प्रशान्त महासागरमा रहेको मुलुक सोलोमन आइल्यान्ड्सले चीनसँग गरेको सुरक्षा सम्झौता विवादमा परेको छ । 

दुई मुलुकले बुधवार (३० मार्चमा) हस्ताक्षर गरेको उक्त सम्झौतापछि चिनियाँ जलसेनाले प्रशान्त महासागरमा नयाँ सैन्य अड्डा पाउनेछ । सोलोमन आइल्यान्ड्समा रहेका चिनियाँ व्यक्ति तथा प्रमुख चिनियाँ परियोजनाको सुरक्षा गर्न चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले अवसर पाउनेछ । 

यस्तो घटनाक्रम विकसित हुने स्थिति आएपछि उक्त क्षेत्रको प्रभावशाली मुलुक अस्ट्रेलिया झस्केको छ । सोलोमन आइल्यान्ड्समा चिनियाँ जलसेनाको अड्डा बनाइएमा जम्मा दुई हजार किलोमिटर टाढा रहेको अस्ट्रेलियालाई सुरक्षा जोखिम आइलाग्छ । 

चीन र सोलोमन आइल्यान्ड्सबीच भएको सुरक्षा सम्झौताको मस्यौदा सामाजिक सञ्जालमा अघिल्लो साता सार्वजनिक गरिएको हो । सोलोमन आइल्यान्ड्सका विपक्षी दलहरूले लीक गरेको मस्यौदा सम्झौतालाई सरकारले आधिकारिक भन्दै पुष्टि गरेको छ ।

त्यस सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार, चीनले आफ्नो आवश्यकताअनुसार सोलोमन आइल्यान्ड्सको स्वीकृति लिएर उक्त देशमा आफ्ना युद्धपोत अड्याउन र बन्दोबस्तीका सामान लाद्न तथा त्यस देशको जलक्षेत्र हुँदै अन्यत्र जान पाउँछ । 

त्यस्तै सोलोमन आइल्यान्ड्सले आफ्नो आवश्यकताअनुसार प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, सैनिक तथा कानून कार्यान्वयन गर्ने अन्य अधिकारीका लागि चीनसँग अनुरोध गर्न सक्छ । देशमा सामाजिक व्यवस्था कायम गर्न तथा मानिसहरूको जीवन र सम्पत्तिको संरक्षण गर्न चिनियाँ सुरक्षाबलले सहयोग गर्नेछन् । 

अहिलेसम्म सोलोमन आइल्यान्ड्समा अस्ट्रेलियाले यस्तो किसिमको सुरक्षा सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । सोलोमनमा हिंस्रक दंगाहरू भइरहने गरेकाले त्यहाँको सरकारको अनुरोधमा अस्ट्रेलियाले शान्ति कायम गर्न प्रहरी बल द्रुत गतिमा तैनाथ गर्ने गरेको थियो । 

त्यसमाथि अस्ट्रेलियाले सोलोमन आइल्यान्ड्स तथा प्रशान्त क्षेत्रका अन्य मुलुकलाई आफ्नो प्रभावक्षेत्र मान्दै आएको छ । त्यस्तो प्रभावक्षेत्रमा चीनको सानो भए पनि सैन्य उपस्थिति रहने सम्भावना बढेपछि अस्ट्रेलिया झस्केको हो ।

बीबसी डट्कममा फ्रान्सेस माओले तयार पारेको सामग्रीमा उल्लेख गरिएअनुसार, सोलोमन आइल्यान्ड्समा चीन थप संलग्न भएमा उसले गोप्य सूचना संकलन तथा निगरानी बढाउन पाउनेछ । अनि चीनले दक्षिणी प्रशान्त क्षेत्रमा सानो भए पनि सैन्य उपस्थिति कायम गर्दा अस्ट्रेलियाको उल्लेख्य सैन्य स्रोत त्यसको निगरानी र प्रतिकारमै नष्ट हुनेछ । 

चीनका युद्धपोत तथा जंगी जहाजहरू अस्ट्रेलिया नजिक हुँदै जाँदा अस्ट्रेलिया सधैं तनावमा रहनुपर्ने स्थिति आउनेछ । सम्झौतापछि चिनियाँ जहाज बन्दोबस्तीको सामान लाद्न सोलोमन आइल्यान्ड्समा अडिन पाउने स्थिति आउँदा त्यहाँ पुग्ने अस्ट्रेलियाली जहाजहरूसँग जम्काभेट हुने सम्भावना पनि रहन्छ ।

सोलोमन आइल्यान्ड्सबाट तीन हजार किलोमिटर पर रहेको आराफुरा सागरमा गत फेब्रुअरी महिनामा चीन र अस्ट्रेलिया आमनेसामनेको स्थितिमा पुगेका थिए । चिनियाँ जलसेनाको एक जहाज अस्ट्रेलियाको उत्तरी भागमा रहेको विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र समेट्ने आराफुरा सागरमा जाँदै गर्दा त्यस जहाजबाट अस्ट्रेलियाको एक निगरानी विमानमा लेजर किरण फ्याँकिएको थियो । 

त्यसरी किरण फ्याँक्दा पाइलटको ध्यान भंग भएर दुर्घटना हुन सक्थ्यो भन्दै अस्ट्रेलियाले चीनको व्यवहार अस्वीकार्य भएको बताएको थियो । 

आफूलाई आलोचना गरिएपछि चीनले अस्ट्रेलियाको निगरानी विमान चिनियाँ जहाजनजिक खतरनाक रूपमा आएर चिनियाँहरूको ज्यान जोखिममा पारेको अनि उल्टो चीनलाई दोष थोपरेको भन्दै निन्दा गरेको थियो । सोलोमन आइल्यान्ड्समा चीनले सैन्य अड्डा बनाउन पायो भने यस्ता घटनाहरू दोहोरिरहनेछन् । 

चीनसँग गरिन लागेको सुरक्षा सम्झौतामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आलोचना भएपछि सोलोमन आइल्यान्ड्सका प्रधानमन्त्री मनस्से सोगाभारेले देशको संसदमा स्पष्टीकरण दिएका छन् । गत मंगलवार (२९ मार्चमा) सोगाभारेले उक्त सम्झौता कसैको दबाबमा नभई आफूहरूकै अनुरोधमा गर्न लागिएको स्पष्ट पारे । आफूहरू कुनै पनि किसिमको भूराजनीतिक शक्तिसंघर्षमा होमिन नखोजेको पनि उनले बताए । 

तर ठूलो मुलुकको सानो छिमेकीले आफूले खोजे जस्तो रणनीतिक स्वतन्त्रता उपयोग गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको यथार्थवादी धार अपनाएर विश्लेषण गर्नेहरूले महाशक्ति राजनीति संसारको सबै कुनामा हुने गरेको बताउँछन् । 

शक्तिशाली मुलुकले आफूनजिकको क्षेत्रलाई प्रभावक्षेत्र मान्ने गर्छ र त्यहाँ टाढाको अर्को महाशक्तिको चलखेल नहोस् भन्ने अपेक्षा गर्छ । युक्रेनको सम्बन्धमा रुसले राख्ने धारणा यही हो । 

परम्परागत रूपमा सोलोमन आइल्यान्ड्स अस्ट्रेलियाको प्रभावक्षेत्रमा पर्ने मुलुक भएकाले त्यहाँ चीनको सशक्त उपस्थितिलाई सहन अस्ट्रेलियालाई गाह्रो पर्नु स्वाभाविक हो । 

तर त्यसो भन्दैमा सोलोमन आइल्यान्ड्सले आफ्नो सार्वभौम अधिकार उपयोग गर्दै चीनसँग सम्झौता गर्न पाउँदैन भन्ने आग्रह पनि अनुचित ठहर्छ । चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वनपिनले यस्तै आशयको बयान दिएका छन् । 

उनका अनुसार, सम्बन्धित मुलुकहरूले सोलोमन आइल्यान्ड्सको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्र निर्णय लिन पाउने अधिकारलाई गम्भीरतापूर्वक सम्मान दिनुपर्छ । अभिमान देखाउँदै अर्को मुलुकलाई यसो गर, उसो नगर भन्न मिल्दैन । चीन र सोलोमन आइल्यान्ड्सबीचको द्विपक्षीय सहमतिलाई अवमूल्यन गर्ने बाहिरी शक्तिहरूको सबै प्रयास विफल हुने पनि वाङले बताए । 

चीनले सोलोमन आइल्यान्ड्समा किन सैन्य अड्डा बनाउन खोजेको भन्ने प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण छ । विश्वशक्ति बन्ने ध्याउन्नमा रहेको चीन आफ्नो प्रभावक्षेत्रभन्दा टाढा गएर पनि शक्तिप्रदर्शन गर्न खोजिरहेको छ । त्यसमाथि अमेरिकाले चीनको घेराबन्दी गर्नका लागि बनाएको आइल्यान्ड चेन रणनीतिलाई चीनले भत्काउन खोजेकाले पनि सोलोमन आइल्यान्ड्समा सैन्य अड्डा बनाउन चाहेको देखिन्छ । 

ताइवान सहित कुरिल आइल्यान्ड्सदेखि बोर्नियोसम्मको क्षेत्र फर्स्ट आइल्यान्ड चेन हो । अनि ग्वामसहित मारियाना आइल्यान्ड्स र बोरिन आइल्यान्ड्सदेखि पश्चिमी न्यु गिनीसम्मको क्षेत्र सेकेन्ड आइल्यान्ड चेन हो । त्यस्तै अल्युसन आइल्यान्ड्सदेखि ओसिनियासम्मको क्षेत्र थर्ड आइल्यान्ड चेन हो । सोलोमन आइल्यान्ड्स त्यही ओसिनिया क्षेत्रमा पर्छ । 

चीनले ओसिनियाका दुई मुलुक सोलोमन आइल्यान्ड्स र किरीबाटीलाई ताइवानको साटो आफूलाई मान्यता दिनका लागि फकाइसकेको छ । सन् २०१९ मा सोलोमन आइल्यान्ड्सले यो निर्णय लिएको हो । यसलगत्तै सोलोमन आइल्यान्ड्स चीनको महत्त्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट यान्ड रोड इनिसिएटिभमा पनि जोडिएको छ । 

त्यसो त औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध गाँस्नुअघि नै चीनले सोलोमन आइल्यान्ड्ससँग उच्च भोलुममा व्यापार गरिरहेको थियो । सन् २०१८ मा दुई देशबीचको व्यापार २४ करोड डलरभन्दा बढी थियो । यसमा थप वृद्धि भइरहेको छ । अझ बीआरआईमा जोडिएपछि चीनले सोलोमन आइल्यान्ड्समा विभिन्न पूर्वाधार निर्माण गरेको छ । त्यहाँ रहेका ग्यास र तेल दोहन गर्नका लागि चीनले संरचना बनाउन खोजेको छ । 

सोलोमन आइल्यान्ड्समा व्यापारिक सम्बन्धसँगै सुरक्षा सम्बन्ध पनि बढाउने चीनको रणनीति देखिन्छ । 

चीनलाई सोलोमन आइल्यान्ड्समा प्रभाव जमाउनका लागि अस्ट्रेलियाले गरेको व्यवहारले पनि योगदान गरेको द न्युयोर्क टाइम्समा डेमियन केभले तर्क गरेका छन् । उनका अनुसार, सोलोमन आइल्यान्ड्सले जलवायु परिवर्तनका कारण आफ्नो अस्तित्व संकटमा पर्न लागेको भनेर चिन्ता व्यक्त गरे पनि अस्ट्रेलियाले बेवास्ता गर्दै आएको थियो र आफ्नै ‘ब्याकयार्ड’ का रूपमा लिएर हेपाहा व्यवहार देखाउने गरेको थियो । अस्ट्रेलियाले अहंकारी व्यवहार देखाउने अनि चीनले सोलोमन आइल्यान्ड्सको विकासका लागि विभिन्न परियोजना ल्याउने स्थितिमा चीनको प्रभाव त्यहाँ बढ्नु स्वाभाविक हो । 

त्यसो त सोलोमन आइल्यान्ड्सलाई चीनसँग नजिक्याउनका लागि सोगाभारे सरकारले चालेका कदमलाई विपक्षी दलहरूले चित्त बुझाएका छैनन् । त्यसैले गत नोभेम्बर महिनामा सरकार तथा चीनविरुद्ध हिंस्रक प्रदर्शनहरू भएका थिए । 

विपक्षी दलहरूलाई पश्चिमी शक्तिहरूले उचालेको आरोप पनि लागेको थियो । त्यतिखेर दंगा नियन्त्रणका लागि पुगेको चिनियाँ प्रहरीको सानो टुकडी सोलोमन आइल्यान्ड्समा अझै पनि तैनाथ छ । 

पढ्नुहोस् यो पनि :

पढ्नुहोस्, यो पनि :

चीनसँग नजिकिन खोज्दा पश्चिमले गिजोलेको सोलोमन आइल्यान्ड्सको कथा

तर पश्चिमले लाख कोशिश गरे पनि चीनलाई सोलोमन आइल्यान्ड्स तथा ओसिनिया क्षेत्रमा प्रभाव बढाउनबाट रोक्न निकै गाह्रो देखिन्छ । अनि आफ्नो प्रभावक्षेत्रमा चीनको सैन्य उपस्थितिलाई अस्ट्रेलिया र न्युजील्यान्डले पनि सहजै स्वीकार गर्न सक्दैनन् । 

यसले गर्दा सोलोमन आइल्यान्ड्स महाशक्तिहरूको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको रणमैदान बन्ने देखिन्छ । नयाँ शीतयुद्ध शुरू भएको भाष्य स्थापना भइरहेको बेलामा प्रशान्त क्षेत्रमा पनि यसरी शीतयुद्धको बाछिटा पर्न थालेको छ ।