बैशाख ११, २०८१
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
फागुन ४, २०७८
युक्रेनलाई केन्द्रमा राखेर रुस र नेटोबीच चलिरहेको शक्तिसंघर्ष कायम छ ।
मंगलवार रुसले युक्रेन सीमानजिक तैनाथ गरिएका आफ्ना १० हजार जति सैनिकहरूलाई फिर्ता बोलाएपछि तनाव घट्न थालेको हो कि जस्तो देखिन्छ । सैन्य अभ्यास पूरा गरेकाले ती सैनिकहरू फिर्ता बोलाइएको रुसको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कुनै पनि बेलामा युक्रेनमाथि रुसले आक्रमण गर्ने भनी महिनौंदेखि पश्चिमले सूचनाको बाढी नै ल्याएको थियो । अझ १६ फेब्रुअरीमा (अर्थात् आज) रुसको आक्रमण पक्का रहेको भनी अमेरिकाको गुप्तचर निकायले समय नै तोकेको थियो । तर आज रुसी आक्रमण नभएपछि पश्चिमको झूटो प्रचारबाजी उदांगो भएको छ ।
रुसको परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता मारिया जाखारोभाले फेब्रुअरी १५ लाई पश्चिमी युद्ध प्रचारबाजीको पतन भएको दिनका रूपमा इतिहासले स्मरण गर्ने भनी व्यंग्य कसेकी छन् । अनि रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युद्ध कदापि नचाहेको र तनाव कम गर्नका लागि कूटनीतिक विकल्प बाँकी नै रहेको बताएका छन् ।
तर अमेरिका तथा नेटोले रुसको आंशिक सैन्यफिर्तीलाई पत्याएका छैनन् । रुसबाट आक्रमणको जोखिम कायम नै रहेको उनीहरूको भनाइ छ । नेटो प्रमुख जेन्स स्टोल्टेनबर्गले यस सम्बन्धमा आफू सतर्क आशावादी रहेको बताएका छन् ।
यसैबीच अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडनले विद्यमान संकटका विषयमा मंगलवार गरेका कतिपय टिप्पणी रोचक छन् । ती टिप्पणीले यो संकट कुन दिशातर्फ मोडिन लागेको हो, त्यसको संकेत दिन्छन् ।
अन्य कुराका अतिरिक्त बाइडनले दुईवटा महत्त्वपूर्ण टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘अमेरिका वा नेटोले युक्रेनमा कुनै पनि क्षेप्यास्त्र राखेका छैनन् । त्यहाँ क्षेप्यास्त्र राख्ने हाम्रो कुनै योजना छैन ।’
त्यसपछि उनले सुनाए, ‘हामीले रुसी जनतालाई तारो बनाउन खोजेका हैनौं । रुसलाई अस्थिर बनाउन हामीले खोजेका हैनौं । रुसी जनता, तपाईंहरू हाम्रो शत्रु हुनुहुन्न ।’
पहिलो टिप्पणीको चर्चा गरौं । पश्चिमले घेराबन्दी गर्ने नीतिअन्तर्गत रुसका छिमेकी मुलुकहरूमा हातहतियार तैनाथ गर्न खोजेको रुसको बुझाइ छ । त्यसैले रुसले पश्चिमसमक्ष सुरक्षा प्रस्ताव राखेको छ अनि त्यसको कानूनी पालनको प्रत्याभूति समेत खोजेको छ ।
रुसको सुरक्षालाई खतरामा पार्ने गरी रुसनजिक हतियार तैनाथी गर्न खोजिएकोमा त्यसलाई रोक्ने एउटा प्रस्ताव छ । रुसका परराष्ट्र राज्यमन्त्री सर्गे र्याबकोभले रुसनजिक नेटो गठबन्धनको तैनाथी तथा सैन्य अभ्यासले सुरक्षामा निकै ठूलो जोखिम तेर्स्याएको स्पष्ट पारेका छन् ।
यस प्रस्तावलाई पश्चिमले अहिलेसम्म बेवास्ता गरिरहेको थियो । तर बाइडनको सम्बोधनले रुसको यो सुरक्षा चिन्तालाई घटाउनका लागि योगदान गरेको छ । त्यस अर्थमा यो रुसको विजय हो । पश्चिमले चर्चा नै गर्न नचाहेको विषयलाई बाइडनले पश्चिमको भाष्यमा प्रवेश गराइदिएकाले त्यसलाई रुसको विजय भन्न मिल्छ ।
अन्ततोगत्वा यस विषयमा रुस र अमेरिकाबीच सहमति हुने आशा गर्न सकिन्छ । त्यसो त स्पेनको पत्रिका एल पाइसले युक्रेनमा जमीनबाट मार हान्ने क्षेप्यास्त्र वा लडाइँका लागि तयार सैनिक नराख्ने विषयमा रुस र अमेरिकाबीच सहमति बन्न लागेको खुलासा दुई साताअघि गरेको थियो ।
उसले यस विषयमा दस्तावेज पनि हात पारेको र त्यसमा नेटोका सदस्य राष्ट्रहरू पोल्यान्ड र रोमानियामा अमेरिकाको टोमाहक क्षेप्यास्त्र नराख्ने सहमति पनि बनेको उल्लेख छ । अहिले बाइडनले युक्रेनमा हतियार तैनाथ नगर्ने भनेर त्यसको पुष्टि गरेका छन् ।
हुन त रुसले खोजेको सुरक्षा प्रत्याभूति (नेटोलाई पूर्वतर्फ थप विस्तार गर्न नहुने अनि युक्रेनलाई नेटोको सदस्य बनाउन नहुने) लाई पश्चिमले सम्बोधन नगरेको भए पनि क्षेप्यास्त्र तैनाथीका विषयमा लचकता देखाएर कूटनीतिक सम्झौताका लागि आरम्भिक विन्दु खुलेको संकेत भने दिएको छ । शायद यसले रुसलाई जाखिममा पारेको युरोपेली सुरक्षा संरचनामा परिवर्तन ल्याउन सक्छ ।
हुन पनि रुसले नयाँ बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको कामना गरेको छ । त्यसमा युरोपको सुरक्षा संरचनामा अमेरिकाको हस्तक्षेपकारी भूमिका नरहोस् भन्ने रुसको चाहना हो ।
तर रुसको यो अभिलाषा पूरा हुन नदिनका लागि बाइडनलाई अहिलेको भन्दा एक कदम अघि बढ्न नदिनका लागि अमेरिकाको संस्थापन पक्ष (डीप स्टेट) ले भरपूर प्रयास गर्न सक्छ । त्यस डीप स्टेटका लागि रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन सबभन्दा ठूला अवरोधक हुन् ।
बाइडनले गरेको सम्बोधनको अर्को अंश यहाँनिरै जोडिन आउँछ । सम्बोधनका क्रममा उनले आफूहरूको लडाइँ रुसी जनतासँग नरहेको भने । अर्थात्, उनले विद्यमान संकट पुटिन र रुसका सम्भ्रान्तहरूले सिर्जना गरेको हो र जनताले उनीहरूविरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्छ भन्ने आशय व्यक्त गरे ।
यस्तो आशयका साथ रुसमा सत्तापरिवर्तनको आकांक्षा अमेरिकाको डीप स्टेटले राखेको संकेत बाइडनले दिएका छन् । पुटिनलाई हटाएर आफूअनुकूलको राष्ट्रपति ल्याउन पाए युरेसिया क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व कायम रहने आकलन अमेरिकाले गरेको हुनुपर्छ ।
बाइडनले यस्तै किसिमको आशय पोहोर साल म्युनिख सिक्योरिटी कन्फरेन्समा पनि व्यक्त गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘पुटिनले युरोपेली संघ र नेटोलाई कमजोर बनाउन खोजेका छन् किनकि उनलाई एकजुट भएको युरोप भन्दा पनि एकएक मुलुकसँग सम्झौता गर्न सहज लाग्छ ।’ यसो भनेर उनले रुसलाई पश्चिमसँग झुक्नबाट रोक्ने व्यक्ति पुटिन नै भएको र उनलाई हटाउनु पश्चिमको हितमा हुने अमेरिकी सम्भ्रान्तहरूको चाहनालाई व्यक्त गरेका हुन् ।
अचम्मको कुरा त, यही विषयमा बाइडन प्रशासनले चीनका सम्बन्धमा चाहिँ हार मानेको देखिन्छ । गत साता प्रकाशित हिन्द–प्रशान्त रणनीतिसम्बन्धी दस्तावेजमा अमेरिकाले चीनलाई परिवर्तन गर्न नचाहेको तर उसले गतिविधि गर्ने रणनीतिक वातावरणलाई आकार दिन चाहेको उल्लेख छ । अर्थात्, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको शासन र चीनको आफ्नै किसिमको लोकतन्त्रलाई अमेरिकाले बेमनले भए पनि स्वीकार गरेको देखिन्छ ।
रुसका सम्बन्धमा चाहिँ अमेरिकाले अझै पनि सत्तापरिवर्तको आकांक्षा राखेको छ । तर यो आकांक्षा यथार्थमा परिणत हुने कुनै सम्भावना देखिँदैन ।
यसअघि पनि पश्चिमले रुसमा पुटिनको विकल्प ल्याउनका लागि विभिन्न आन्दोलनलाई समर्थन गरेको भए पनि तिनले कुनै सफलता पाएनन् । पश्चिमले उचालेका राजनीतिकर्मी अलेक्सी नभाल्नीलाई रुसले कैद सजाय दिएर अनुपयोगी बनाइसकेको छ । पश्चिमलाई जति मन नपरेको भए पनि अहिले पुटिनसँग नै ‘डील’ गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
बाइडनको सम्बोधनमा अनायासै व्यक्त भएको सत्तापरिवर्तनको चाहनाले रुस र अमेरिकाबीच विश्वासको वातावरण बन्न अवरोध गर्ने चाहिँ हुन सक्छ । तर रुसको सैन्य शक्ति तथा दृढ अडानका कारण अन्ततोगत्वा पश्चिमले रुसले सुरक्षा प्रत्याभूतिलाई सम्मान गर्नैपर्ने आकलन गर्न सकिन्छ । आखिर रुसले दीर्घकालीन रणनीति बनाएरै अमेरिका तथा नेटोमाथि दबाब दिनका लागि अहिलेका कदमहरू चालेको हो ।
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...