कोरोना महामारी रोकथामका लागि खोप लगाउने अभियान संसारभर चलिरहेका बेला भारतको सर्वाेच्च अदालतले खोप लगाउन कसैलाई पनि बाध्य पार्न नहुने फैसला गरेको छ ।

कोभिड खोपको अनिवार्यताविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले कोरोनाविरुद्ध जनचेतना अभियान गर्न सकिने तर खोप लगाउन बाध्य पार्न नहुने जनाएको छ ।

‘खोप लगाउन कसैलाई पनि बाध्य पार्न सकिँदैन,’ अदालतले भनेको छ । खोपको अनिवार्यता हटाउन समेत अदालतले निर्देशन दिएको छ ।

हरेक व्यक्तिले खोप लगाउनैपर्ने सरकारी निर्णयलाई सर्वाेच्चले असंवैधानिक घोषणा गरेको छ ।

‘रोग रोकथामका लागि निषेधाज्ञा लगाउन सकिन्छ, जनचेतना फैलाउन सकिन्छ तर कुनै किसिमको खास औषधि प्रयोग गर्न र खोप लगाउन अनिवार्य गर्न सकिँदैन,’ अदालतले भनेको छ ।

कोरोना विरुद्धको खोपको अवसरबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउन समेत अदालतले सरकारलाई भनेको छ ।