×

Dabur
Nic Asia
Marvel

अस्ट्रेलियामा सत्तापरिवर्तन

अस्ट्रेलियाको संसदीय चुनाव : किन ढल्यो सत्तारूढ लिबरल पार्टीको दशक लामो विरासत ?

काठमाडाैं | जेठ ८, २०७९

तस्वीर स्रोत : Getty Images via BBC
TVS INSIDE

अस्ट्रेलियामा शनिवार सम्पन्न आमनिर्वाचनमा सत्तारूढ लिबरल–नेसनल गठबन्धन पराजित भएको छ । नौ वर्षसम्म शासन गरेको उक्त गठबन्धनलाई विपक्षी लेबर पार्टीले यसपटक सत्ताच्युत गरिदिएको हो । प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले हार स्वीकार गरिसकेका छन् ।

morang Auto yamaha

सन् २०१९ मा धेरैको अपेक्षाविपरीत लिबरल पार्टीले चुनाव जितेर मोरिसन प्रधानमन्त्री बनेका थिए । अघिल्लो मन्त्रिमण्डलमा आप्रवास तथा सीमा सुरक्षामन्त्री र अर्थमन्त्री समेत रहेका मोरिसनले प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल चलाउँदा विभिन्न विवादास्पद निर्णय गरेकाले यस चुनावमा पराजय बेहोर्नुपरेको देखिन्छ । 


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
Saurya island

प्रधानमन्त्री बनेकै वर्ष मोरिसनले निकै असंवेदनशील निर्णय लिए । त्यो वर्ष अस्ट्रेलियामा लागेको भयानक डढेलोका कारण ३ लाख ३८ हजार वर्गकिलोमिटर क्षेत्र नष्ट भएको थियो । त्यसमा परी ४८ करोड वन्यजन्तुको ज्यान गएको थियो । 

त्यस्तो बेलामा समेत प्रधानमन्त्री मोरिसन परिवारसँग छुट्टी बिताउन अमेरिकाको हवाई पुगेका थिए । अग्निनियन्त्रण व्यवस्थापनमा सम्पूर्ण प्रयास केन्द्रित गर्नुपर्ने बेलामा मोरिसनले रमाइलो मनाउँदा चर्को आलोचना भएको थियो । ट्विटरमा ह्याशट्याग ह्वेरदहेलआरयू र ह्याशट्याग ह्वेर्सस्कटी ट्रेन्डिङमा आएको थियो । 

Vianet communication
Maruti inside

पछि मोरिसनले अस्ट्रेलियाली जनतासँग माफी मागेको भए पनि उनको असंवेदनशील कदमले पुर्‍याएको क्षति विशाल थियो । आमनिर्वाचनको बेलामा कतिपय मानिसले ‘डढेलो हामीले बिर्सेका छैनौं’ भन्दै अभियान चलाएका थिए ।

अग्निनियन्त्रण व्यवस्थापनमा सम्पूर्ण प्रयास केन्द्रित गर्नुपर्ने बेलामा मोरिसनले रमाइलो मनाउँदा चर्को आलोचना भएको थियो । ट्विटरमा ह्याशट्याग ह्वेरदहेलआरयू र ह्याशट्याग ह्वेर्सस्कटी ट्रेन्डिङमा आएको थियो । 

त्यसको अर्को वर्ष संसारभरि फैलिएको कोभिड महामारीले अस्ट्रेलियालाई पनि चपेटामा पारेको थियो । कोभिडको पहिलो लहरमा मोरिसन सरकारले संक्रमण रोक्नका लागि लगाएको कठोर लकडाउनका कारण धेरै दिनसम्म कुनै केस देखिएन । देशको सीमा बन्द गरियो अनि सबै राज्यहरूले कडाइका साथ लकडाउन नियम पालन गर्न लगाए । त्यसलाई सफलताको कथाका रूपमा समेत चित्रित गरियो ।

तर दोस्रो लहरको डेल्टा भेरिएन्ट फैलिएपछि त्यसलाई रोक्न सरकार असफल रह्यो । सन् २०२१ को मध्यतिर डेल्टाले हायलकायल बनाउँदा मोरिसनले द्रुत गतिमा खोप लगाउने अभियान चलाउन सकेनन् । यस विषयमा आलोचना हुँदा ‘यो कुनै दौड हैन’ भनी उनले असंवेदनशील टिप्पणी गरे । 

जनतालाई खोप लगाउन ढिलाइ गरेको सरकारले कोभिडलाई स्वीकार गरेर बाँच्ने (लिभिङ विथ कोभिड) नीति ल्यायो । त्यसपछि नियन्त्रण खुकुलो बनाइयो र अन्तर्राष्ट्रिय सीमा पनि आंशिक रूपमा खोलियो । तर त्यो नीति भुसको आगो जस्तो बन्न पुग्यो । 

तेस्रो लहरमा ओमिक्रोनको विस्फोट भएपछि सरकार पुनः व्यवस्थापनमा चुक्यो । सन् २०२१ को डिसेम्बर महिनामा ४ लाख केस देखिएकोमा सन् २०२२ को जनवरीमा त्यो संख्या ह्वात्तै बढेर २१ लाख पुग्यो । त्यतिखेर पीसीआर परीक्षणका लागि घन्टौंसम्म लाइन लाग्न बाध्य भएका कतिपय मानिस अन्तिममा परीक्षण नै गर्न नपाई रित्तो हात पठाइए । त्यसले पनि सरकारप्रतिको आक्रोश बढाउन योगदान गरेको थियो । 

कोभिड व्यवस्थापनमा सरकार कमजोर रहेको बेलामा मोरिसनले खुला बजार नीतिको भद्दा पैरवी गर्दा पनि मानिस चिढिएका थिए । भाइरस नियन्त्रणमा सरकारको दायित्वलाई मोरिसनले जनता र खुला बजारतर्फ सारिदिएका थिए । आफ्नो स्वास्थ्य र जीवनका विषयमा आफैं विकल्प छान्नुपर्ने भनी मोरिसनले जोड दिएका थिए । 

जनतालाई कमनसेन्स लगाएर संक्रमण व्यवस्थापन गर्न उनले सुझाव दिएका थिए । तर उनको सरकारले कोभिड परीक्षण निःशुल्क नगरिदिँदा थलिएको अर्थतन्त्रका कारण मारमा परेका जनतालाई थप पीडा पुगेको थियो । त्यसबेलाको आक्रोश जनताले अहिले निर्वाचनमार्फत व्यक्त गरेको टिप्पणी विश्लेषकहरूले गरिरहेका छन् । 

मोरिसन सरकारको आर्थिक नीतिका कारण जीवनयापन खर्च महंगिदै गएको र घरजग्गाको मूल्य आकासिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । विगत १२ वर्षमा पहिलोपटक ब्याजदर बढेको छ, मूल्यवृद्धि कीर्तिमान कायम गरेर ५.१ प्रतिशत पुगेको छ अनि तलब चाहिँ बढेको छैन ।

विगत दुई दशकमा निरन्तर आर्थिक प्रगति गरेको अस्ट्रेलियाले मोरिसनको शासनकालमा चीनसँगको सम्बन्ध बिगारेकाले अर्थतन्त्रमा असर परेको कतिपय टिप्पणीकारको भनाइ छ । कोभिडले थला परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न चीनसँगको कारोबारी सम्बन्धले योगदान गर्न सक्ने थियो तर मोरिसनले अमेरिकाको पछि लागेर चीनलाई चिढ्याए । 

सन् २००९ देखि २०१९ सम्म अस्ट्रेलियाले चीनतर्फ गर्ने निर्यातको भोलुम बढ्दै गएर प्रतिवर्ष १४९ अर्ब अस्ट्रेलियाली डलरसम्म पुगेको थियो । त्यसमध्ये आधा भाग फलामले ओगटेको थियो । चीनको द्रुत पूर्वाधार निर्माणलाई अस्ट्रेलियाली फलामले गति दिएको थियो । 

तर चीनको वुहानबाट फैलिएको कोभिड महामारीको मूल स्रोत पत्ता लगाउनका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई दबाब दिने अमेरिकी नीतिलाई अस्ट्रेलियाले पनि अंगीकार गरेपछि चीनसँग उसको सम्बन्ध बिग्रँदै गयो । त्यसपछि चीनले अस्ट्रेलियाबाट आयात हुने वाइनमा प्रतिबन्ध लगायो । 

अस्ट्रेलियाले त्यसका विरुद्ध विश्व व्यापार संगठनमा उजुरी दर्ता गर्‍यो । चीनले पनि अस्ट्रेलियाविरुद्ध त्यही संस्थामा उजुरी दियो । वाइनको विषयमा शुरू भएको झगडा अहिले जौ, बीफ र कोइला निर्यातसम्म पनि पुगेको छ । त्यसले गर्दा अस्ट्रेलियाका किसान र व्यापारीहरू मर्कामा परेका छन् ।

अस्ट्रेलियाको सम्मानित थिंकट्यांक लावी इन्स्टिच्युटले पोहोर साल गरेको एक सर्वेक्षणमा ६० प्रतिशत सहभागीले चीनलाई आर्थिक साझेदार भन्दा पनि सुरक्षा जोखिमका रूपमा बुझेका छन् । मोरिसन सरकारले बनाएको चीनविरोधी माहोलको असर जनस्तरमा पुगेको यसले देखाउँछ । विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रसँग यसरी मोरिसन सरकारले निहुँ खोज्दा अस्ट्रेलियाको अर्थतन्त्रमा असर परेको छ । त्यसको पीडा भोगेका जनताले आफ्नो आक्रोश निर्वाचनमार्फत व्यक्त गरेका हुन् । 

मोरिसन सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिगार्ने अन्य कदम पनि चालेको छ । गत सेप्टेम्बर महिनामा अस्ट्रेलियाले फ्रान्ससँगको ९० अर्ब डलर बराबरको पनडुब्बी सम्झौतालाई धुजाधुजा बनाउँदै अमेरिका र बेलायतसँग अकस सम्झौता गरेको थियो । चीनलाई प्रशान्त महासागरमा रोक्नका लागि अस्ट्रेलियाले यो सम्झौता गरेको थियो ।

फ्रान्ससँग किन्न लागेको डीजलबाट चल्ने पनडुब्बी सम्झौता लत्याएर अमेरिकासँग आणविक ऊर्जाबाट चल्ने पनडुब्बीका सम्झौता अस्ट्रेलियाले गरिदिँदा फ्रान्सले आफ्नो ढाडमा छुरा हाने जस्तो भनी बयान दियो । हुँदाहुँदा फ्रान्सका निवर्तमान परराष्ट्रमन्त्री जँ–इभेस लद्रिएँले मोरिसनको पराजयमा खुशियाली मनाए । 

त्यसबाहेक अस्ट्रेलियाले आफ्नो प्रभावक्षेत्र मान्ने ओसिनिया क्षेत्रको मुलुक सोलोमन आइल्यान्ड्स र चीनबीच सुरक्षा सम्झौता भएपछि त्यसको सुइँको नपाएको भन्दै मोरिसन सरकारको आलोचना भएको छ । चीनसँगको उक्त सम्झौताले अस्ट्रेलियाको सुरक्षा जोखिममा पर्ने आकलन गर्दै त्यस्तो स्थिति आउन नदिन पर्याप्त तयारी नगरेको भनी मोरिसन सरकार आलोचित भएको हो । खासमा अस्ट्रेलियाले सोलोमन आइल्यान्ड्सलाई दिनुपर्ने जति पर्याप्त ध्यान नदिएकाले ऊ चीनसँग नजिकिन पुगेको हो । 

यसरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाहरूमा चुकेकाले मोरिसन सरकार आमनिर्वाचनमा हार बेहोर्न बाध्य भयो । त्यसमाथि मोरिसनको आफ्नै जोधाहा व्यक्तित्वले पनि हारको बाटो खनेको देखिन्छ । चुनावअघि उनले आफू बुलडोजर जस्तो भएको स्वीकार गरेका थिए । पेलेर बढ्ने उनको नीतिलाई जनताले मन नपराएको देखिन्छ । 

पोहोर साल संसद् भवनमा यौन क्रियाकलाप भएको तथा कनिष्ठ कर्मचारीको यौन शोषण भएको विषयमा पनि मोरिसनले असंवेदनशीलता देखाएका थिए । पछि उनकी पत्नीले आफ्ना दुई छोरीलाई देखाउँदै महिलाको हकहितको बारेमा सोच्न लगाउँदा आफ्नो आँखा खुलेको उनले बताएका थिए ।

स्कट मोरिसनको लिबरल पार्टीलाई हराएर लेबर पार्टीले सबभन्दा बढी सीट हासिल गरेको छ । तर बहुमतका लागि आवश्यक ७६ सीट उसले हासिल गरिनसकेकाले गठबन्धन सरकार बन्न सक्ने सम्भावना पनि छ । त्यस्तो स्थितिमा इन्डिपेन्डेन्ट र ग्रीनहरूसँग मिलेर लेबर पार्टीले सरकार बनाउन सक्छ ।

मोरिसनको व्यक्तित्वका साथै लिबरल नेसनल गठबन्धन सरकारले जलवायु परिवर्तन जस्तो संवेदनशील विषयमा पर्याप्त चासो नदिनु पनि हारको कारण बनेको विश्लेषकहरूको मत छ । यस निर्वाचनमा लिबरल पार्टीको भोट काट्नका लागि ‘टील स्वतन्त्र’ उम्मेदवारहरूको प्रमुख भूमिका रह्यो । क्लाइमेट २०० समूहको समर्थन रहेका ती टील जलवायु परिवर्तनको विषयमा सचेत गराउने वातावरणवादीहरू हुन् । 

लिबरल पार्टीको रंग नीलो र वातावरणवादीको रंग हरियो मिसिएर टील रंग बन्छ । टील भनी चिनाउने स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले लिबरल पार्टीलाई वातावरणप्रति थप संवेदनशील बनाउनका लागि चुनाव लड्दै भोट काटेर लिबरललाई सत्ताच्युत गर्न योगदान गरेका हुन् । 

विगत नौ वर्षमा जलवायु परिवर्तन रोक्नका लागि कुनै काम नभएकाले वाक्कदिक्क भइसकेका जनताको आक्रोश यस निर्वाचनमा झल्किएको भनी क्लाइमेट २०० का संयोजक साइमन होम्स आ कोर्टले बताए । जलवायु परिवर्तनका कारण अस्ट्रेलियामा विनाशकारी आँधीबेहरी तथा बाढी र डुबानको समस्या वर्षैपिच्छे झन् झन् भयावह हुँदै गएको छ ।

स्कट मोरिसनको लिबरल पार्टीलाई हराएर लेबर पार्टीले सबभन्दा बढी सीट हासिल गरेको छ । तर बहुमतका लागि आवश्यक ७६ सीट उसले हासिल गरिनसकेकाले गठबन्धन सरकार बन्न सक्ने सम्भावना पनि छ । त्यस्तो स्थितिमा इन्डिपेन्डेन्ट र ग्रीनहरूसँग मिलेर लेबर पार्टीले सरकार बनाउन सक्छ ।

लेबर पार्टीका नेता एन्थोनी एल्बनिजीले नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्नेछन् । उनले देशको अर्थतन्त्र सुधार्ने, महंगी घटाउने, कोभिड पुनः फैलिन नदिने, चीनसँगको सम्बन्ध सुधार्ने लगायतका विभिन्न चुनौतीको सामना गर्नुपर्नेछ । चुनावी विजयपछिको सम्बोधनमा उनले देश परिवर्तन गर्न चाहेको बताएका छन् । उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति रहेकाले देशको आर्थिक सुधारमा त्यसबाट योगदान पुग्ने उनको भनाइ छ । 

Mega
TATA Below
NLIC
असार १२, २०७९

कानुन मन्त्रीबाट राजीनामा गर्ने क्रममा २०७५ साउन ८ गते शेरबहादुर तामाङ रुँदै रुँदै सिंहदरबारबाट बाहिरिएको दृश्य अझैपनि धेरैले बिर्सन सकेका छैनन् । बंगलादेशमा अध्ययनरत छात्राको सम्बन्धमा दिएको एउटा अभिव्यक्तिका ...

असार ९, २०७९

भारत सरकारले नौ दिनअघि (१४ जुनमा) घोषणा गरेको अग्निपथ योजना विवादमा परेको छ । यस योजनाको विरोधमा हिंस्रक प्रदर्शनहरू भइरहेको भए पनि सरकारले यसलाई कुनै हालतमा फिर्ता नलिने भनिरहेको छ ।  विरोधलाई ...

असार १६, २०७९

गत फेब्रुअरी २४ बाट शुरू भएको रुस–युक्रेन द्वन्द्व दुवै पक्षको थोत्रो हतियार तह लगाउने माध्यम बनेको छ ।  युद्धमा युक्रेनले सोभियतकालीन पुराना हतियारहरू पूर्ण रूपमा उपयोग गरिसकेकाले ऊ अब आफ्ना पश्च...

असार १२, २०७९

शनिवार (जुन २५) मा रुसी सैनिक तथा डोनबास क्षेत्रका दुई जनगणतन्त्रका मिलिसियाले सेभेरोडोनेत्स्क शहर नियन्त्रणमा लिएका छन् ।  उक्त क्षेत्रबाट पछि हट्नका लागि युक्रेन सरकारले आफ्ना सैनिकहरूलाई शुक्रवार नै आदे...

असार १५, २०७९

स्पेनको राधजानी मड्रिडमा मंगलवार (२८ जुन) बाट पश्चिमी सैन्य गठबन्धन नेटोको शिखर सम्मेलन शुरू भएको छ ।  बिहीवारसम्म चल्ने यस सम्मेलनमा नयाँ रणनीतिक अवधारणाका विषयमा चर्चा गरिने नेटोको वेबसाइटमा उल्लेख ...

असार १०, २०७९

लामो समयदेखि आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको श्रीलंकाको अर्थतन्त्र धराशायी भइसकेको त्यहाँका प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिंघेले स्वीकार गरेका छन् ।  बुधवार (२२ जुनमा) त्यहाँको संसदमा बोल्दै विक्रमसिंघेले खाद्यान्...

नेपालमा कम्युनिस्ट ध्रुवीकरणको प्रश्न : ‘युनिटी’भन्दा ‘अलाइन्स’ टिक्छ कि !

नेपालमा कम्युनिस्ट ध्रुवीकरणको प्रश्न : ‘युनिटी’भन्दा ‘अलाइन्स’ टिक्छ कि !

असार १६, २०७९

विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको टुटफुट र विभाजनले ठूलो धक्का पुगेको इतिहास हामीसँग छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने ७३ वर्ष पुरानो इतिहास बोकेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी टुट, फुट, गुट र एकताक...

नेपालमा एमसीसी र एसपीपी : अमेरिकी युद्ध आकांक्षा र मानवीय त्रासदीको खतरा

नेपालमा एमसीसी र एसपीपी : अमेरिकी युद्ध आकांक्षा र मानवीय त्रासदीको खतरा

असार १६, २०७९

चिनियाँ इतिहासमा हान शासनकालको पतन भएपछि ‘चिन राजवंशका’ सम्राट चिन स ह्वाङले एकीकरण गरेको एकीकृत चिनियाँ राज्य दक्षिणमा “ऊ” अधिराज्य, उत्तरमा ‘उई’ अधिराज्य र बीचमा (सिच...

भात खाए मोटाइन्छ ?

भात खाए मोटाइन्छ ?

असार १५, २०७९

धान दिवसका बेला तत्कालीन मन्त्रीहरूले कसैले गमलामा धान रोप्ने, कसैले उपद्रव तथा उच्छृंखल गरी धान दिवस मनाउँदै गर्दा मन्त्री पद समेत गुमाए । असार १५ गते सरकारले धान दिवस मनाएर औपचारिकता निभाउँछ । तथापि सरकार...

ad
x