सरकारले सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन गर्न बर्सेनि नयाँनयाँ उपाय पहिल्याउने गरेको छ । सार्वजनिक संस्थानहरूको पुनःसंरचना, घाटामा सञ्चालित संस्थानको व्यावसायिक सुदृढीकरण र रणनीतिक साझेदारी भित्र्याउने घोषणा बजेटबाटै हुने गरेको छ ।

रुग्ण र बन्द अवस्थामा रहेका संस्थानलाई नयाँ ढंगबाट सञ्चालन गर्ने घोषणा कार्यान्वयन भएकै हुँदैन । त्यही वर्ष अर्का संस्थान घाटामा जाने र चल्न नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रिने गरेको छ ।

सरकारले सञ्चालन गरेकामध्ये आधाजसो घाटामा जानु र जसोतसो सञ्चालन भएकाले पनि सन्तोषजनक लाभ दिन नसक्नु नै सरकारको टाउको दुखाइको विषय बनेको छ ।

सरकारले सञ्चालन गरेका विभिन्न ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये १९ घाटामा छन् भने ३ वटाले आफ्नो उपस्थिति देखाउनै सकेका छैनन् । २२ वटा संस्थान नाफामा भएपनि मुस्किलले सञ्चालन भएका संस्थानको संख्या अधिक छ ।

संस्थानहरूमा सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा गरेको एक लगानी मात्रै ५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ छ । यो लगानीबाट सरकारले पाएको प्रतिफल भने जम्मा १ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै हो । 

सबै सार्वजनिक संस्थानले गत २०७७/७८ मा गरेको कुल सञ्चालन आय नै जम्मा ४ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ छ । संस्थानहरूले उक्त आम्दानी गर्दा भएको गरेको नाफा भने २६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ मात्र छ । 

चालू आवमै जनकपुर चुरोट कारखाना बन्द भएको छ । विद्युत् उत्पादन कम्पनी र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीको व्यवसाय शुरुआती अवस्थामा रहेकाले यसको नाफा नोक्सान देखिएको छैन । नोक्सानीमा सञ्चालन भइरहेका संस्थानमध्ये नेपाल ओरियन्ड म्याग्नासाइट र बुटवल धागो कारखानाको व्यावसायिक कारोबार भएको छैन । 

सरकारले भएकै संस्थान राम्रोसँग सञ्चालन गर्न नसक्दा हालसम्म १२ वटा संस्थानलाई निजीकरण गरेर पनि बन्द गरिसकेको छ । सरकारले सञ्चालन गर्न नसकेकै कारण व्यवसाय तथा सम्पत्ति बिक्री गरेर निजीकरण भएको ६ वटा संस्थान बन्द गरेको करीब तीन दशक भैसक्यो ।

भृकुटी कागज कारखाना, हरिसिद्धि टायल कारखाना, बाँसबारी छाला जुत्ता, चलचित्र विकास कम्पनी, बालाजु कपडा उद्योग र काँचो छाला संकलन तथा बिक्री केन्द्र बन्द भएकै ३० वर्ष भइसकेको छ । विविध कारण देखाएर सरकारले बन्द गरेका संस्थान पछि पुनः आवश्यकता देखाउँदै नयाँ खडा गरिए पनि घाटामा सञ्चालन भइरहेका छन् ।

सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डका पूर्व अध्यक्ष विमल वाग्ले सरकारले संस्थान चलाउनै नजानेको र व्यवस्थापकीय कमजोरी भएको बताउँछन् ।

सरकारले हरेक संस्थानबाट नाफा लिने कि सेवा दिने भन्ने उद्देश्यलाई राम्रोसँग चित्रण गर्न नसक्दा सबैलाई एउटै वर्गमा राखेर हेर्ने गरिएको छ । संस्थानहरूलाई नाफाबाट नहेर्ने हो भने त्यसले गरेको काम, त्यसबाट पुगेको लाभको पाटो राम्रो भएको, संस्थाको महत्त्व, त्यसबाट कायम भएको सुशासन, साधनस्रोतको सदुपयोग भएर कार्यसम्पादन राम्रो भएको दृष्टिबाट पनि हेर्न सकिन्छ । वाग्ले भन्छन्, ‘सरकारले संस्थानलाई न राम्रोसँग चलाउन सकेको देखियो न त स्थापनाको उद्देश्यलाई चित्रण गर्न नै ।’

नाफा कमाउने विषयमा एकाधिकार भएको संस्थानले जतिबेला पनि नाफा दिन सक्छ । नेपाल आयल निगमले  जतिबेला पनि नाफा कमाउन सक्छ । यसले घाटामा व्यापार गरिरहेको सरकारले नै जानकारी दिइरहेको छ । गत वर्ष नाफामा भएको यो संस्था अहिले घाटामा गयो भन्ने छ । यो संस्था अहिले घाटामा भएपनि यसले घाटामा बिक्री गरेको पेट्रोलियम उत्पादनलाई कम गर्‍यो भने तुरुन्तै नाफा गर्न सक्छ । 

सरकारले भैरहेको संस्थानलाई नाफामा लान नसक्ने अनि बन्द भएकालाई सञ्चालन गर्छु भन्नु नै गलत भएको बुझाइ वाग्लेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत रूग्ण तथा बन्द प्रायः अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थानलाई पुनः सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

यस्ता संस्थानमा जनकपुर चुरोट कारखाना, कृषि औजार कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, ओरियन्ड एन्ड म्याग्नासाइट, नेपाल मेटल कम्पनी, विराटनगर जुट मिल, वीरगञ्च चिनी कारखाना, हेटौंडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो कारखाना छन् । यी संस्थानलाई उपयुक्त ढाँचामा सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था आगामी आवको बजेटमार्फत गरिएको छ ।

बन्द भएका वीरगञ्ज चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखानालाई भने सरकारले सञ्चालन गर्न नसकेर २०५९ मै र हेटौंडा कपडा उद्योगलाई २०६० सालमै निजीकरण गरेको थियो । त्यति गर्दा पनि नचलेका कारण संस्थानलाई नै खारेज गरेर बन्द गरेको हो ।

बन्द भएका र रुग्ण अवस्थामा पुगेका संस्था सञ्चालन गर्न सरकारले पटक–पटक अध्ययन गर्ने, प्रतिवेदन बनाउने, सञ्चालनको प्रयास गर्न कार्यकर्ता भर्ती गर्ने तर सञ्चालन भने नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । उल्टै ऋण काढेर कर्मचारीलाई तलब खुवाउनुपर्ने अवस्था छ ।

‘हरेकपटक उद्योग मन्त्री नयाँ आउँदा र सरकारमा नेतृत्व परिवर्तन भएसँगै सार्वजनिक संस्थानको अध्ययन हुने र सञ्चालनको विषयलाई अगाडि सार्ने गरिएको छ । संस्थानहरूमा कार्यकर्ता र आफन्तलाई रोजगारी दिने, सरकारको खर्च गराउने काम पटक–पटक भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘संस्थान सञ्चालन गर्ने विषयमा संस्थानमा नयाँ नेतृत्व आउँदा अध्ययन गरिहाल्ने गरिएको छ ।’ यस्तो कार्यमा संस्थान नेतृत्व तथा सरकारी निकास स्वयं जिम्मेवार नहुने गर्दा संस्था झन् कमजोर भइरहेको बुझाइ वाग्लेको छ । 

संस्थानलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्न भाडामा माग्ने निजी क्षेत्रले बेलाबेला चासो देखाइरहन्छन् । तर, त्यसलाई सरकारले न राम्रोसँग सञ्चालन गर्न दिन्छ न त अफैं चलाउन नै सक्छ । संस्थान बिग्रनुको कारण ७ जनाको सञ्चालक समितिमा १३ जना नियुक्ति गर्नु, आफन्त र कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउनु, एउटा प्रमुखले अनावश्यक खर्च थोपर्नु पनि भएको वाग्लेको बुझाइ छ । उनका अनुसार आफूलाई लाभ हुने गरी प्रशस्त मौज्दातमा सामान राख्ने गरी खरिद गर्ने तथा जसले पायो उसैबाट सामानको लुटपाट हुने समस्या पनि संस्थानहरूले झेलिरहेका छन् ।

वाग्लेले भने, ‘धेरैजसो संस्थान राजनीतिक नेतृत्वले जानीजानी बिगारेका छन् । सरकारले कुनै पनि संस्थान बिगार्ने, लाभ नहुने र सञ्चालन गर्न नसक्ने भनेकै छैन । सञ्चालन गर्न नसक्ने संस्थान सरकारले स्थापना नै गर्दैन ।’

हेटौंडा कपडा उद्योगकै उदारहण हेर्ने हो भने यो अधिक कपडा माग हुने उद्योग थियो । यो उद्योगले रंगिन कपडा उत्पादन गर्थ्यो भने हरियो खद्दरको कपडा किन्न पनि दुई तीन महिना अगाडि नै अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको वाग्ले सम्झन्छन् । 

सरकारले साँच्चै संस्थान चलाउन चाहेको भए संस्थान निर्देशन बोर्ड खारेज नै गर्दैन थियो । अहिले धेरैजसो मन्त्रालयअन्तर्गत संस्थान रहेको र ती संस्थान बिग्रिएको जिम्मा कसैले नलिएका कारण समस्या उत्पन्न भएको वाग्लेको तर्क छ ।

नेपालमा नाफा गएका र राम्रा भनिएका संस्थान बिगार्ने काम कर्मचारीतन्त्रले पनि गरेको सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डका पूर्व अध्यक्ष वाग्लेले बताए ।