शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा मन्त्रालय मातहतमा सरकारको भौतिक सम्पत्तिहरू निजी क्षेत्रलाई प्रयोग गर्न नदिने बताएका छन् । 

आइतवार मन्त्री पौडेलले केशर महलको निरीक्षण गर्दै महल परिसरमा रहेको जमिन निजी क्षेत्रलाई प्रयोजनको लागि नदिने बताएका हुन् । 

उनले विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूमा केशर महल बाहिरको जग्गा निजी क्षेत्रलाई निजी प्रयोजनका लागि दिन खोजेको भन्ने समाचार प्रकाशित भएको भन्दै महलको निरीक्षण गरेको बताए । उनले सरकारी संरचनाहरू नियमविपरीत निजी क्षेत्रलाई प्रयोगमा दिएको पाइएमा कानूनअनुसार कारवाही गरिने पनि बताए । 

‘केशर महल ऐतिहासिक स्थान हो, जतिबेला नेपालमा शिक्षाको विकास शुरुवात भयो त्यति बेला नै केशर महल शिक्षासँग सम्बन्धित भवनको रुपमा छ । यहाँ निकै ऐतिहासिक पुराना पुरातात्विकसँग सम्बन्धित विषयहरूको संग्रह गरेर राखिएको छ,’ उनले भने, ‘शिक्षा मन्त्रालय मातहतका निकायहरूले निजी क्षेत्रलाई निजी प्रयोजनको निम्ति बाहिरपट्टिको जमिन दिन खोजेको हो कि भन्ने आशयको कुराहरू आएको हुँदा शिक्षा मन्त्रालय र मेरो पनि ध्यानाकर्षण भएको छ, कुनै पनि प्रकारको निजी क्षेत्रलाई शिक्षा मन्त्रालय मातहतका यसप्रकारको भौतिक सम्पत्तिहरू प्रयोग गर्न दिइने छैन, दिइँदैन ।’

उनले कहीँ कतै भए गरेको पाइए राज्यको मातहतमा ल्याउने उनको भनाइ छ । 

मन्त्री पौडेलले महलको पुनर्निर्माणमा ढिलाइ हुँदा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कतिपय कामहरू व्यवस्थित गर्न भौतिक ठाउँहरूको अभाव भएको समेत बताए । उनले अबको ६ महिनाभित्रमा केशरमहलको काम सक्ने गरी लाग्न पनि निर्देशन दिए । २०७२ सालको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त महलको पुनर्निर्माणको काम जारी छ । 

केशर महलको पुनर्निर्माणपछि त्यहाँको संरचनालाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा सुझाव दिन गठित कार्यदलले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन प्रारुपबारेको छलफलमा स्वप्न बगैँचा विकास समितिलाई केशर महल विकास समिति बनाएर भौतिक संरचनालाई व्यापारिक कार्यमा प्रयोग गर्ने प्रतिवेदनको मस्यौदामा समावेश गरिएको बताइएको छ । 

केशरमहल ३४ रोपनी दुई आना एक पैसा तीन दाम क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । स्वप्न बगैँचा आठ रोपनी क्षेत्रफलमा छ ।