साविकको २ नम्बर प्रदेशको नाम ‘मधेश प्रदेश’ राखिएपछि अहिले सर्वत्र चर्चाको विषय बनेको छ ।

प्रदेश सभाले नाम मधेश प्रदेश र स्थायी राजधानी जनकपुरधाम कायम गरेपछि अहिले सामाजिक सञ्जालदेखि चिया गफसम्ममा यसको चर्चा चुलिएको हो।

जनकपुरधाम सँगसँगै वीरगञ्ज पनि राजधानीका लागि प्रस्ताव गरिएको थियो। जनकपुरधाम स्थायी राजधानी घोषणा भएकै दिन जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको प्रमुख लालकिशोर साहले विज्ञप्ति जारी गर्दै दीपावली मनाउन नगरवासीलाई आग्रह गरेका थिए । ४ वर्षपछि बल्ल नाम र स्थायी राजधानीको टुंगो लागेपछि खुशियालीमा मधेश प्रदेश सरकारले मंगलवारका लागि सार्वजनिक बिदा दिएको छ ।

नाम र राजधानी दुवै विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा एक आपसमा बधाई दिने होडबाजी चलेको छ भने कतै असन्तुष्टिका स्वर सुनिएका छन् । राजधानी वीरगञ्ज हुन नसकेकोमा त्यस क्षेत्रका नागरिक असन्तुष्ट छन् भने प्रदेशको नाम  मिथिला नहुँदा भाषिक अभियन्ताहरू असन्तुष्ट देखिएका छन् । वीरगञ्जमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको निवासमा ढुंगामुढा भएको छ ।

जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेश प्रदेश नामकरणले गर्दा मधेश आन्दोलनले सम्मान पाएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। त्यसैगरी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले पनि मधेश आन्दोलनको सम्मान भएको बताएका छन् । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य विमलेन्द्र निधिले राजधानी जनकपुरधाम कायम हुँदा सामाजिक सञ्जालमार्फत खुशी व्यक्त गरे । तर प्रदेशको नाम मिथिला-भोजपुरा हुनुपर्ने अडान राखेका निधिले नामको सवालमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् ।

खास गरेर नामको विषयमा सामाजिक सञ्जालमा बढीजसो टिप्पणी भएको छ । एकाथरीले मधेशको भूगोल २२ जिल्लामा भए पनि ८ जिल्लामा मात्र सीमित गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

मधेशीको पहिचान संकुचित गरिएको, मधेश आन्दोलनको भावनाअनुसार नामकरण नभएको भन्ने तर्क समेत सामाजिक सञ्जालमा देख्न सकिन्छ ।

‘मध्य मधेश नामकरण भएको भए अन्य प्रदेशका मधेशीलाई पनि सम्मान हुनसक्थ्यो, तर आठ जिल्लालाई मात्र मधेश कायम गर्दा अन्य प्रदेशका जिल्लामा बसोवास गरिरहेका मधेशी समुदायलाई सम्बोधन गर्न सकिएन,’ सामाजिक सञ्जालमा एक प्रयोगकर्ताले लेखेका छन् ।

जनकपुरको जानकी चोकमा केही युवाको समूहले त मधेश प्रदेश नामकरण भएको विरोधमा मंगलवार सांसदहरूको पुत्ला नै दहन गरेका छन्।

‘२२ जिल्लाको मधेश प्रदेश भए स्वीकार गर्न सकिन्थ्यो, तर आठ जिल्लालाई मात्र मधेश प्रदेश कायम गर्दा मिथिला, भोजपुरा लगायतको पहिचानलाई समाप्त गर्ने काम भएको छ,’ स्थानीय सुशील कर्णले लोकान्तरसँग भने, ‘राजनीतिक एजेण्डा लादिएको छ, हजारौं हजार वर्षदेखिको हाम्रो मैथिली सभ्यता, संस्कृति, पहिचानमाथि धावा बोलिएको हुनाले हामीले मधेश प्रदेश नामकरणको विरोध गरेका हौं ।’

मिथिलाको पक्षमा सबैभन्दा बढी नेपाली कांग्रेसले नै अडान राखेको थियो। नेपाली  कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवका अनुसार कांग्रेस, एमाले, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा समेत फ्लोर क्रस गरेर केही सांसदहरूले मधेश प्रदेशको पक्षमा मतदान गरेका थिए ।

‘म मधेशविरोधी होइन, तर हजारौं वर्षदेखिको दर्शन, भाषा, साहित्य, लिपि,  संस्कृतिसहितको मिथिला पहिचानलाई पनि सँगसँगै लिएर जाऔं भनेर प्रस्ताव गरेको थिएँ,’ यादवले लोकान्तरसँग भने, ‘मिथिला मधेश वा मधेश मिथिला कुनै नाम राखेर बीचको बाटो निकालौंभन्दा पनि मधेश पक्षधरहरू तयार हुनुभएन ।’

आठ जिल्लामध्ये ५ जिल्लामा त मैथिली भाषीको बाहुल्य छ रहेकाले मधेशसँगै मिथिलालाई जोडेर जाऊँभन्दा कोही तयार नभएको उनको गुनासो छ ।

‘नेपाली कांग्रेस मधेशविरोधी होइन तर मधेश पक्षधर दलहरू मिथिला पहिचानविरोधी हुन् भन्ने कुरा त घामजस्तै देखियो,’ यादवले भने, ‘आउँदो चुनावमा उहाँहरूले त्यसको परिणाम भोग्नुपर्ने हुन्छ ।’

मधेशी आयोगका अध्यक्ष विजय दत्त आयोगले अहिले नामकरण भएको मधेश प्रदेशसहित ७७ वटै जिल्लामा रहेका मधेशीहरूका लागि काम गरिरहेको बताउँछन् ।

‘हिमाली जिल्ला दार्चुलामा मधेशीलाई समस्या पर्दा होस् वा ओखलढुंगामा रहने मधेशी नै किन नहोस्, त्यहाँ बस्ने मधेशीका लागि आयोगले काम गर्नु पर्दा म आफैं आयोगको अध्यक्षको हैसियतले त्यहाँ पुगेर काम गरेको छु,’ दत्तले भने, ‘त्यसैले आयोगले आठ जिल्लाको मधेश प्रदेशको मधेशीका लागि मात्र काम गर्दैन, देशभरी बसोबास गर्ने सबै मधेशीका लागि काम गर्दैएको छ।’

आठ जिल्लामा मात्र मधेश प्रदेश नभएको उनको जिकिर छ। ‘आठ जिल्लाको मधेश प्रदेश नामकरण राजनीतिक निर्णय हो,’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘तर मधेशी आयोगले तयार पारेको मधेशको प्रोफाइलमा झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको २२ जिल्लालाई समेटेको छ ।’

उदयपुर, मकवानपुर, चितवन, सिन्धुलीलगायतका जिल्लालाई अझै पनि त्यहाँका स्थानीयले भित्री मधेश भनेर भन्ने गरेको उनले बताए ।

भारतमा जसरी बिहार प्रदेशमा बस्ने सबै बिहारी हुन्छन्, त्यसैगरी अब मधेश प्रदेशमा बस्ने सबै जातजाति मधेशी भए कि भएनन् भन्ने अर्को प्रश्न समेत उठेको छ ।

स्थानीय तहको सिफारिशमा अहिलेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मधेशी समुदायको सिफारिश प्रमाणित गर्ने गरिएको हुन्छ ।

गृह मन्त्रालयले तोकिदिएको जातजातिलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मधेशी प्रमाणित गर्ने गरेका छन् । त्यसो भए के अब मधेश प्रदेशका नागरिक मात्र मधेशी हुने त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ।   

दत्तका अनुसार मधेशी आयोगले मधेशीको पहिचान गर्नका लागि थर सूचीकरणको काम समेत गरेको छ ।

‘१५२ वटा जातिलाई मधेशी भनेर हामीले पहिचान गरेका छौं,’ दत्तले भने, ‘प्रतिवेदन तयार हुने क्रममा छ । आगामी चैत महिनाको दोस्रो साता उक्त प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाउने तयारीमा छौं ।’

प्रदेशको नाम मधेश राख्दा सबैभन्दा चित्त मिथिला पक्षधरले दुखाएका छन् ।

मिथिला राज्य संघर्ष समितिले मिथिला राज्यको माग गर्दै गरेको आन्दोलनका क्रममा ६ जनाले ज्यान समेत गुमाएका थिए ।

मिथिला राज्य संघर्ष समितिका संयोजक परमेश्वर कापडीले मधेश नामकरणका सम्बन्धमा प्रतिक्रिया दिन समेत मानेनन् । ‘के प्रतिक्रिया दिनु ? जहाँ विवेक, विचार शून्य हुन्छ, त्यहाँ प्रक्रिया दिएर के गर्नु ?’ कापडीले भने। 

राजनीतिक विश्लेषक सीके लाल मधेश प्रदेश नामकरणले न त उत्साहित भएका छन्, न निरुत्साहित नै । प्रदेशको नाम मधेश हुँदैमा सन्तुष्ट हुने ठाउँ नरहेको उनले बताए ।

'जब संविधानमा नै असन्तुष्टि छ भने संविधानअन्तर्गत गठन भएको प्रदेशको नामकरण मधेश प्रदेश हुँदा सन्तुष्ट हुने ठाउँ नै कहाँ छ र ?' उनले भने, 'फेरि असन्तुष्टि  राखेर दुईवटा चरा समात्ने नाममा हातमा रहेको चरा समेत उडाउनु पनि भएन ।’ आंशिक उपलब्धिका रूपमा यसलाई स्वीकार्नुपर्ने उनको आशय छ ।

अन्य प्रदेशमा बसोबास गर्ने मधेशी समुदायमाथि अन्याय भयो भनेर भनिरहेको सवालमा त्यसका लागि त्यहीँका मधेशी समुदाय जिम्मेवार भएको उनले बताए ।

‘अन्य प्रदेशका मधेशी नागरिकले के सोचेर ती प्रदेशको नामकरण हुँदा स्वीकार गर्नुभयो त ? ती सबै मधेशीले अब आफूलाई एकपटक फेरि पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ,’ लालले थपे, ‘उहाँहरूले अब फेरि एकपटक आफूलाई प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ कि म मधेशी हो की होइन ?'

अहिलेको नामकरणलाई ‘स्टेपिङ स्टोन’को रूपमा मान्न सकिने उनले बताए । ‘एउटा ढुंगा जसमा खुट्टा टेकेर अगाडि बढ्ने सम्भावना बन्छ, त्यति मात्र भएको हो,’ उनले भने, ‘उपलब्धि होइन । उपलब्धि कुनै हालमा मान्न सकिन्न । उपलब्धि भन्नेबित्तिकै सन्तोषको कुरा आउँछ । सय वर्षको संघर्षमा एउटा मिलको पत्थर भेटिएको मात्र हो, संघर्ष त जारी नै रहनेछ ।’

त्यसैगरी मधेश मामिलाका अर्का विश्लेषक तुलानारायण साहले मधेश आन्दोलनको एजेन्डा अनुसार नै मधेश प्रदेश नामकरण भएको बताए ।

 ‘२२ जिल्ला समेटेर समग्र मधेश प्रदेश माग गर्दै मधेश आन्दोलन भएको थियो,’ उनले भने, ‘तर, राज्यको सीमा निर्धारण हुँदा राजनीतिक परिस्थिति त्यस्तो बन्न सकेन । गठन गरिएको प्रदेशभित्र नै खेल्नु पर्ने हुनाले उपलब्ध प्रदेशभित्रको बेस्ट अप्सनअन्तर्गत ८ जिल्लाको प्रदेशलाई मधेश प्रदेश नामकरण गर्न सम्भव भएको हो।’

नाटक खेलेर, गीत संगीत गरेर मात्र मिथिला प्रदेश नामकरण हुन नसक्ने उनले बताए । ‘भाषा, साहित्य, गीत संगीतको भरमा मात्र प्रदेशको नामकरण हुँदैन,’ साहले भने, ‘त्यसका लागि राजनीतिक दल हुनु पर्छ, दलले आन्दोलन गर्नुपर्छ र गणित पुर्‍याउनुपर्छ ।’

त्यसैगरी मधेश मामिलाका जानकार तथा राजनीतिक शास्त्रका प्राध्यापक समेत रहेका विजयकान्त कर्णले मधेश प्रदेश नामकरण हुँदा आंशिक उपलब्धि भएको बताए । मधेश सांस्कृतिक नाम नभएर राजनीतिक नाम भएको उनले बताए ।

‘कुनै समयमा नेपाली शासकले उट्पट्याङ ढङ्गले दिएको मधेशी नाम नै हामीलाई प्रिय भयो र त्यसमा गौरव गर्न थाल्यौं,’ कर्णले भने, ‘पछि तीन पटकसम्म भएको मधेश आन्दोलनको माग समग्र मधेश एक प्रदेशलाई राज्यले स्वीकार गरेन, र राज्यको पुन:संरचना गर्दा टुक्रा-टुक्रामा विभाजन गरिदियो,’ उनले भने ।

यसमा आंशिक सन्तोष व्यक्त गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

‘आंशिक नै भए पनि सन्तोष गर्न सकिन्छ । संघीयता नै आंशिक छ । प्रशासनिक संघीयता छ,’ पूर्व राजदूत समेत रहेका कर्णले भने, ‘अब मधेश प्रदेश सरकारले सुशासन, विकास निर्माण, भ्रष्टाचार नियन्त्रणदेखि संविधानमा प्राप्त अधिकारको संरक्षण र बाँकी अधिकार प्राप्तिका लागि संघर्ष गर्नुपर्छ ।’