अमेरिकी आर्थिक सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँगको सम्झौता अनुमोदन गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयलाई लिएर देश नै राजनीतिक ध्रुवीकरणमा जाँदै थियो ।

सरकारमा सहभागी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा एकीकृत समाजवादी भित्र हलचल पैदा भयो । 

व्याख्यात्मक घोषणासहित संसदबाट एमसीसी अनुमोदन भइसकेपछि पनि वामपन्थी दलमा परकम्प रोकिएको छैन । 

माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले ‘व्याख्यात्मक घोषणा’सहितको प्रस्तावको नाममा एमसीसी अनुमोदन गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । 

नेकपा एसका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले पनि ‘व्याख्यात्मक घोषणा’को हैसियतमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । 

सरकारमा सहभागी अर्को घटक जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)भित्र पनि एमसीसीले ध्रुवीकरण निम्त्याएको थियो । डा. बाबुराम भट्टराई पक्षमा र उपेन्द्र यादव विपक्षमा थिए । ‘व्याख्यात्मक घोषणा’पछि जसपा पनि माओवादी केन्द्र र नेकपा एसजस्तै पक्षमा उभियो । 

सत्ता गठबन्धनमा सहभागी सानो वामपन्थी दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले गठबन्धन नै छाडेको घोषणा गरेको छ ।

गत जेठ ८ गते दोस्रोपटक भएको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध पाँच दल सर्वोच्च अदालत गएका थिए । त्यो बेलादेखि राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्म सहकार्य गरेको गठबन्धन अब चार दलीय गठबन्धन बनेको छ । 

सत्ता साझेदार दलहरूमा एमसीसीका कारण विवाद र झमेला निम्तिँदा सरकारको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसलाई भने यो पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने नयाँ रसायन बनेको छ । 

भर्खरै सम्पन्न १४ औं महाधिवेशनका क्रममा भएको प्रतिस्पर्धाले दुई खेमा जस्तो देखिएको कांग्रेसलाई एमसीसीले जोड्ने काम गरेको छ ।

महत्त्वपूर्ण कुरा कांग्रेस महाधिवेशनका क्रममा देउवासँग प्रतिस्पर्धा गरेका नेताहरू नै एमसीसी पारित गर्ने निर्णायक बैठकमा मुख्य भूमिकामा देखा परे ।

प्रतिनिधि सभामा भएको छलफलका क्रममा डा. शेखर कोइराला प्यानलबाट महामन्त्री लडेका गगन थापा र डा. मीनेन्द्र रिजालले सरकार र एमसीसीको प्रतिरक्षा गरे । 

कोइराला समूहकै नेता डा. रामशरण महतले एमसीसीको पक्षमा वकालत गरे । र, सांसदहरूलाई प्रशिक्षण दिने काम गरे ।

देउवालाई अर्को सफलता

एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अर्को सुझबुझपूर्ण कदम लिएका छन् । कुनै पनि हालतमा एमसीसी अनुमोदन गर्ने मिसन बनाएका देउवाले सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षी दल दुवैसँग समानान्तर ढंगले संवाद अगाडि बढाएर एक अर्कालाई दबाबमा पार्ने काम गरे । 

गठबन्धनका नेताहरूलाई दबाबमा राख्न देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेका थिए ।

नेकपा एसको स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष माधव नेपालले देउवा ओलीसँग मिल्न थालेकाले एमसीसीको पक्षमा उभिनुपर्ने बाध्यता आइलागेको बताएका थिए । 

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आइतवार बिहान खुमलटारमा बसेको बैठकमा सभामुख र माधव नेपालका १४ सांसद हटाउने तयारी रोक्न एमसीसीको पक्षमा उभिनुपरेको सुनाए ।

देउवाले ओलीसँग वार्ता अघि बढाएपछि प्रचण्ड र नेपाल गलेको विश्लेषण भइरहेको छ । 

एमसीसी पारित भएपछि आइतवार राति नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्री देउवा नहतारिएको भए उहाँहरू (प्रचण्ड–नेपाल)ले व्याख्यात्मक घोषणाविना नै एमसीसीमा ल्याप्चे लगाउनु हुनेथियो । ’

सरकारमा रहेका कम्युनिस्टविरुद्ध प्रतिपक्षमा रहेको अर्को कम्युनिस्ट पार्टीसँग छलफल बढाएर देउवाले एमसीसी पारित गराएरै छाडे ।

‘प्रधानमन्त्रीको चाहना गठबन्धन बचाएरै एमसीसी पास गर्ने थियो । गठबन्धनमा सहमति नभए प्रतिपक्षी दललाई विश्वासमा लिएर भएपनि पारित गर्ने विकल्पमा छलफल गरिराख्नुभएको थियो,’ नेपाली कांग्रेसका एक नेताले लोकान्तरसँग भने, ‘देउवाको सुझबुझका कारण एमसीसी पनि पारित भयो र गठबन्धन पनि कायम रह्यो ।’ 

एमसीसी प्रकरणलाई लिएर वर्तमान गठबन्धन भत्कियोस् भन्ने प्रतिपक्षी दलको चाहना थियो । गठबन्धन भत्किँदा चुनावमा एमाले हावी हुने देउवाको विश्लेषण छ । अहिले गठबन्धन भत्किए प्रतिनिधि सभा चुनावसम्म वामपन्थी दलहरू मिल्छन् भन्ने आशंकामा उनी देखिन्छन् ।

कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत देउवाको परिपक्वता र धैर्यताका कारण एमसीसी पारित भएको बताउँछन् । ‘एमसीसी परियोजना पारित गर्ने क्रममा हाम्रो पार्टी सभापति, देशका प्रधानमन्त्री आदरणीय शेरबहादुर देउवाजीको सुझबुझपूर्ण, परिपक्वता र धैर्यताले यो बिन्दुमा समझदारीका साथ यो परियोजनालाई संसदबाट पारित गर्ने आधार तयार भयो,’ महतले भने । 

गगन थापाको सफलता 

एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउने क्रममा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको भूमिकाको पनि कांग्रेसजनमा प्रशंसा भइरहेको छ ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको भेटदेखि सत्ता गठबन्धनको बैठकसम्ममा गगन थापा सक्रिय थिए । 

फागुन ५ गते बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा गगनले नै एमसीसीबारे व्याख्यात्मक घोषणा सहितको प्रस्ताव पारित गर्ने विषय प्रवेश गराएका थिए । भलै, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्यस्तो प्रस्ताव पारित गरौं भनेर नेकपाको सरकार रहँदा नै आफूले कुरा उठाएको सोमवार आएर दाबी गरेका छन् । 

बाहिर हेर्दा ‘हार्डलाइनर जस्तो र भित्र सहमतिका लागि विकल्प सहितको प्रस्ताव’ ल्याएर गगनले एमसीसीलाई सेफल्यान्डिङ गराएका छन् । फागुन १० गते प्रचण्डको गृहजिल्ला चितवन पुगेर उनले एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने र फेरि यही गठबन्धनमा कायम रहने भन्ने कुरा सम्भव नहुने बताए । 

प्रतिनिधि सभामा एमसीसी टेबुल भइसकेपछि नेकपा माओवादी, नेकपा एस र जसपाका दोस्रो तहका प्रभावशाली नेताहरूसँग अनौपचारिक छलफल गरेर ‘व्याख्यात्मक घोषणा’बारे सहमति जुटाउने कोशिश गरे । दोस्रो तहका नेताहरूले पार्टी अध्यक्षसँग छलफल गरेपछि मध्यमार्गी विकल्पमा सहमति भयो । 

एमसीसी पारित हुने दिन आइतवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमालेका भीम रावलले एमसीसीको समर्थन गर्नेहरू देशद्रोही र गद्दार भनेर आरोप लगाएपछि गगनले सदनमा सेन्टिमेन्टल भाषण गरे– राष्ट्रघात भएको भए मलाई मुण्डन गरेर थानकोट कटाउनू ।

गगनको भाषणले एमसीसीको प्रतिरक्षा गर्ने कांग्रेस कार्यकर्तालाई बल पुग्यो ।

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अजय सिवाकोटी व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी अनुमोदन हुनुमा गगन थापाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँछन् । 

‘अहिलेका समकक्षी नेताहरूसँग बैठकमा सँगै बसेर र विद्यार्थी राजनीति गर्ने समयमा समकालीन नेताहरूसँग 'ट्र्याक टु'मार्फत वार्ता गरेर सहमतिका लागि प्रयास भयो’ सिवाकोटीले लोकान्तरसँग भने, ‘गठबन्धन जोगाउन र एमसीसी पारित गर्नमा गगन थापासहितको टीमले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो ।’

एमसीसी पारित भएपछि सोमवार आफ्नो निवासमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले विज्ञहरूको सल्लाहमा व्याख्यात्मक घोषणा ल्याइएको दाबी गरेका थिए । प्रचण्डले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका ज्ञाता सूर्य सुवेदी, डा. अर्जुनबहादुर थापा र गोविन्द बन्दीको नाम लिए । 

स्रोतका अनुसार गगन थापासहितको टोलीसँग कुरा गरेपछि विज्ञहरूले प्रचण्डलाई यसबारे बुझाएका थिए । 

‘आफूले छिटो बुझ्ने र अरूलाई बुझाउने क्षमता भएका कारण विज्ञहरूले पनि गगन थापासँग कुरा गर्न सहज माने,’ स्रोतले भन्यो, ‘प्रचण्डले नाम लिएका विज्ञहरूले पनि पहिला गगनसँग कुरा गरेर वैकल्पिक प्रस्तावको सुझाव दिएका हुन् ।’