योग्यता देखाउने र सेटिङमा नै ठेक्का हात पार्ने गरेको आरोप छ ।
प्राविधिक मूल्यांकन र स्पेसिफिकेसन नै अरूलाई डिसक्वालिफाइ गर्ने गरी सेटिङ मिलेको ठाउँमा उसले इस्टिमेटको १ देखि ५ प्रतिशतसम्म मात्र कम रकम प्रस्ताव गर्ने गर्छ,' निर्माण व्यवसायी महासंघका एक जना पूर्व पदाधिकारीले भने, 'जुन टेन्डरमा अन्य कम्पनी पनि छनोट हुने सम्भावना देख्छ, त्यस्तो टेन्डरमा ३५ प्रतिशतसम्म कम रकम प्रस्ताव गरेर भए पनि टेन्डर हात पार्ने गरेको छ ।'
समानान्तरले निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरेका अधिकांश भवन निर्माणको काम गुणस्तरहीन रहेको कुरा यसअघि पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको भवन चुहिनुका साथै लिफ्ट नचल्नु, कतिपय स्थानमा छत खस्नु जस्ता घटनाको समाचार लोकान्तरले यसअघि नै प्रकाशित गरिसकेको छ ।
समाचार प्रकाशित भएपछि तत्काल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोली महान्याधिवक्ता कार्यालयमा पुगेर सबै मर्मत गर्न समानान्तरलाई निर्देशन दिएको थियो।
अहिलेसम्म पनि समानान्तरले त्यहाँ मर्मत सम्भारको काम गरी नै रहेको छ। त्यसैगरी गोदावरीको सभाहल उद्घाटन गरेको केही समयमै चुहिएको थियो।
एकपछि अर्को बदमासी सार्वजनिक हुँदा समेत समानान्तरमाथि कारवाही भने हुन सकेको छैन ।
