राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आगामी वैशाख ३० गते हुने निर्वाचनको अनुगमन गर्ने भएको छ । 

आयोगले बुधवार यहाँ आयोजना गरेको स्थानीय तह निर्वाचन र पत्रकार भेटघाटमा आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले निर्वाचनको आयोगले मानवअधिकारको दृष्टिकोणले अनुगमन गर्ने बताए । सातवटै प्रदेशमा उच्चस्तरीय अनुगमन टोलीद्वारा अनुगमन हुनेछ । आयोगले निर्वाचन पूर्व, निर्वाचन अवधि र निर्वाचन पश्चात अनुगमन गर्ने उनले जानकारी दिए । 

आयोगका  सदस्य डा. सूर्य ढुंगेल मधेस प्रदेश, सदस्य मिहिर ठाकुर गण्डकी प्रदेश, सदस्य मनोज दुवाडी सुदूरपश्चिम प्रदेश र सदस्य लिली थापा नेतृत्वको टोली प्रदेश नम्बर १ को अनुगमनमा जाने कार्यक्रम छ । अघि उम्मेदवारी दर्ताका दिन वैशाख ११ र १२ गते पनि आयोगले ३० वटा जिल्लामा पुगेर अनुगमन गरेको थियो । 

आयोगले निर्वाचन अवधिका ४७ अनुगमन टोलीद्वारा ७७ जिल्लाका मतदान केन्द्रमा पुगी मानवअधिकारको अवस्थाबारे अनुगमन गर्नेछ । केन्द्रीय कार्यालयबाट पनि अनुगमन कन्ट्रोल रुम स्थापना गरी अनुगमन गरिने अध्यक्ष मगरले जानकारी दिए ।

आयोगले अनुगमनमा ज्येष्ठ नागरिक, किरियापुत्री, गर्भवती आदिको सहज पहुँच भए नभएको, मतदान केन्द्रको उपयुक्त, मतदान केन्द्रको सुरक्षा प्रबन्ध, सुरक्षाकर्मी परिचालन तथा व्यवस्थापन, मतदाता शिक्षा, निर्वाचन प्रचारप्रसारमा बालबालिकाको प्रयोग, आचारसंहिताको पालना, निर्वाचन प्रचारप्रसारको क्रममा हुन सक्ने हिंसात्मक गतिविधि भए नभएको अनुगमन गर्नेछ ।  

निर्वाचनको निष्पक्षता, मतदानको गोपनीयता, महिलाको सहभागिता, सुरक्षाकर्मी र मतदानमा खटिने कर्मचारीको खानपान र बसोबासको प्रबन्ध, मतगणनास्थलको सुरक्षा प्रबन्ध, मतगणनासम्बन्धी सूचना विधिको प्रयोगको अवस्था, मतगणनास्थलमा सुरक्षाकर्मी र पर्यवेक्षण गर्ने संस्थाको उपस्थिति, विजय जुलुस शान्तिपूर्ण भए नभएको, अन्य दलको विरोध वा अवरोध भए नभएको अवस्था जस्ता विषयमा मानवअधिकारको संरक्षण र सम्वर्द्धनको कोणबाट अनुगमन हुनेछ । 

अध्यक्ष मगरले निर्वाचन पूर्वको अनुगमन गर्दा निर्वाचनका लागि सरकारले शान्ति सुरक्षाको तयारी गरेको, निर्वाचन अधिकृतले सर्वदलीय बैठक गराएको, राजनीतिक दलले अचारसंहिताको पालनामा प्रतिबद्धता जनाएको र यदाकदा छिटफुट घटना र वादविवादबाहेक शान्ति र उत्साहपूर्ण तबरले मनोनयन प्रक्रिया सम्पन्न भएको पाइएको जानकारी दिए ।